२०७१ आश्विन २१ गते, मंगलवार

‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना भएको ११ वर्ष बितिसकेको छ । यो एघार वर्षमा मुलुकमा धेरै ठूला–ठूला परिवर्तन भएका छन् । दश वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध, सशक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनजस्ता राजनीतिक आन्दोलनले मुलुकका ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको छ । तर, गैरआवासीय नेपाली संघ जुन उद्देश्यका साथ सुरु भएको थियो, अहिले पनि त्यसैको सेरोफेरोमा अलमलिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको पहिलो विश्व सम्मेलन सन् २००३ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले उद्घाटन गरेका थिए । अहिले राजनीतिक परिवर्तनले त्यतिबेलाका राजा ज्ञानेन्द्रलाई खोपाको बास बनाइसकेको छ । तर, एनआरएनका अगुवाहरू अझै पनि ‘लगानीमैत्री वातावरण नभएको’ भन्दै आएका छन् । भारत आर्थिक मन्दीका बेला सुरु भएको ‘एनआरआई’ अभियानले छिमेकी भारतले आर्थिक सम्पन्नतातिर अघि बढाइसकेको छ । त्यसैको उपजको रूपमा आएको एआरएन अभियान अहिले पनि ‘न हाँसको चाल न खुकुराको’ अवस्थामा छ । एनआरएनको पहिलो सम्मेलन हुँदै गर्दा मुलुकमा चरम राजनीतिक द्वन्द्व थियो । उद्योग, कलकारखाना सबै ठप्प थिए । आर्थिक अवस्था सुस्त थियो । त्यसैले गैरआवासीय नेपालीहरू आफू पनि लगानी गर्ने र विदेशीलाई पनि नेपालमै लगानी गर्न लगाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना राज्यलाई सघाउने वाचा गरेको थियो । पहिलो विश्व सम्मेलनमा तत्कालीन सरकारले एनआरएन र पीएनओसम्बन्धी कानुनी व्याख्या गर्ने, दुवैलाई परिचयपत्र दिने, दुवैले विदेशी मुद्रामा नेपालमा बैंक खाता खोल्ने, ऋण लिने, लगानी गर्ने र लगानी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गर्ने, एनआरएनको लगानीलाई विदेशीसरह सुविधा दिने, पीएनओले आवास कम्पनी खोल्ने तथा घरजग्गा किन्न र बेच्न पाउने, दुवैको लगानीको दोहोरो कर नलाग्ने, दुवैलाई झिटीगुन्टामा थप सुविधा दिने, दुवैले निजी या संगठित संस्थाको रूपमा बैठकमार्फत रकम नेपाल ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको थियो । त्यो करिब–करिब पूरा भइसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघसम्बन्धी ऐन बनिसकेको छ । त्यसको नियमावली पनि आएको धेरै भइसक्यो । कानुनी रूपमा संस्था दर्ता पनि भइसकेको छ ।
एनआरएन लगानी
गैरआवासीय नेपाली संघ सुरुमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सपना बोकेर जन्मिएको थियो । संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछानेलगायतको समूहले नेपालमा ठूलै लगानी पनि गरेकै हो । जलविद्युत, सञ्चार र वित्तिय क्षेत्रमा उनीहरूको लगानीले ठूलै हलचल ल्याएकै पनि हो । सामाजिक क्षेत्रमा पनि केही उदाहरणीय कामहरू भएका छन् । जीवा लामिछाने अध्यक्ष रहेको कार्यकालमा ‘सामूहिक लगानी’को प्रयासले केही सार्थक परिणाम पनि दिएकै हो । अहिले पनि केही