एमसीसी नभित्र्याऔँ

२०७७ असार ९ गते, मंगलवार

सरकारले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित गर्ने तयारी गरेको चर्चामा आएको छ । एमसीसी नेपालको हितमा नभएको र उक्त परियोजना संसद्बाट पारित भई लागू भए देश नै पराधीन हुने भन्दै चौतर्फी रुपमा विरोध हुँदै आएको छ । एमसीसी पारित भई लागू भए नेपाली भूमि दुरुपयोग गरेर अमेरिकाले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताविरुद्ध गतिविधि गर्ने आमविश्लेषकहरुको ठहर छ । सत्ताधारी नेकपाले एमसीसी परियोजनाको अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले समेत एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । यसरी सरकार आफैँले सुझाव दिन गठन गरेका कार्यदल र आमबुद्धिजीवि, विश्लेषक, तमाम राष्ट्रवादी दलहरुले समेत एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नहुने आवाज बुलन्द गरिरहेको समयमा सरकार भने एमसीसी पास गर्न कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ, जुन देश र जनताको लागि भयंकर घातक कार्य हो ।
सरकारले देश र जनतालाई दाउमा राख्दै एमसीसी संसद्बाट पास गराउने षड्यन्त्र रचेसँगै अहिले सडक संघर्ष चर्किन थालेको छ । तमाम राष्ट्रवादी दल र सचेत नागरिक एमसीसीविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । यसैक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीविरुद्ध संघर्षको शंखघोष गरेको छ । उसले दैनिकजसो एमसीसीविरुद्ध कार्यक्रम गरिरहेको छ । तर, सरकारले उसका नेता, कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने र भूmठा मुद्दामा फसाउने प्रपञ्च गर्दै आएको छ । यसरी राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशका निम्ति संघर्षमा उत्रिएका जनतामाथि सरकारले धरपकड गर्नु, गिरफ्तार गर्नु र भूmठा मुद्दामा फसाएर जेलमा कोच्ने कार्यले सरकारको निरंकुशता आमजनतासामु छर्लङ्ग भएको छ । आमसचेत नागरिक बुद्धिजीवि र राष्ट्रवादी दलहरुको खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले एमसीसी पारित गरे त्यो ज्यादै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । वर्तमान सरकार राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका विषयलाई उपेक्षा गर्दै बेलगाम भएर अगाडि बढिरहेको छ । जुन देश र जनताको लागि घातक छ भने भविष्यमा सरकारको निम्ति पनि भयंकर घातक हुने निश्चित छ । तसर्थ, सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत तमाम राजनीतिक दल, सचेत नागरिक र आमबुद्धिजीविको मागलाई सुनुवाई गर्दै एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस नगरी खारेज गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा सरकारविरुद्ध आमसचेत नागरिक सडकमा उत्रने छन् । जनता सडकमा उत्रे सरकार र त्यसका नाइकेहरुको के हालत हुन्छ, आपूmलाई लोकतन्त्रवादी मान्ने र ठान्ने सरकार, दल र नेतारुलाई सम्झाइरहनु नपर्ला, चेतना भया ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु