२०७६ चैत्र २८ गते, शुक्रबार

काठमाडौं, २८ चैत । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने स्वास्थ्य सेवा विभागका लेखाप्रमुखलाई सरकारले रातारात कारागार विभाग सरुवा गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट १५ दिनअघि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागमा सरुवा गरिएका लेखाप्रमुख केशव प्रसाईंलाई मंगलबार राति कारागार विभाग डिल्लीबजार सरुवा गरिएको छ । कोरोना महामारी फैलिएर चीनको वुहान लकडाउन भएको अर्को दिन अर्थात् १० माघमा नेपालमा पनि एक संक्रमित भेटिएका थिए । पूर्वतयारीस्वरूप स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले टेन्डर खोलेको थियो । तर, २५ माघमा खुलेको टेन्डर करिब तीन महिनासम्म अलपत्र पारेर सरकारले चैतमा खारेज गरेको थियो । तर, १४ चैतमा तीन घन्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेर विनाप्रतिस्पर्धा सरकारले ओम्नी समूहलाई एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको थियो ।
यति ठूलो आर्थिक कारोबार हुने निर्णय गर्दा आर्थिक प्रशासन र कानुन शाखाको राय लिनु अनिवार्य हुन्छ । तर, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सारा नियम मिचेर गरिएको सम्झौताबारे समाचार प्रकाशित भएपछि मात्र विभागले आर्थिक प्रशासन र कानुन शाखाको राय लिएको थियो । दुवै शाखाले नियम मिचिएकाले यो विषय भविष्यमा भ्रष्टाचारको मुद्दा बन्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । यो विषयमा दुवै शाखाका अधिकृत र सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीबीच विवाद भएको थियो ।
निर्धारित समयमा गुणस्तरीय सामान नल्याएको भन्दै सरकारले ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ । ‘ओम्नीको धरौटी जफत गर्ने भनिएको थियो, तर प्रक्रिया अघि बढाउन उच्चअधिकारी तयार छैनन् । यो पनि भ्रष्टाचारमा मिलेमतो हो,’ विभागको आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
ओम्नीको ठेक्का ठेगान लाग्न नपाउँदै सरकारले आफ्नै निर्णय मिचेर विभागलाई खरिदमा अघि सारेको छ । ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १६ चैतमा ‘गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट (जिटुजी) प्रक्रियाबाट मात्र सामान खरिद गर्ने र त्यसको समन्वय गर्न सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सेनालाई आर्थिक कारोबारमा लगाएको भनेर सरकारको तत्कालै आलोचना भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा पुनर्विचार नगरी सरकारले खरिदको नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत सोमबार स्वास्थ्य विभागलाई पत्र लेखेर ४० करोड २२ लाखबराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न टेन्डर सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको पत्र आएपछि विभागको व्यवस्थापना शाखाले राति ८:४५ बजे आर्थिक प्रशासन शाखासँग राय मागेको थियो । तर, आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव प्रसाईंसहितले मन्त्रिपरिषद्ले नै गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट (जिटुजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेकोले त्यस्तै सामग्री खरिद गर्न अर्को टेन्डर खोल्न नहुने राय दिएको थियो । ‘दोहोरो खरिद हुन सक्ने र खरिदविधि जिटुजी हुने भनी मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ट उल्लेख गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई अन्य विधि छनोट गर्न नहुने आन्तरिक प्रशासन शाखाको बुझाइ रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा कानुन शाखाको समेत थप राय लिन मनासिव हुने आन्तरिक शाखाको सुझाब रहेको छ,’ रायमा उल्लेख छ ।
