आत्मघाती बाटोमा संसदवादी

२०७२ भाद्र ५ गते, शनिबार

‘रोम सहर जलिरहेको छ निरो बाँसुरी बजाइरहे छ’ यो भनाई नेपाली राजनीति पटक–पटक भनिँदै आएको थियो तर यस पटक भने साँच्चै त्यस्तै भएको छ । संसद््वादीले लगाएको आगोले देश जलिरहेको छ उनीहरु सिंहदरवार, बालुवाटार र वानेश्वरमा आफ्नै सत्ताको ढम्फु बजाइरहेका छन् । देशभर जनताले गरेको विरोधलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्नुको सट्टा जनतामाथि गोली बर्षाइरहेका छन् । अधिकार माग्ने जनतालाई गोलीको शिकार बनाइरहेका छन् । कर्णालीदेखि मधेससम्म जनताले गरेको आन्दोलनमाथि सरकारले दमन गरिरहेको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गर्ने अधिकारमाथि गोली बर्षाइरहेको छ । संसद््वादीले गरेको निर्णयको विरोधमा जनता सडकमै छन् । विद्यालय, कलकारखाना, बजार, शैक्षिक संस्था, यातायात बन्द छन् । देश भूकम्पको शोकमा भएको मौका पारेर चार दलका चार नेताले १६ बुँदे सहमति गरेर देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । त्यहीअनुसार जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस विद्रोहलगायत अधिकारको लागि जनताले गरेका संघर्षका उपलब्धिलाई अपहरण गर्ने शैलीमा सीमांकनसहित ६ प्रदेशको खाका बाहिर ल्याए । यसको सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध भइरहेको छ । चार पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुसमेत जनताका अधिकार अपहरण गर्न लागेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर, पनि चार नेता निरोले बाँसुरी बजाएझैँ सत्ताको ढम्फु बजाइरहेका छन् । उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका समुदायले चार नेताले अधिकार खोस्न लागेको भन्दै जीवनमरणको लडाइँको लागि सडकमा आएका छन् । इतिहासकारका अनुसार निरो सन् ५४ देखि ६८ सम्म रोमका सम्राट थिए । सन् ६४ मा सभ्यताको केन्द्र रोम सहरमा ठूलो आगलागी भएको थियो । ‘ग्रेट फायर अफ रोम’ भनेर चनिने आगलागीलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सम्राट निरो दरबारमा बाँसुरी बजाउँदै गीत–संगीतमा मस्त थिए । कतिपय इतिहासकारका अनुसार निरोको योजनामै रोममा आगो लगाइएइकाले दरबारमै बसेर आगलागी हेर्दै बाँसुरी बजाइरहेका थिए । अहिलेको देशभरको आगजनी पनि निरोको झैँ योजनाबद्ध रुपमा लगाएकाले सिंहदरबार, बालुवाटार र वानेश्वरमा बसेर ढम्फु बजाइरहेका छन् भन्ने कुरामा अब शंका नगरे हुन्छ । ६ सभासद् रहेको सद्भावना पार्टीले संविधानसभा त्यागिसकेको छ । चार पार्टीको सहयोगीको रुपमा देखिएका विजयकुमार गच्छदारले पनि त्यो संकेत गरिसकेको छन् । यो क्रम सुरु भएको छ । तर, पनि संसद््वादीहरुलाई छोएको छैन । कर्णालीको आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने उद्देश्यले कर्णालीलाई अलग्गै प्रदेश बनाउने सहमति गरेका छन् । यो निर्णयले कर्णालीको आन्दोलन त रोकिएला मधेसी, आदिबासी, जनजाति र थारुको आन्दोलन भने रोकिँने देखिँदैन । संसद्वादीहरु एकपछि अर्को संकटमा परिरहेका छन् । अब उनीहरुले मुखियाले झैँ गरेका आदेश जनताले बहिस्कार गरिसकेको छन् । यो चरणसम्म आइसक्दासम्म संसद्वादीहरु असफल भइसकेका छन् । नयाँ विचारसहितको राजनीतिक शक्तिको माग देशमा भइरहेको छ । अब उक्त शक्तिले देश र जनताको नेतृत्व गर्ने तयारीका साथ अगाडि आउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रियाहरु