१. चिनी भएको चिया पिउंदा मलार्ई आँसु मिसिएको जस्तो लाग्यो । काका हजुरको आंसु विर्सिनै सकिएन काका हजुरको अनुहारमा खुशी हेर्न पाउं काका । २. अमेरिकाले नेपाललार्ई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत दिने सहायता इण्डोप्यासेफिक रणनीतिकै एउटै हिस्सा हो । यो सहायतामा उल्लेखित शर्तहरु नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधिनता विपरित छन् । ३. गोकर्ण रिर्सोट लगाएत नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा यति समुहलार्ई सस्तो दरमा संझौता अवधि अगाबै दिनुका पछाडि स्वार्थ समुहको चलखेल रहेको छ । ४. कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुआधाराको विषयमा सरकारले उच्च राजनैतिक र कुटनैतिक क्षमता देखाउन सकेन । माथि उद्यृत चारवटा समाचारहरु सामाजिक संजाल र विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा करिव एक महिनाको अवधिमा अग्राधिकार दिएर सम्प्रेषण गरिएका सामाग्रीहरु हुन । माथि उद्यृत १ नं.को स्ट्याटस उखुं किसान राम विलास महतोको हो, जो उमेरले ७० वर्षका छन् उनी पौष १७ गते काठमाडौँ माइतीघर मण्डेलामा धर्ना बस्दा विभिन्न मिडियामा आंसु झार्दै गर्दाको कारुणीक अवस्था देखेर एकजना युवकले फेसबुक स्टयाट्समा लेखेको शव्द चित्रण हो । अन्नपूर्ण चिनी मिलका मालिकले राम विलास जस्ता सयौं कृषकहरुको ५० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छैन । उनीहरु ठूलो मर्कामा छन् । एक कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको आदर्श बनाएका घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्रीछन् । उनको कम्युनिष्ट आदर्श ति गरिव किसानको आंसु पुछ्न सहायक हुन्छन् कि हुंदैन ? ति गरिव किसानले राज्यबाट न्याय पाउ छ कि पाउंदैन ? त्यो हेर्नु छ ।
प्रसंग–२ हो अमेरिकाले नेपाल सरकारलार्ई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत दिने भनेको ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै ५६ अरब नेपाली रुपैयाँको धनरासीको प्रसंग । अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसलार्ई छोटकरीमा एमसीसीका नामले पनि चिनिन्छ । यो सहायता इण्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत नेपाललार्ई उपल्ब्ध गराउने कोषको रकम हो भनेर वौद्धिक समुह र स्वंयम सत्तासीन दल नेकपा भित्र ठूलो खैलाबैला मच्चिएकोछ । सत्तासीन भित्रको खैलाबैला यति भयाबह भएकोछ कि तत्कालीन एमाले भित्र महाकाली नदीको विषयलार्ई लिएर पार्टी विभाजनको स्थितिसम्म पुगेको थियो । त्यहि स्थिति अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयलार्ई लिएर भएको छ । यसले नेकपा भित्र दुई धार निर्माण भएको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन भित्र अमेरिकी रणनैतिक स्वार्थ लुकेकोछ । अमेरिकाले आफ्नो प्रतिष्पर्धी चीन र रसीया विरुद्धको सैन्य गठबन्धनका लागि मोर्चाबन्दी गर्ने रणनीति अन्तर्गत संसारका अन्य गरिव देशहरुलार्ई दिइदै आएको आर्थिक अनुदान सहायता नीति अन्तर्गत नेपाललार्ई पनि यो सहायता दिने घोषणा गरेको हो । यो सहायता नेपालको हित अनुकुल छ, छैन ? भन्ने विषयमा सरकारले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नु पर्दछ । एमसीसी राष्ट्रिय स्वाधिनताको विपक्षमा भएको धेरै प्रमाणहरु बाहिर आएकाछन् । यद्धपि वर्तमान सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत दिने भनेको ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै ५६ अरब नेपाली रुपैयाँको धनरासी लिने निर्णय गरिसकेकोछ । अमेरिकी सरकारले यो सहायता प्राप्त गर्न संसद्बाट अनुमोदन गर्नु पर्दछ भनेपछि मात्र असहज स्थिति पैदा भएको हो ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमा के त्यस्ता शर्तहरु छन्, जुन नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकुल छैनन् । शर्सती हेर्दा यस भित्रका केही शर्तहरु राष्ट्रिय स्वाधिनता प्रतिकुल देखिएका छन्् । जस्तो धारा ७ (क) संझौता लागु भएपछि प्रस्तुत संझौतामा उल्लेखित विषय नेपालको राष्ट्रिय कानूनसँग बाझिएमा प्रस्तुत संझौता लागू हुने । त्यस्तै धारा ३(च) सम्पूर्ण वौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ । त्यस्तै अर्को धारा ३(८)ख मा परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरिकाको कम्पनीले गर्नेछ । त्यस्तै अनुसूचि १(ग) २ मा यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यको कुनै पनि निकायलार्ई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्ने छ । यो शर्तहरु मध्ये धारा ७(क) व्यवस्था राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकोछ । संविधान नेपालको मूल कानून हो । यो कानूनसँग बाझिएका कुनै पनि कानूनहरु स्वतः बदर भागी हुन्छन् । तर एमसीसीको शर्त नेपालको संविधानभन्दा माथि हुनु पर्ने । उसको शर्तको अगाडि नेपालको मूल कानून निष्कृय हुने प्रावधान निकै शोचनीय र राष्ट्रिय स्वाधिनता प्रतिकुलको छ ।