साथै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट तय भएको खरिदमूल्य, सरकारी अस्पतालहरूले खरिद गरेको मूल्य, विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रकाशन गरेको मूल्यसूचीसमेत विश्लेषण गरी लागत तय गर्न पनि शाखाले राय दिएको थियो । शाखाका तीन अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर सोमबार राति ११:०५ बजे विभागको व्यवस्थापन शाखालाई राय दिएका थिए । तर, यो विषयमा विचारै नगरी विभागले मंगलबार बिहानको पत्रिकामा टेन्डर सूचना जारी गरेको थियो ।
प्रसाईं लामो समय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कार्यरत रहेकाले पनि ढुकुटीबाट खर्च गर्दा कानुनसम्मत हुनुपर्ने अडानमा थिए । उनीसहितको शाखाको टिमको अडान थियो, ‘अघिल्लोपटकसमेत आर्थिक प्रशासन र कानुन शाखाको राय नलिई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो, त्यो विषय अख्तियार पुगिसकेको छ, यसपालि पनि मन्त्रिपरिषद्ले जिटुजी भन्दाभन्दै फेरि विभागले सीधै टेन्डर खोल्दा अर्को नियमविपरीत हुन जान्छ, त्यसो गर्नुहुँदैन ।’
उता ओम्नीले समयमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न नसकेको भनेर धरौटी जफत गर्ने घोषणा गरेको सरकारले अहिलेसम्म धरौटी जफत गरेको छैन । त्यस्तै कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेखे पनि अधुरो कागजपत्रमाथि हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘केही कागजात अझै पुगेको छैन, हामीले मगाएका छौँ । अब स्पष्टीकरण सोध्ने, कागजात केलाउनेलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपछि कानुनबमोजिम निर्णय हुन्छ,’ कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
यसरी सार्वजनिक खरिद र नियमावलीको अडान लिने कर्मचारी आर्थिक प्रशासनमा भएसम्म विगत र आगतका कारोबार मिलाउन असजिलो हुने भएकाले सरकारले प्रसाईंलाई नै पाखा लगाउने बाटो लिएको हो । त्यसैले सोमबारको विवादलगत्तै उनको सरुवा भयो, त्यो पनि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट सीधै कारागार विभाग । उनी बुधबारबाट कारागार विभागमा हाजिर भइसकेका छन् ।
यस विषयमा जानकारी लिन नयाँ पत्रिकाले प्रसाईंलाई सम्पर्क गरेको थियो । उनले कानुनतः राय दिएको बताए । उनले भने, ‘खरिद प्रक्रियामा सम्बन्धित निकायले राय माग गरेपछि राय दिएको हुँ । कानुनबमोजिम लिखित राय दिएको हो । के राय दिएँ भन्ने कुरा फाइलमै हेर्नुपर्छ ।’ उनले आफ्नो सरुवा किन र कसरी भयो भन्ने विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीसँग जानकारी लिन पनि सुझाब दिए । ‘म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट दुई साताअघि स्वास्थ्य सेवा विभागमा आएको हुँ । अहिले सरुवा भएको छ, बुधबारदेखि कारागार व्यवस्थापन विभाग डिल्लीबजारमा हाजिर भइसकेको छु । सरुवा किन र कसरी भयो भन्ने विषयमा विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीसँग जानकारी लिनुहोला,’ उनले भने ।
प्रसाईंको सरुवा किन भयो भन्ने विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘खै भगवान् जानुन् । १५ दिनमा त सरुवा नहुनुपर्ने हो ।’ तर, विभागको खरिद प्रक्रियामा प्रसाईंले असहमति जनाएको भने उनले पनि स्वीकार गरे । ‘आपत्कालीन अवस्थामा सबै कुरा मिलाउन सकिँदैन । अहिले बजेट निकासा भएको छैन । अर्थले बजेट दिउँला भनेकै छ । सबै तयारी भएपछि बल्ल खरिद गरौँला भन्ने हुँदैन । अहिले कुनै व्यक्तिको सहमति–असहमतिसँग कुनै सरोकार भएन, देशलाई चाहिएको छ हामी किन्छौँ,’ उनले भने ।
