२०७२ माघ १५ गते, शुक्रबार

काठमाडौ, १५ माघ । नेकपा माओवादीनिकट सांस्कृतिक मोर्चा अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घले इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई एकमहिने अल्टिमेटम दिएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली र सदस्य–सचिव हिरामणि दुःखीसित भेटघाट गर्न पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि उनिहरूले भेट्न नमानेपछि प्रेस विज्ञप्ति मार्फत एकमहिने अल्टिमेटम दिईएको हो । अल्टिमेटममा उनिहरूको यस किसिमको रवैयाका कारण अत्यन्त चिन्तित र दुखी भएको उल्लेख गरिएको छ । अल्टिमेटममा नेपाली समाज आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हरेक दृष्टिले भयावह सङ्कटपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यसैबीच माओवादी आन्दोलनको नेतृत्वमा आएको भयानक विचलनका कारण जनताका सपना क्षतविक्षत हुन पुगेका छन् । यसले महान् जनयुद्ध, जनताले विभिन्न समयमा गरेका विभिन्न स्तरका आन्दोलनका उपलब्धिहरू धमाधम गुम्दै गइरहेका छन् । प्रतिक्रियावादी सत्ता आफूलाई दिन प्रतिदिन सुदृढ बनाउँदै गइरहेको छ । त्यसैको निरन्तरता वर्तमान ओली सरकारलाई लिनु उपयुक्त हुन्छ । ओलीको नेतृत्वमा रहेको कथित लोकतान्त्रिक सरकार पनि प्रतिक्रियावादी चरित्रभन्दा भिन्न हुन सक्तैनथ्यो र सकेको छैन पनि । यसका साथै, महान् जनयुद्ध, मालेमावादको आलोकमा आएका नेता, निर्माण भएको विभिन्न सङ्गठनात्मक संरचना पनि मालेमावादी आलोकमा व्यवहारतः अभिव्यक्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा तत्कालीन अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक सङ्घका अध्यक्ष तथा महान् सांस्कृतिक सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को स्मृति तथा सम्मानमा गठित इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको स्थापना, यसको विचारधारात्मक उन्नययन र गरिमालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने कुरामा कोही कसैको विमति रहन सक्तैन । यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै केही विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्नु यतिखेर हाम्रो दायित्व बन्न पुगेको छ । यो कुनै व्यक्तिगत आग्रह÷पूर्वाग्रहको विषय नभई यो मालेमावादी विचाराधारात्मक गम्भीर चासो, चिन्तन र चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ । ७ बुँदे सचेतनापत्रको नाम दिइएको उक्त व्यहोरामा अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घको केन्द्रीय संयोजक एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य माइला लामाको हस्ताक्षर रहेको छ । सो सचेतनापत्रको बोधार्थ इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका संरक्षक एवम् नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ लाई दिइएको छ । सचेतना पत्रको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छ –
‘ अध्यक्ष, इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान
घट्टेकुलो, काठमाडौँ ।
विषय सचेतना पत्र ।
आज नेपाली समाज आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हरेक दृष्टिले भयावह सङ्कटपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यसैबीच माओवादी आन्दोलनको नेतृत्वमा आएको भयानक विचलनका कारण जनताका सपना क्षतविक्षत हुन पुगेका छन् । यसले महान् जनयुद्ध, जनताले विभिन्न समयमा गरेका विभिन्न स्तरका आन्दोलनका उपलब्धिहरू धमाधम गुम्दै गइरहेका छन् । प्रतिक्रियावादी सत्ता आफूलाई दिन प्रतिदिन सुदृढ बनाउँदै गइरहेको छ । त्यसैको निरन्तरता वर्तमान ओली सरकारलाई लिनु उपयुक्त हुन्छ । ओलीको नेतृत्वमा रहेको कथित लोकतान्त्रिक सरकार पनि प्रतिक्रियावादी चरित्रभन्दा भिन्न हुन सक्तैनथ्यो र सकेको छैन पनि । यसका साथै, महान् जनयुद्ध, मालेमावादको आलोकमा आएका नेता, निर्माण भएको विभिन्न सङ्गठनात्मक संरचना पनि मालेमावादी आलोकमा व्यवहारतः अभिव्यक्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा तत्कालीन अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक सङ्घका अध्यक्ष तथा महान् सांस्कृतिक सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को स्मृति तथा सम्मानमा गठित इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको स्थापना, यसको विचारधारात्मक उन्नययन र गरिमालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने कुरामा कोही कसैको विमति रहन सक्तैन । यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै केही विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्नु यतिखेर हाम्रो दायित्व बन्न पुगेको छ । यो कुनै व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहको विषय नभई यो मालेमावादी विचाराधारात्मक गम्भीर चासो, चिन्तन र चिन्ताको विषय हो । हामीले उठाएका विषयहरूमा गम्भीर तथा जिम्मेवार हुन हामी विशेष अनुरोध गर्दै यो सचेतना पत्र पेश गरेका छौँ –
१. इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई तत्काल पुनर्संरचना गरियोस् । यसका प्रकाशनमा माओवादी धारका सबै स्रष्टाहरूलाई यथोचित स्थान उपलब्ध गराइयोस् ।
२. प्रतिष्ठानको भवनको सुरुको नक्सा परिवर्तन, मच्छेगाउँको जग्गा बिक्री तथा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त आर्थिक अनुदानका विषयमा वैज्ञानिक, पारदर्शी र विश्वासिला आधारहरू स्पष्ट गरियोस् ।
३. प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण आयव्यव विवरण सार्वजनिक गरियोस् । आय व्ययका आधारहरू पनि स्पष्ट पारियोस् ।
४. प्रतिष्ठानका पछिल्लो साधारण सभा, नेतृत्वको चयन, कार्यकारी समिति तथा पार्षद् गठनका विधिबारे स्पष्ट पारियोस् । सहभागिताका आधारबारे पनि स्पष्ट पारियोस् ।
५. कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ लाई सिङ्गो माओवादी आन्दोलनको आदर्श, गौरव, गरिमार प्रेरणादायी प्रतीकको रूपमा अझ माथि उठाउन प्रतिष्ठानका आधिकारिक धारणा सार्वजिनक गरियोस् ।
६. प्रतिष्ठानका नेतृत्व एवम् भवन निर्माणका सन्दर्भमा विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत मुखरित भएका सङ्गीन सवालहरूबारे यथाशीघ्र वास्तविकता सार्वजनिक गरियोस् ।
७. हाम्रा÷जनस्तरका उपर्युल्लिखित प्रश्नहरूबारे एक महिनाभित्र सम्बोधन गरियोस् । अन्यथा त्यसपछिको परिस्थितिबारे सम्बन्धित निकाय नै जवाफदेही हुनुपर्नेछ ।’