प्रतिष्ठानहरूका गैरआवासीयनेपालीको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिइरहेको छ । तर, यो केही व्यक्तिगत लगानी थियो । जुन नेपालका लागि पर्याप्त थिएन र छैन पनि । तर, गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैपिच्छे संघ अलमलिने गरेको छ । तीन कार्यकाल अध्यक्ष बनेका उपेन्द्र महतोलाई संस्था स्थापित गर्नै समय लाग्यो । त्यसपछिको दुई वर्ष गैरआवासीय नेपाली संघ अमूर्त रूपमा रह्यो । केही झिनामसिना कामहरूबाहेक एनआरएनको प्राथमिकतामा केही परेन । बरू पूजापाठ र ग्रहशान्तिलाई एनआरएनको नेतृत्वले प्राथमिकता दियो । तर, त्यसपछि अध्यक्ष बनेका जीवा लामिछानेले संस्थालाई चलायमान बनाउने प्रयास गरे । जुन निश्चित व्यापारिक समूह वा व्यक्तिमा भन्दा सामूहिक प्रयास थियो, त्यो । विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग रहेको धेरथोर पूँजी सामूहिक रूपमा नेपालमा लगानी गर्ने प्रयासले केही आकार ग्रहण गरेकै त्यही बेला हो । तर, अहिले पुनः एनआरएन ओइलाएको छ । र, प्रारम्भिक विन्दुमै फर्केको अनुभूति सर्वत्र भइरहेको छ ।
कहाँ चुक्यो एनआरएन
गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु भएसँगै दुई वटा मुद्दा सँगसँगै उठेका हुन् । त्यो हो– दोहोरो नागरिकता र मताधिकार । यो माग नाजायज थिएन ।तर,आर्थिक लगानीका कुरा गर्दा विदेशमा नेपालीहरूको पहिलो पुस्ता मात्र रहेको भन्दै गर्दा दोहोरो नागरिकता र मताधिकारको मागलाई बढी प्राथमिकता दिनु गलत थियो । यहींनेर नेपाली समाज र एनआरएनबीच अविश्वासको वातावरण बन्यो । नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लानसम्म पाउने सुविधा दिन राजी भइसकेको राज्य पनि नागरिकता र मताधिकारसमेत माग गर्दा झस्क्यो । त्यसैले एनआरएनको ठूलो प्रयासमा बाबजूद पनि गैरआवासीय नेपाली परिभाषामै राज्यले केही बन्देजात्मक व्यवस्था ग¥यो । अघिल्लोपटक अध्यादेशमा एक वर्षमा ६ महिना विदेश बसे ‘गैरआवासीय नेपाली’ हुन पाउने व्यवस्थालाई एकैपटक दुई वर्ष बनायो । खाडी मुलुक र विद्यार्थीका रूपमा विदेशिएकाहरू एनआरएन बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिदियो किनभने बानेश्वरको एउटा पाँचतारे होटलमा भएको कार्यक्रममा दोहोरो नागरिकता र मताधिकार नभए विदेशबाट आउने सबै ‘रेमिट्यान्स रोकिदिने’ धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेपछि राज्य आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गर्न बाध्य भएको जानकारहरू बताउँछन् । एनआरएनसँगको एउटा अन्तरक्रियामा एमाले नेत्री विन्दा पाण्डेले त विदेशमा बस्नेलाई नागरिकता होइन, बरू कारबाही गर्नुपर्ने तर्कसमेत प्रस्तुत गरिन् । उनको तर्क थियो–गृहमन्त्रालयसँग २९ जनाले मात्र नागरिकता त्याग गरेको तथ्याङ्क छ, यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता त्याग नै नगरेर विदेशी नागरिकता लिनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने कि दोहोरो नागरिकता दिएर पुरस्कृत गर्ने ?