छापा र विद्युतीय संचारमाध्यममा आएको अर्को विषय हो यति समुहको जग्गा लिज प्रकरण । यति समुह नेपालको ठूलो व्यापारिक समुह हो । यो व्यापारिक समुहमा सत्तासीन पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरुको लगानी रहेको अनुमान जो कोहीले गर्न सक्दछ । एउटा सानो उदाहरणले यो कुराको नजिक पुग्न सहज हुन सक्दछ । स्वर्गीय राजा बिरेन्द्रको नाममा रहेको जगा हाल नेपाल ट्रष्टको नाममा छ । नेपाल ट्रष्टको नाममा गोकर्ण रिर्सोटदेखि काठमाडौँका महत्वपूर्ण स्थानहरुमा ति जग्गाहरुछन् । नेपाल ट्रष्टको महत्वपूर्ण पदाधिकारीका रुपमा गृहमन्त्री रहने व्यवस्था रहेकोमा गृहमन्त्रीले नेपाल ट्रष्टको विषयमा फरक धारणा राखेकोले उनको स्थानमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोख्रेल नियुक्त गरिएकोछ । यो चलखेलले के देखाउँछ भने नेपाल ट्रष्टमा सत्ताधारी दलकै ठूलो समुहले पकड जमाएकोछ । यहाँसम्मको हर्कत सुन्नमा आयो कि नेपाल ट्रष्टको जग्गामा स्वार्थ समुहको एकछत्र हलिमुहाली गर्न विगत् २ वर्ष देखि नै झण्डै ८ वटा ऐनहरु संशोधन गर्ने काम भएको रहेछ । राष्ट्रको सम्पत्ति र धनमा ब्रम्हलुट गर्ने अपिवत्र कार्य गरी राष्ट्रलार्ई कमजोर पार्ने र ब्यक्ति वा समुहलार्ई फाइदा पुग्ने र पु¥याउने कामलार्ई प्रोत्साहित गर्नु कम्युनिष्ट सरकारको राम्रो काम होइन ।
छापा चर्चाको अन्तिम र महत्वपूर्ण विषय हो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुआधारा । यो विषय झण्डै ६० वर्ष पुरानो विषय हो । नेपालका सरकारहरु भारत सरकारका सामु लम्पसार नीति लिएका कारण यो समस्या हल हुन सकेको थिएन । ६० वर्षको अवधिमा नेपालमा झण्डै ३ दर्जनभन्दाबेसी सरकारहरु फेरिए । समस्या हल गर्ने तर्फ विगत्का कुनै सरकार गंभिर भएको देखिएन । विगत्मा नेपाल भारत सिमा क्षेत्रको अन्य स्थानमा विवादका स्वरुहरु सुनिए पनि कालापानी र लिपुलेकको विषयमा यो रुपमा विवाद सतहमा आएको थिएन । यो विवाद त्यतिबेला सतहमा आयो जतिबेला भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक र लिम्पुवाधारा समेत राखेर नयां नक्सा प्रकाशन ग¥यो तब मात्र यो विषय गंभिर रुपमा उठ्यो । राष्ट्रियताका सवालमा नेपालीहरु एकजुट छन् भन्ने सन्देश दिन नेपालीहरु सफल भएकाछन् । तर यो विवादको समाधान राजनैतिक र कुटनैतकि दुबै माध्यमबाट हल गर्नु पर्ने विषय हो । कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको यथेष्ट प्रमाणहरुछन् । ति प्रमाणका आधारमा भारतीय शासकहरुसंग वार्ता गर्ने ल्याकत नेपालका शासकहरुमा देखिएन । नेपाल सरकारले सिमा विवादको विषयमा पठाएको पत्रको प्रतिउत्तर जवाफमा कालापानी र लिपुलेक भारतकै भएको र नेपाल भारत बीचमा सिमा सम्बन्धमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या हल भएको पत्राचार भारतले गरेपछि सिमा विवाद झन पेचिलो बनेकोछ ।
यसरी फरक फरक प्रसंग र परिवेशलार्ई सम्बोधन गर्ने गरी यी चारवटा विषयहरुले सामाजिक सन्जाल, विद्युतीय संचार र छापा माध्यमहरुमा समेत चर्चा पाएको देखियो । यी विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी महत्व राख्दछन् । यी यस्ता मुद्धाहरु हुन र छन् जसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकल सरकारको परीक्षा हुँदैछ । सरकार विवेकी छ या अविवेकी ? त्यसको मापन यस्तै मुद्धाहरुबाट हुने गर्दछ । यी चारवटा मुद्धाहरु या यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्धाहरु वर्तमान सरकारको समयमा उव्जेका हुन ? या विगत्कै समस्याहरुको संचित परिणामका उपज हुन ? यो विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्दछ ।
चिनी मालिकको विषय नयां होइन । किसानमारा अपराध विगत् सरकार कै निरन्तरता हो । तर सोंचनिय विषय यो छ कि कम्युनिष्ट सररकारले यो समस्यालार्ई सदाका लागि अन्त्य गर्नु पर्दछ । एमसीसी विगत् कांग्रेसको सरकारको पालामा प्रस्तावित विषय हो । त्यसैले कांग्रेस पार्टी एमसीसीको विषयमा लचक देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता कमजोर हुने बुंदाहरु हटाएर नेपालको विकासमा दीर्घकालीन फाइदा पुग्दछ भने राष्ट्रिय सहमति कामय गरी अनुमोदन गर्नु पर्दछ । यति समुहसंग गरिएको संझौता भंग गरी खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिंदा राष्ट्रको हितमा हुन्छ । भारतसंग कालापानी, लिपुलेक लगाएत दक्षिण सिमानामा भारतसँग जति पनि सिमा विवादहरुछन् ति विवादहरुलार्ई प्याकेजमा हल गर्ने गरी विज्ञ समुह सहितको उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरी सधाको लागि सिमा विवादको समाधान खोज्नु पर्दछ ।