२०७१ भाद्र २८ गते, शनिबार

काठमाडौँ । सरकारले असोज १ गतेदेखि दसैँ–तिहार र छठसम्म मुलुकभर ७१ स्थानमा दसैँ बजारका लागि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस्तो पसलमा दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्रीका लागि राखिने र उपभोक्तालाई छुटमा उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारले पछिल्लो समय वर्षैपिच्छे दसैँ–तिहार र छठसम्मका लागि दसैँ बजार सञ्चालन थालेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका संस्थानलाई परिचालन गरी चामल, चिनी र नुनमा विशेष छुटका सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिरहेको छ । सुपथ मूल्य पसलमा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले दुग्धजन्य पदार्थमा पनि छुट दिएर सहभागिता जनाउनेछ । नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले घरायसी प्रयोगका र मेसिनरी सामग्री पनि बिक्रीका लागि राख्ने जनाएको छ । सुपथ मूल्य पसल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे संस्थानले आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्ययोजना पेस गरिसकेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले सुपथ मूल्यका पसलबाट चिनीमा प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँ र नुनमा प्रतिकेजी दुई रुपैयाँ छुट दिने साल्ट ट्रेडिङले कार्ययोजना पेस गरेको छ । त्यस्तै, खाद्य संस्थानले चामलमा प्रतिकेजी दुई रुपैयाँ छुट दिएर सुपथ मूल्य पसलमा सहभागिता जनाउने निश्चित भएको छ । उनले डिडिसीले घिउमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ छुट दिने र अन्य दुग्धजन्य पदार्थ पनि बिक्रीमा राखेर सुपथ मूल्य पसलमा सहभागिता जनाउने भएको छ । ‘१ असोजदेखि छठसम्म सञ्चालन हुने सहुलियत पसलमा दैनिक उपभोग्य सबै प्रकारका खाद्यान्न उपलब्ध हुनेछ’ उनले भने, ‘त्यहाँ उपलब्ध गराइएका चिनी, चामल, नुन र घिउमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।’
संस्थानले मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कहाँ–कहाँ पसल राख्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छ । साल्ट ट्रेडिङले उपत्यकामा कालिमाटीका दुई स्थानमा, कोटेश्वर, टेकु, रामशाहपथ, बल्खु तरकारी बजार, सतुंगल, पाटनको विशालबजार र उद्योग वाणिज्य संघ भक्तपुर परिसरमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरी चिनी र नुनमा तोकिएको छुट दिनेछ ।

त्यस्तै, खाद्य संस्थानले रामशाहपथ, जावलाखेल चोक, बल्खु तरकारी बजार, प्रधान कार्यालय टेकु, कोटेश्वर र भक्तपुरमा सहुलियत पसल राख्नेछ । सहुलियत पसलबाट एक व्यक्तिले चामल एक बोरा, चिनी ६ केजी र नुन तीन प्याकेटसम्म मात्रै लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहुलियत पसलमा नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले मेसिनरी र घरायसी सामग्री विशेष छुटमा उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालय परिसर र रामशाहपथमा सहुलियत पसल राखेर विभिन्न दूधजन्य पदार्थमा छुट दिने जनाएको छ । डिडिसीले घिउमा भने प्रतिकेजी १० रुपैयाँ छुट दिने जानकारी आपूर्ति मन्त्रालयलाई गराएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङले उपत्यकाबाहिर २५ स्थानमा पनि सहुलियत पसल राखेर चिनी र नुनमा छुट दिने जनाएको छ । उसले उपत्यका बाहिर बनेपा, धुलिखेल, हेटौँडा, विराटनगर, राजविराज, लाहान, जनकपुर, वीरगन्ज, बिर्तामोड, नारायणगढ, पोखरा, बाग्लुङ, भैरहवा, कुष्णनगर, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, नेपालगन्ज, टीकापुर र धनगढीमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, महेन्द्रनगर, दिपायल, डडेल्धुरा, बेलौरी र त्रिशूलीमा पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ । सहुलियत मूल्यमा यसपटक ४७ लाख ३६ हजार ३ सय ६३ किलो नुन बिक्री गर्ने लक्ष्य साल्ट टेड्रिङले राखेको छ । सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने नुनका लागि उसले सरकारसँग ९४ लाख ७२ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ अनुदान मागेको छ ।
त्यस्तै, चिनी २० लाख ४ हजार ९ सय किलो बिक्री गर्ने र त्यसका लागि १ करोड ६९ लाख ६८ हजार २ सय ९३ रुपैयाँ अनुदान मागेको छ । खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ र नेसनल ट्रेडिङ मिलेर सरकारसँग सहुलियत पसलबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु, मेसिनरी तथा घरायसी सामग्री बिक्री गर्न कुल २ करोड ९२ लाख ६० हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ अनुदान मागेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उभोक्ताहित सम्बन्ध समितिका सभासद्ले दुई साताअघि समितिको बैठकमा छलफल गर्दै दसैँ–तिहार र छठसम्म सञ्चालन हुने सहुलियत पसलमा चामलमा धेरै र चिनीमा कम छुट दिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । चिनीभन्दा चामल अत्यावश्यकीय र धेरै खपत हुने खाद्यान्न भएकाले चामलमा धेरै छुट दिन सभासद्ले आपूर्ति राज्यमन्त्री गिरीबहादुर केसी र आपूर्ति सचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई निर्देशन दिएका थिए ।समितिमा छलफल हुँदा सभासद् राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले खाद्यान्नमा पाँच रुपैयाँ र चिनीमा दुई रुपैयाँ छुट दिएर उपभोक्तामुखी हुन निर्देशन दिएकी थिइन् । ‘चिनीभन्दा चामल धेरै अत्यावश्यकीय हो, त्यसैले चामलमा ५ रुपैयाँ प्रतिकेजी र चिनीमा दुई रुपैयाँ प्रतिकेजी छुट दिएर उपभोक्तामुखी बन्नुस्,’ उनले निर्देशन दिँदै भनेकी थिइन् ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री केसीले सदनको निर्देशन पालना गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । ‘तपाईंहरू (सभासद्) ले दिएको निर्देशन पालना गर्छौं ?’ उनले भनेका थिए ।तर, संसदीय समितिले दिएको निर्देशनविपरीत मन्त्रालयले चिनीमा ५ रुपैयाँ र चामलमा २ रुपैयाँ प्रतिकेजी छुट दिने र त्यसका लागि आवश्यक अनुदानबापतको रकम निकासा गराइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।