यसले एनआरएन अभियानलाई झनै अलमल्यायो । त्यसपछि गैरआवासीय नेपालीहरू पनि ‘दोहोरो नागरिकता’को सट्टा ‘भएको नागरिकता कायमै रहने’ भन्ने तहमा आयो । अर्को मुलुक द्वन्द्वबाट भर्खर तङ्ग्रदै गरेका बेला विदेशमा बस्नेहरूले मताधिकार पाउनुपर्ने मागलाई गैरआवासीय नेपाली संघले निकै महत्व दियो । निर्वाचन आयोग नेपालकै सबै स्थानमा मतदान गराउन सक्ने अवस्थामा नरहेका बेला एनआरएनको यो मागले नेपालमै रहेर पनि मतदान गर्न नपाएका मात्र होइन, सबैमा सन्देह पैदा गरायो । किनभने केही विकसित देशबाहेक सबैभन्दा बढी नेपाली रहेको खाडी र मलेसियाजस्ता मुलुकमा रहेकाहरूलाई न दोहोरो नागरिकता चाहिएको थियो न मताधिकार नै । बरू सम्बन्धित मुलुकमा उचित कामको उचित ज्यालाको संघर्ष प्राथमिकतामा थियो । त्यसैले एनआरएन नेतृत्वले सही माग सही समयमा उठान गर्न नसक्दा आफ्नो सही उद्देश्य र माग स्थापित गर्नबाट चुक्यो ।
केही अमूर्त पाटाहरू
गैरआवासीय नेपाली अभियानका अगुवाहरूले नेपाली र विदेशीसमेतको लगानी नेपाल भित्र्याएर नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने पवित्र उद्देश्य बोकेका थिए । त्यसका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग भएको रकमलाई नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा सामूहिक लगानीका रूपमा लगानी गर्ने भनिएको थियो । तर, यो उद्देश्य राजनीतिक मागहरूले ओझेल पार्दै लग्यो । बरू गैरआवासीय नेपाली संघकै आडमा वैदेशिक रोजगार सञ्चालन गर्नेहरूसमेत बाक्लिए । गैरआवासीय नेपाली संघको नेता बन्ने र त्यसैको पहुँचमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू बढेकाले गैरआवासीय नेपालीको संख्या घट्ने होइन, बढ्ने क्रम जारी रह्यो । गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु हुँदाका बेला ५÷६ सयका हाराहारीमा नेपाली विदेशिँदै थिए । जतिबेला चरम द्वन्द्व थियो । तर पछिल्लो समय बढेर दैनिक १५ सय नेपाली विदेशिन बाध्य भएका छन् । विदेशमा नेपालीहरू नेपालीबाट ठगिने र शोषणमा परेका घटनाहरू पनि बढ्न थालेका छन् ।
सरकारले खाडी र मलेसियाजस्ता मुलुकमा रहेका नेपालीलाई एनआरएनका रूपमा परिभाषित नगरे पनि ठूलो झुण्ड देखाउनकै लागि एनआरएनएले यो समूहलाई बाहिर राख्न चाहेन । यो क्षेत्रलाई समेट्ने नाममा अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एनआरएनको नेतृत्वमा पुगे । त्यसमा कोही सिधै कामदारका रूपमा नेपालीलाई विदेश पु¥याउनेहरू थिए भने केही विद्यार्थी र अन्य कुनै बाहनामा नेपालीसँग रकम असुलेर मालामाल हुनेहरू थिए । त्यसैले उनीहरू नेपालीले नेपालमै घरखेत बन्धकी राखेर जुटाएको रकमबाट एनआरएनको नेता भन्दै सिंहदरबार प्रवेश गरिरहेका थिए । त्यो क्रम अझै रोकिएको छैन । यसले पनि एनआरएनलाई अब नारा र भाषणमा सीमित गराउँदै लगेको छ ।
प्राथमिकतामा के ?
