२०७७ जेष्ठ १३ गते, मंगलवार

काठमाडौं , १३ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जनसरकार केन्द्रीय जनपरिषद् नेपालले एमसीसी परियोजना पारित गरे प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । जनपरिषद् प्रमुख सन्तोष बुढामगरले मङ्गलबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकार र सांसदलाई कुनै पनि स्थितिमा एमसीसी पारित नगर्न आग्रह गर्नुका साथै उक्त सम्झौता पारित भएमा त्यसका विरुद्ध जनपरिषद् नेपालले प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनले अमेरिकी सरकारलाई पनि चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘नेपालमा केपी सरकार मात्र छैन, देशको सार्वभौमिकताबारे गरिने निर्णय केपी सरकारले मात्र पारित गरेर लागू नहुने स्पष्ट छ । नेपालमा देशभक्त, श्रमिक जनताको जनसरकार जनपरिषद् नेपाल कार्यरत छ । एमसीसी सम्झौता पारित भएमा जनपरिषद्ले प्रतिरोध गर्नेछ ।’
जनपरिषद् प्रमुख सन्तोष बुढामगरले विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीले विश्व–समुदायलाई अभूतपूर्व क्षति पु¥याइरहेको स्थितिमा नेपाल राष्ट्रसँग सम्बन्धित केही राष्ट्रियतालगायत गम्भीर घटनाहरू देखापरेकाले ती विषयमा नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने जनपरिषद् नेपालको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले दिन–प्रतिदिन बढाउँदै लगेको अतिक्रमणविरुद्ध सिङ्गो नेपाल राष्ट्र एक भएको छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका पक्षमा देखिएको यो राष्ट्रिय एकतालाई जनपरिषद् नेपाल स्वागत गर्दछ र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ । साथै भारत सरकारलाई आफ्नो अतिक्रमणवादी हस्तक्षेपबाट फिर्ता जान पनि आग्रह गर्दछ । त्यसैगरी नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरी कूटनीतिक पहलसँगै प्रशासनिक पहल बढाउन पनि माग गर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘अमेरिकाको सैन्य रणनीति (एमसीसी) नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण भएको प्रस्टै छ । उक्त रणनीतिबारेको सम्झौता खारेज गर्न जनपरिषद् नेपालले पहिलेदेखि नै चेतावनी दिइसकेको छ । हाल उक्त रणनीति केपी सरकारले संसद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हामी केपी सरकार र सांसदलाई कुनै पनि स्थितिमा एमसीसी पारित नगर्न माग गर्दछौँ । उक्त सम्झौता पारित भएमा त्यसका विरुद्ध जनपरिषद् नेपाल प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छ । साथै अमेरिकी सरकारलाई पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छ– नेपालमा केपी सरकार मात्र छैन, देशको सार्वभौमिकताबारे गरिने निर्णय केपी सरकारले मात्र पारित गरेर लागू नहुने स्पष्ट छ । नेपालमा देशभक्त, श्रमिक जनताको जनसरकार जनपरिषद् नेपाल कार्यरत छ । एमसीसी सम्झौता पारित भएमा जनपरिषद्ले प्रतिरोध गर्नेछ । एमसीसीका कारण अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्नेछ । तसर्थ अमेरिकाले एमसीसी फिर्ता गरोस् भन्ने जनपरिषद् नेपालको माग छ ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘कोरोना महामारीले नेपाली जनतालाई दिन–प्रतिदिन क्षति पु¥याउँदै गएको छ । हामीले पहिलेदेखि नै भनेका थियौँ– केपी सरकारका गलत नीतिका कारण कोरोनाले नसोचेको क्षति गर्न सक्छ किनकि केपी सरकारले एकदमै अनुत्तरदायी र लापरबाह तरिकाले विदेशबाट (मुख्य त भारतबाट) स्वदेश आउन चाहने जनतालाई सीमा क्षेत्रमा जबर्जस्ती रोकेर अलपत्र पारेको थियो । अझै पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ– जति पनि नेपाली नागरिक देशभित्र आउन चाहन्छन् उनीहरूलाई सुव्यवस्थित प्रकारले प्रवेश गराई क्वारेन्टाइन बनाएर राख्न एवम् बिरामीको राम्रो उपचार र जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले समयमै पहलकदमी लेओस् ।’