सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनका निम्ति संविधानसभामा विधयक पेस गरेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फ् किनारा लगाउने सरकार र सत्तासीन पार्टी रणनीति रहेको बुझिन्छ । संविधानसभाभित्र रहेका दल र मानवअधिकारकर्मीहरुबीच आयोग गठनका विषयमा गम्भीर विमतिहरु पनि र्सार्वजनिक भइरहेका छन् । एक त लँगडो संविधानसभा किनकि यो संविधानसभामा मनोनीततर्फाट २६ जना सभासद्ले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो, त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, अर्को देशको परिवर्तनको प्रमुखबाहक नेकपा-माओवादी जसले यो संविधानसभालाई स्वीकारेको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाबाट सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको विधयक पारित भई गठन हुनुको कुनै औचित्य देखिँदैन । सरकार र संविधानसभामा भएका दलहरु तथाकथित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको नाटक गरी देशलाई थप द्वन्द्वतर्फधकेल्न खोज्दैछन् । स्वघोषित मानवअधिकारकर्मी त्यसैलाई जोडबल गर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा आयोग गठन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । यदि साँच्चै वर्तमान संकटबाट निकास पाउने हो भने तत्काल यो संविधान विघटन गर्नुपर्छ र र्सवदलीय, र्सवपक्षीय गोलमेचसभा आयोजना गरी सम्पूण् समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ, अन्यथा शान्ति र संविधानले पूण्ाता पाउने छैन । देशको वर्तमान समस्या खण्डखण्ड गरेर समाधान हुन सक्दैन । देशमा दीघकालीन रुपमा शान्तिस्थापना गर्ने र जनताको संविधान बनाउने हो भने नेकपा-माओवादीसहितका ३३ ले भनेजस्तै र्सवदलीय राष्ट्रियसभाको विकल्प छैन । यस यथार्थलाई सरकार र संविधानसभामा भएका दलहरुले नजरअन्दाज गर्नु गम्भीर भुल हुनेछ, चेतना भया ।