नेपालीहरू रहर वा बाध्यता जुनसुकै कारणले विदेशमा पुगे पनि उनीहरूले थोरबहुत पूँजी र ज्ञान हासिल गरेका थिए । उनीहरूको त्यो पूँजी र ज्ञान सम्बन्धित मुलुकमा महत्वपूर्ण नभए पनि नेपालमा महत्वपूर्ण हुन सक्थ्यो । जुन जीवा लामिछाने कार्यकालमा केही सार्थक प्रयास भएकै हो । त्यही
अभियानलाई गति दिएर स–साना पूँजीबाट नेपालमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युतजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपथ्र्यो । कतिपय मुलुकबाट फर्केका युवाहरूले कतिपय स्थानमा सामूहिक कृषि र पर्यटन व्यवसाय सुरु गरेका थिए । त्यसलाई प्रोत्साहित गर्दै थप प्रेरणा दिन सक्नु पथ्र्यो । त्यही उदाहरणबाट अरूलाई यस क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्न सक्नु पथ्र्यो । त्यसरी सुरु भएका लगानीलाई मूल मियो मानेर थप ठूला र मझौला उद्योगहरूमा
लगानीका लागि उत्साहित गर्नुपर्ने थियो । त्यसले विदेश जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै केही हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउने थियो । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने थियो । त्यसो गर्दा मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुका साथै जोस र जाँगरले भरिएका युवाहरूले आफ्नै मुलुक र माटोमा पसिना बगाउन सक्ने थिए । तर, त्यतातिर एनआरएन अभियानको ध्यान गएन । बरू कतिपय अगुवाहरूकै पहलमा विदेश जान प्रेरित गर्ने काम भए
। किनभने त्यसो गर्दा एनआरएनकै ‘विजनेश’ बढ्ने थियो । अझ कतिपय त नेपालमै वैदेशिक रोजगार चलाउने र एनआरएनको नेतृत्व दावी गर्न पनि पछि परेनन् । त्यसैले नेपाली युवाहरू अहिले पनि भएभरको जायजेथा बन्धकी राखेर विदेश जाने लाइन बस्न बाध्य छन् । नेपालीहरू विदेश जान बाध्य हुँदै गर्दा एनआरएन अभियान पनि ‘कुहिरोको काग’ बन्दै गएको अगुवाहरू नै स्वीकार गर्न थालेका छन् ।
अहिले जापानमा गैरआवासीय नेपाली संघको आठौं क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । त्यसले पनि एउटा घोषणापत्र जारी गरेको छ । जुन अघिल्लो
घोषणापत्रहरूभन्दा तात्विक भिन्न छैन । सन् २००३ को विश्व सम्मेलनमा तत्कालीन योजना आयोगका सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले २३ बुँदे सुझाव तयार गरेको थियो । त्यसैलाई घोषणपत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिए पनि त्यो घोषणापत्रका रूपमा आएको थिएन । त्यसयता सबै क्षेत्रीय तथा विश्व सम्मेलनबाट घोषणापत्र जारी हुने गरेको छ । सन् २००५ मा काठमाडौंमा जारी घोषणपत्रमा नेपालको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउन सय मिलियन अमेरिकी डलरको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फण्ड घोषणा गरिएको थियो । त्यही घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने केही अंश दीर्घकालीन कोष स्थापना गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । ‘नलेज बैंक’ को कुरा महत्वका साथ उठाइएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको क्षमता वृद्धिको कुरा गरिएको थियो । तर, बागमतीमा पानी बग्दै जाँदा अघिल्लो घोषणापत्रहरू पछिल्लो घोषणपत्रबाट हराउँदै गए । बरू जापानमा भएको क्षेत्रीय सम्मेलनबाट जारी घोषणपत्रमा पनि सन् २००३ तिर पुगेर ‘नेपाल सरकारसँग सहकार्यकासाथ साझा आर्थिक मार्गचित्र तयार गर्न प्रतिबद्धता’ जाहेर गरिएको छ । बरू नागरिकताकै कुरा उच्च प्राथमिकतामा देखिएको छ । घोषणापत्रमा ‘गैरआवासीय नेपालीहरूले स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता अझै सान्दर्भिक बनेको छ । संविधानसभाका सदस्य, राजनीतिक दललगायत सम्बन्धित पक्षसँग नयाँ संविधानमा नेपालीनागरिकताको निरन्तरताको व्यवस्था गर्न यो सम्मेलनले जोडदार माग गर्दछ ।’ नागरिकता, मताधिकारजस्ता कुरा महत्वहीन किमार्थ होइनन् । अझ संविधान बन्दै गरेको यो घडीमा यो मुद्दा जायज ठहरिन सक्छ । तर, नेपालको अवस्था यो विषयमा बहस गर्न सक्षम भइसकेको हो ? गाँस, बास र कपासको बहस चलिरहेका बेला विदेशमा रहेकाहरूको नागरिकता र मताधिकारको कुरालाई नेपाली समाजले अझै पचाउन सक्ने भएजस्तो देखिँदैछ । किनभने अहिले नेपालमै नागरिकता नै