त्यसो त खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठ मात्र होइन, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सीधै सक्रिय छन् । १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिव रेग्मीले माइन्युटमा नयाँ बुँदा थपेका थिए जसमा भनिएको थियो, ‘स्वास्थ्य सामग्री अब जिटुजी विधिबाट खरिद गर्ने र त्यसको समन्वय गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने ।’ तर, बैठक सकिएपछि माइन्युटमा निर्णय थप्ने मुख्यसचिव रेग्मीले नै अहिले सो निर्णयविरुद्ध विभागलाई सीधै टेन्डर गर्न आदेश दिएका थिए । विभागका एक अधिकारीले भने, ‘विभागको आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले फरक मत राखेको विषयमा जानकारी गराउँदा रेग्मीलाई जानकारी गराइएको थियो, उहाँले यो मेरो होइन, उपप्रधानमन्त्रीको निर्देशन हो भनेर टेन्डर निकाल्न लगाउनुभयो ।’ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पनि हुन् ।
उपसचिव केशव प्रसाईं भन्छन्–स्वास्थ्य सेवा विभाग गएको १५ दिनमा सरुवा भएँ
खरिद प्रक्रियामा सम्बन्धित निकायले राय माग गरेपछि राय दिएको हुँ । कानुनबमोजिम लिखित राय दिएको हो । के राय दिएँ भन्ने कुरा फाइलमै हेर्नुपर्छ । म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट दुई साताअघि स्वास्थ्य सेवा विभागमा आएको हुँ । अहिले सरुवा भएको छ, बुधबारदेखि कारागार व्यवस्थापन विभाग डिल्लीबजारमा हाजिर भइसकेको छु । सरुवा किन र कसरी भयो भन्ने विषयमा विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीसँग जानकारी लिनुहोला ।

महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्–१५ दिनमा सरुवा त नहुनुपर्ने हो, किन भयो भगवान् जानुन्

प्रसाईंको सरुवा किन भयो भन्ने विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘खै भगवान् जानुन् । १५ दिनमा त सरुवा नहुनुपर्ने हो ।’ तर, विभागको खरिद प्रक्रियामा प्रसाईंले असहमति जनाएको भने उनले पनि स्वीकार गरे । ‘आपत्कालीन अवस्थामा सबै कुरा मिलाउन सकिँदैन । अहिले बजेट निकासा भएको छैन । अर्थले बजेट दिउँला भनेकै छ । सबै तयारी भएपछि बल्ल खरिद गरौँला भन्ने हुँदैन । अहिले कुनै व्यक्तिको सहमति–असहमतिसँग कुनै सरोकार भएन, देशलाई चाहिएको छ हामी किन्छौँ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य सामग्री लिन चीन गएको जहाजको भाडा तिर्न ओम्नीद्वारा आनाकानी

चीनबाट मेडिकल इक्विपमेन्ट ल्याउन चार्टर्ड गरिएको नेपाल वायुसेवा निगमको भाडा तिर्न ओम्नी समूहले आनाकानी गरेको छ । जहाज स्वास्थ्य सेवा विभागले चार्टर्ड गरेको थियो भने सामान ओम्नीले ल्याएको थियो ।
‘स्वास्थ्य विभागले चार्टर्ड गरेको हो,’ निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले भनिन्, ‘चार्टर्ड रकम भने प्राप्त भएको छैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयकै आग्रहमा चार्टर्ड गरिएकाले रकम पनि स्वास्थ्यबाटै आउने विश्वास निगम अधिकारीको छ । १५ चैतमा चीन गएको निगमको वाइडबडी जहाजले ग्वान्जाओबाट १२ दशमलव ६८ टन स्वास्थ्य सामग्री लिएर आएको थियो । तर, भाडा कोबाट आउने भन्ने १२ दिनसम्म पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
जहाजले ल्याएकोमध्ये ओम्नी समूहको करिब १० टन सामान थियो । तर, सम्झौता रद्द भएपछि ओम्नीले भाडा तिर्न मानेको छैन । ‘भाडा ओम्नीले नै तिर्ने हो, स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग लिएर निगमलाई दिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले भने ।
जहाजमा चिनियाँ दूतावास र सिचुवान प्रान्तको १ दशमलव १० टन सामान थियो । त्यसैगरी अलिबाबा फाउन्डेसन र ज्याकमा फाउन्डेसनको १ दशमलव ४० टन सामान थियो । चाइना इन्जिनियरिङको शून्य दशमलव २ टन, सिचुवान होङ्सी ग्रुपको शून्य दशमलव १३ टन, होङ्सी सिमेन्टको शून्य दशमलव २ टन सामान थियो ।-नयाँपत्रिका दैनिकवाट