२०७७ जेष्ठ १९ गते, सोमबार

काठमाडौँ , १९ जेठ । नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठनले सरकारले लिम्पियाधुराको उधारो नक्सा बजारमा फ्याँकेर उत्तरसाम्राज्यवादीको हिन्दप्रशान्त रणनीतिअनुसार नेपाललाई दक्षिणएसियाली ओभर्ट/कोभर्ट सैन्य क्रीडास्थल बनाउने षड्यन्त्र गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सङ्गठनका महासचिव व्यापक नेपालीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी केपी नेतृत्वको संसद्वादी दलाल सत्ता अमेरिकी एमसीसी परियोजनामार्फत नगदमा उच्चस्तरको राष्ट्रघात गर्न अगाडि बढिरहेको जनाएका छन् ।
नेपालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रघाती टनकपुर–महाकाली सन्धिका मुख्य पात्रहरूको यो नेतृत्वले वामपन्थी पार्टी, सचेत जनसमुदाय र विज्ञको निरन्तर दबाबपछि नक्सालाई पुँजीकृत गरी निरन्तर रूपमा राजनीतिक नाफा र लाभांश प्राप्त गर्न सकिने हिसाबकिताब गरेर लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गरी झारा टारेको छ । २०५१ सालदेखि सरकारमा रहेका केपीहरू राष्ट्रियताप्रति गम्भीर हुँदै साम्राज्यवादसामु लम्पसार पर्दैनथे भने सुस्ता–महेशपुरसहित सयौँ स्थानमा मिचिएका सीमासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्दथे; सीमा नियमन गरी जनताको सम्पत्ति, स्वतन्त्रता र राष्ट्रको सार्वभौमिकता रक्षा गर्दथे । लिम्पियाधुराको उधारो नक्सा बजारमा फ्याँकेर उत्तरसाम्राज्यवादीको हिन्दप्रशान्त रणनीतिअनुसार नेपाललाई दक्षिणएसियाली ओभर्ट/कोभर्ट सैन्य क्रीडास्थल र आधार बनाउन अगाडि सारिएको एमसीसी परियोजनामार्फत नगदमा उच्चस्तरको राष्ट्रघात गर्न केपी नेतृत्वको संसद्वादी दलाल सत्ता अगाडि बढिरहेको छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘कोरोना नियन्त्रण र स्वास्थ्य सुविधा/पूर्वाधारमा भ्रष्टाचार गर्ने क्रोनीलाई कारबाही नगरी गणतन्त्र ल्याउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिनुले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र बयलगाढावादलाई उदाङ्गो पारेको छ । सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारले आव २०७७/७८ का लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको रु. १,४७४ अर्बको ‘समाजवादउन्मुख’ बजेटको जनघात र राष्ट्रघात निम्नानुसार रहेको छ : क. नाफामुखी निजी विद्यालयलाई करको दायरामा ल्याउने वा राष्ट्रियकरण गर्नुको साटो उल्टै तिनले सरकारी विद्यालयलाई सहयोग र सुधार गर्ने । ख. भारतमाथिको परनिर्भरता कायम राख्न र विद्युत् लगानी नष्ट गर्न विद्युतीय सवारीसाधनमा ४ गुणा कर वृद्धि गरेको । ग. संसारमै असफल भूमि बैङ्कको नाममा किसानलाई कमजोर बनाई दलाल पुँजीवादी कर्पोरेटिज्ममार्फत शासन गर्ने । घ. सांसदको बजेट, भत्ता र सुविधा नकटाई तल्लोस्तरका वेतनधारी कर्मचारीको खाजा र खानाभत्ता कट्टी गरेको ।’

त्यसैगरी विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘ङ. हेलमेट लगाएर झार उखेल्न र कार्यकर्ता पोस्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु. ११ अर्ब विनियोजन गरेको । च. नदी डाइभर्सनका नाममा भारत र अन्य दाताको इसारामा महाकाली, कर्णाली, गण्डकी र कोसीजस्ता नदीबाट खानेपानी प्रशोधन गर्ने तर लाखौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भने स्यालो ट्युबवेल र बोरिङबाट गर्ने । छ. खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता नष्ट गर्दै अमूक व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याउन पत्रु खानेकुराको भन्सार घटाएको । ज. सामाजिक दलाल पुँजीवादका परजीवी कार्यकर्ताको लगानीमा सञ्चालित संस्थालाई लाभ पुग्ने गरी कर तथा भन्सारका दरमार्फत स्रोतको दुरुपयोग र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको । झ. मध्यमवर्ग र अर्बपतिलाई एउटै आयकरको दर लगाएर प्रतिगामी करप्रणालीबाट आय–सम्पत्ति असमानता बढाएको । ञ. कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, वितरण र प्राकृतिक स्रोतमा विदेशी दलाल पुँजीवादको हालीमुहालीलाई निरन्तरता दिएको । ट. राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरी स्रोत दोहन गर्न अनुत्पादक र अनावश्यक संस्थागत संरचनालाई निरन्तरता दिएको ।’