नबनाई जीवन काटिरहेकाहरू पनि छन् । कुनै पनि चुनावमा मतै हाल्न नपाएका नागरिकहरू पनि छन् । उनीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली संघको यो माग अलि विचित्रको लाग्न सक्छ । त्यसैले मुलुक समृद्ध भएपछि सबै कुराको माग जायज हुनेछ । निश्चय पनि भारत, चीनजस्ता मुलुक विदेशमा रहेका नागरिकहरुको लगानीबाट समृद्धिको शिखर चढिरहेका छन् । कुनै बेला आर्थिक मन्दीको चपेटमा परेको भारत अहिले मंगलग्रहको यात्रा तय गरिरहेको छ । त्यसैले भारतले विदेशी नागरिकता लिएका भारतीयका लागि ‘आजीवन भिसा दिने’ अवस्था आइसकेको छ। चीन विश्वकै आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाइसकेको छ। अहिले पनि नेपाल पैसा, स्रोत र साधन नभएर गरिब बनेको होइन । खाडी मुलुकमा पसिना बगाएरै भए पनि रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिएको रकम नेपालमा प्रशस्तै छ । तर, त्यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्न योजना र उत्साह मात्र चाहिएको हो । त्यसमा विदेशमा आर्जन गरेको केही पूँजी र ज्ञानले काम गर्न सक्छ भन्नेमात्र हो । जापान क्षेत्रीय सम्मेलनमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले भनेजस्तै ‘गैरआवासीय नेपालीहरू नेपाललाई आर्थिक मात्र नभई बौद्धिक, सामाजिक लगायत समग्र रूपमा समृद्ध बनाउने अभियान’ हो भने त्यहीअनुसार किन अघि नबढ्ने ? निश्चय पनि एनआरएन अभियान सुरु भएपछि देशभित्र केही आशलाग्दा प्रयासहरू थालनी भएका छन् । युवाहरू स्वःस्फूर्त रूपमा सामूहिक अभियानमा जुटेका छन् । तर, एनआरएन अभियान नै भने अझै अलमलमै छ । फेरि पनि धेरैले भन्न सक्लान् अहिले एनआरएन भवन निर्माणमा जुटेकाले अरू कुरा अघि बढ्न सकेन । तर, यस्ता भवन धेरै संस्थाले बनाएका छन् । नेपाल बारदेखि निर्माण व्यवसायी र स–साना संस्थाले पनि भवन निर्माण गरेकै छन् । यो आवश्यक पनि छ । तर, एउटा भवन निर्माण अभियानमै दुई तीन वर्ष लगाउने र त्यही विषयमा वक्तव्य जारी गरेर मात्र समय बिताउने हो भने नेपालमा रहेका बिना काममा संस्था र एनआरएनमा के फरक ? ज्ञान पनि भएको र धन पनि भएको भनेर कसरी पत्याउने ? यसको उत्तर एनआरएनहरू आफैँले खोज्नु आवश्यक छ । गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु भएको ११ वर्ष पूरा भएर १२ वर्ष लाग्दैछ । १२ वर्षमा त खोला पनि फर्कन्छ भन्ने जनविश्वास छ । गैरआवासीय नेपाली अभियान पनि १२ वर्षको भइसकेको छ । ज्ञान, सीप र पूँजी लगानीका कुरा गर्दा ‘सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाए मात्रै सम्भव हुने’ र ‘नेपालसँगको भावनात्मक नाताले मात्रै सधैँ लगानी नआउने’ कुरा गर्ने अनि नागरिकता, मताधिकारजस्ता कुरामा ‘रेमिट्यान्स नै रोक्ने’सम्मको घुर्की लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनु आवश्यक छ । सत्य हो कि विदेशमा रहेका र नेपालमा रहेकाहरूको संयुक्त प्रयासमा मात्र सुन्दर नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ । तर, नेपालमा रहेकाहरूको भन्दा पनि गएगुज्रेको प्रवृत्ति देखाएर न नेपाल समृद्ध हुन्छ, न अधिकारका कुरा नै सुनिश्चित हुनेछ । यो सबै कुरा नेपालीले बुझेनन् ठीकै छ । तर, ज्ञान, सीप र धन भएकाहरूले नजरअन्दाज गर्ने हो भने दुवैमा केही भिन्नता रहने छैन ।