२०७६ कार्तिक १८ गते, सोमबार

काठमाडौं, १८ कात्तिक । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले मंसिर १४ मा हुने संसदीय उप निर्वाचनको सक्रिय रुपमा बहिष्कार गर्न आह्वान गरेको छ । सो पार्टीको स्थायी समितिले जनसमुदायको नाममा एक अपिल जारी गर्दै यस्तो आव्हान गरेको हो । सोमबार जारी गरेको अपिलमा “(१) दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद एवम् सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्तमान राज्यसत्ता, ब्यवस्था र सरकारको बिरोध तथा भण्डाफोर गर्न, (२) दशवर्षको जनयुद्ध र बिभिन्न जनआन्दोलनहरुमा अभिव्यक्त सहिद, बेपत्ता तथा घाइते–अपाङ्ग योद्धा सहित आम जनसमुदायका आमूल परिवर्तनका आशा, अपेक्षा, भावना तथा सपनामाथि गंभीर आघात पु¥याइएकोमा त्यसका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन, (३) व्यापक रुपमा निरन्तर बढ्दै गएका भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, महङ्गी, तस्करी, कमिशनतन्त्र, दलाल तथा बिचौलिया वर्गको संरक्षकका रुपमा प्रस्तुत सरकारको बिरोध गर्न र (४) यस प्रकारको सत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गरी वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्ने क्रान्तिको तयारीका लागि जनमत निर्माण गर्न यो बेला बहिष्कार आन्दोलन नै उपयुक्त, सही र अपरिहार्य बन्न गएको” विश्लेषण गरिएको छ र भनिएको छ, “तसर्थ, हाम्रो पार्टी आदरणीय जनसमुदायसित देशभक्त तथा जनगणतान्त्रिक मोर्चाद्वारा विभिन्न रुपमा सञ्चालित बहिष्कार आन्दोलनमा सहभागी हुन र यस उप निर्वाचनको सक्रिय रुपमा बहिष्कार गर्नका लागि हार्दिक आह्वान गर्दछ ।”
क्रान्तिकारी माओवादीले ‘१. माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद जिन्दावाद !, २. नयाँ जनवादी क्रान्ति जिन्दावाद !, ३. सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विस्तारवाद मुर्दावाद !, ४. कथित उपनिर्वाचनको बहिष्कार गरौं !, ५. मजदुर वर्ग र उत्पीडित जनसमुदाय एक होऔं !, ६. सबैखाले संशोधनवाद मुर्दावाद !, ७. महान सहिदहरु अमर रहून् !, ८. नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) जिन्दावाद !” नाराहरु समेत अपिलमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस बिषयमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले जनसमुदायको नाममा जारी गरेको अपिलको पूर्णपाठ यस प्रकार रहेको छ –
“२०७६ मङ्सिर १४ गते हुने संसदीय उपनिर्वाचनको सक्रिय बहिष्कार गरौं !
आदरणीय जनसमुदाय,
कम्युनिस्ट नामधारी सरकार बनेको दुई वर्ष पुग्दैछ । यो बेला राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या अझै विकराल बन्दै गएका छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा व्यापक रुपमा सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ । वर्तमान सरकारले कालापानी क्षेत्रको झण्डै ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग भारतमा गाभी भारतद्वारा बनाइएको नक्कली नेपाली नक्साको प्रयोग गरिरहेको छ । सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरु कायमै छन् । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ, जनतालाई थाहा छैन । एकातिर भारतीयद्वारा नागरिकता अतिक्रमण गरिने र अर्कोतिर वास्तविक नेपालीहरु नागरिकताबाट बञ्चित हुने समस्या गंभीर बन्दै गएको छ । सरकारले अमेरिकाको एशिया प्रशान्त रणनीतिमा आधारित सैन्य साझेदारी अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको आर्थिक सहयोग स्वीकार गरी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मान्यतालाई तोडेर र हालै अजरबैजानमा आयोजित असंलग्न राष्ट्रहरुको अठारौ शिखर सम्मेलनमा असंलग्नताप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेर द्वैध चरित्र प्रदर्शन गर्न पुगेको छ । संविधानमा स्वतन्त्रता र समानताको राग अलापिए पनि मजदुर, किसान, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदाय अझै अधिकारविहीन छन् । संविधानमा सङ्घीयता उल्लेख गरिए पनि जातीय