२०७१ पुष २८ गते, सोमबार

काठमाडौँ । माघ ८ आउनै लाग्यो । तर, माघ ८ मा सहमतिमा संविधान जारी गर्र्छौं भनेर संविधानसभामा प्रवेश गरेका दलहरु आपसी गुटबन्दी मै व्यस्त छन् । संविधानका विवादित विषयहरु संघीयता, शासकीय स्वरुप न्यायप्रणालीलगायतका विषयहरुमा महिनौँ बहस हुँदा पनि दलहरु टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन् । संविधानसभामा दलगत र नेता विशेषको जुँगाको लडाइँ चलिरहेको छ । संविधानसभालाई तीन दलको बन्दक बनाइएको छ, जसका कारण संविधानसभाले गति लिन सकेको छैन । सभासद्हरु दल र नेताको पुच्छर बनिरहेका छन्, उनीहरुलाई विवेकहीन प्राणीझैँ तीन दलका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल नचाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाबाट जनताको संविधानको अपेक्षा गर्नु कल्पना मात्र हुन सक्छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्र्छौं भन्ने दलहरु अब संविधान निर्माणभन्दा सडक आन्दोलनको तयारीलाई तीव्र बनाउँदैछन् । सरकार संविधान निर्माणभन्दा माघ ८ मा संविधान जारी नभएपछिको सुरक्षाको चिन्ता लिँदै नजानिँदो तवरले त्यसतर्फअग्रसर भएको छ । सबै वस्तुस्थितिलाई हर्ेदा माघ ८ मा कुनै पनि हालतमा संविधान जारी हुन सक्ने छाँटकाँट देखिँदैन ।
संविधानसभा भित्र तेस्रो स्थानमा रहेको एमाओवादीले संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका २९ दललाई समेटेर सडक आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । संविधानसभामा एमाओवादीको एजेण्डालाई काँग्रेस, एमालेले उपहास गरेपछि ऊ बाध्य भएर सडक आन्दोलनमा गएको हो । यसैगरी, नेकपा-माओवादी पनि यो संविधानसभाले जारी गरेको संविधान नमान्ने भन्दै सडक आन्दोलनमा जुटेको छ । भर्खरै नेता नेत्रविक्रम चन्द्रलगायतको बहुमत नेता तथा कार्यकर्ताले नेकपा-माओवादीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी नेकपा माओवादी पुनगर्ठन गरेपछि वैद्य नेतृत्वको माओवादी पनि पार्टीीस्तित्व रक्षाको लागि संविधानसभाको खारेजी र र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको नारा घन्काउँदै सडकमा जाने भएको हो । उता नेकपा माओवादी वर्तमान संविधानसभा दस वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धि नामेट पार्ने ‘डमी’ भएको भन्दै आन्दोलनको आँधिबेहरी सिर्जना गर्ने बताइरहेको छ । संविधानसभाभित्र र बाहिर भएका समग्र दलहरु आन्दोलनमा उत्रने भएपछि माघ ८ पछि देशमा आन्दोलनको आँधिबेहरी आउने निश्चित छ । त्यो आन्दोलनले देशको समग्र राजनीतिमा ठोस फरक ल्याउने दाबी राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका छन् ।