पहिचान बिनाको सङ्घीयताको कुनै अर्थ छैन । त्यस्तै संविधानमा लेखिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यसंप्रभुता, आवास जस्ता विषय हात्तीको देखाउने दाँत बनेका छन् । सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भनिएको संसदीय गणतन्त्रमा पनि नेकपा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाई लोकतन्त्रको उपहास गरिएको छ । झण्डै करोडको सङ्ख्यामा देशको युवाशक्ति विदेशिएको छ । सुकुम्वासी, कमैया, हली, गोठालाहरुको अवस्था दयनीय छ । भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, महङ्गी, तस्करी, कमिशनतन्त्रले जनता आक्रान्त बन्दै गएका छन् । जनता नवउदारवादी अर्थतन्त्रको असह्य मारमा परेका छन् । अपार जलसंपदा सहित प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतसाधन विदेशलाई सुम्पेर, देशको अर्थतन्त्रलाई दलाल पुँजीपति तथा विचौलिया तत्वहरुको जिम्मा लगाएर, सर्वसाधारण जनतालाई दोहोरो–तेहोरो करको मारमा थिचेर, आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रलाई ध्वस्तपारी मुख्यतः भारतबाट अरवौं रुपियाको खाद्यान्न सहित विषादीयुक्त तरकारी, फलफुलको ओइरो लगाई ठुलो व्यापार घाटाका साथै जनस्वास्थ्यमा लापरवाही गरेर वर्तमान स्वेच्छाचारी सरकार देश विकासको डम्फु बजाइरहेको छ । यो बेला नेपाली राजनीतिमा पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी विकल्पका लागि विभिन्न कसरतहरु पनि भइरहेका छन् । परन्तु, हामीले सत्ता र व्यवस्थाकै विरुद्धमा अग्रगामी विकल्पका लागि सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्न जरुरी छ ।
ठीक यसै स्थितिमा २०७६ मङ्सिर १४ गते संसदमा रिक्त हुन आएका प्रतिनिधि सभा–१ कास्की, प्रदेश सभा–३, दाङ्, वाग्लुङ् तथा भक्तपुर र अन्य विभिन्न नगर तथा गाउँ पालिकाका सम्बन्धित सदस्यहरुको पदपूर्तिका लागि कथित उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ । यस स्थितिमा हुन गइरहेको यस प्रकारको उपनिर्वाचनको कुनै अर्थ र औचित्य देखिंदैन । त्यसैले यस उपनिर्वाचनको बहिष्कार गर्नु पर्दछ ।
परिवर्तनकामी दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु,
हाल हुन गइरहेको संसदीय उपनिर्वाचनको बहिष्कार किन ? किनभने (१) दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद एवम् सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्तमान राज्यसत्ता, ब्यवस्था र सरकारको बिरोध तथा भण्डाफोर गर्न, (२) दशवर्षको जनयुद्ध र बिभिन्न जनआन्दोलनहरुमा अभिव्यक्त सहिद, बेपत्ता तथा घाइते–अपाङ्ग योद्धा सहित आम जनसमुदायका आमूल परिवर्तनका आशा, अपेक्षा, भावना तथा सपनामाथि गंभीर आघात पु¥याइएकोमा त्यसका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन, (३) व्यापक रुपमा निरन्तर बढ्दै गएका भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, महङ्गी, तस्करी, कमिशनतन्त्र, दलाल तथा बिचौलिया वर्गको संरक्षकका रुपमा प्रस्तुत सरकारको बिरोध गर्न र (४) यस प्रकारको सत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गरी वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्ने क्रान्तिको तयारीका लागि जनमत निर्माण गर्न यो बेला बहिष्कार आन्दोलन नै उपयुक्त, सही र अपरिहार्य बन्न गएको छ ।
तसर्थ, हाम्रो पार्टी आदरणीय जनसमुदायसित देशभक्त तथा जनगणतान्त्रिक मोर्चाद्वारा विभिन्न रुपमा सञ्चालित बहिष्कार आन्दोलनमा सहभागी हुन र यस उप निर्वाचनको सक्रिय रुपमा बहिष्कार गर्नका लागि हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
१. माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद जिन्दावाद ! २. नयाँ जनवादी क्रान्ति जिन्दावाद !
३. सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विस्तारवाद मुर्दावाद ! ४. कथित उपनिर्वाचनको बहिष्कार गरौं !
५. मजदुर वर्ग र उत्पीडित जनसमुदाय एक होऔं ! ६. सबैखाले संशोधनवाद मुर्दावाद !
७. महान सहिदहरु अमर रहून् ! ८. नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) जिन्दावाद !”