२०७१ कार्तिक २१ गते, शुक्रबार

काठमाडौ – नेकपा-माओवादीले अरुण तेस्रो परियोजनाको लागि गर्न लागिएको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)को बिरोध गरेको छ । पार्टी महासचिव रामबहादुर थापाले बिहीबार विज्ञप्ती मार्फत संक्रमणकालिन अवस्थामा राष्ट्रको हितलाई दुरगामी असर पर्ने प्रकृतिका कुनैपनि सम्झौता नगर्न भनेका छन् ।
उनले सम्झौता गर्नै परे राजनीतिक दलहरु र सरोकारवाला सबै पक्षहरुको राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र सम्झैता गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । माथिल्लो कर्णालीमा भारतको जिएमआर कम्पनीसँग राष्ट्रघाती सम्झौता गरिएको माअोवादीको आरोप छ ।
राष्ट्रिय सहमति नगरी गर्न लागिएको सम्झौताको कार्य तत्काल स्थगन गर्न माओवादीले माग गरेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ-‘मुलुकलाई लोडसेडिङको अन्धकारमा राखेर विद्युत निर्यात गर्न जसरी सम्झौता गरिदैछ, हाम्रो पार्टी त्यसको घोर विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ ।’सार्क सम्मेलनको बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा लगानी बोर्ड र भारतको सतलज कम्पनीबीच अरुण तेस्रो परियोजनाका लागि पिडिएमा सम्झौताको तयारी गरिएको छ ।
माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तीको पूर्ण बिबरण यस प्रकारको छ ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फाट लगानी बोर्डले भारतको जिएमआर कम्पनीसँग पिडिएको ना ममा गरिएको राष्ट्रघाती सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि अरुण तेस्रो परियोजनाको लागि लगानी बोर्ड र भारतको सतलज कम्पनीबीच पिडिए सम्झौताको तयारी भइरहेको र्सार्वजनिक समाचारहरुबाट हाम्रो पार्टीे गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको छ ।
मुलुकको विद्यमान संक्रमणकालीन अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई दूरगामी असर पर्ने प्रकृतिका कुनैपनि सन्धि सम्झौताहरु नगरियून र सम्झौता गर्नुपर्दाको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय हित अनुरुपको प्रावधानहरुको आधारमा राजनीतिक दलहरु र सरोकारवाला सबै पक्षहरुको राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र सम्झौताहरु गरियून भनी हाम्रो पार्टीीगायत नेपालका देशभक्त राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी लगायत जनसमुदायद्वारा लगातार आवाज उठाउँदै आइरहेको यथार्थता विदितै छ ।
परन्तु, नेपाल सरकारले उक्त आवाजको उपेक्षा गर्दै माथिल्लो कर्णाली सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता गरियो । अहिले फेरि तिनै राष्ट्रघाती प्रावधानहरुको आधारमा अरुण तेस्रो निर्यातमुखी जलस्रोत परियोजनाबारे सम्झौताको लागि पुनः तयारी भइरहेको छ । उक्त कार्य अबिलम्ब स्थगन गरियोस् भनी हाम्रो पार्टीोडदार माग गर्दछ । मुलुकलाई लोडसेडिङको अन्धकारमा राखेर विद्युत निर्यात गर्न जसरी सम्झौता गरिदैछ, हाम्रो पार्टीयसको घोर विरोध एवम् भर्त्सना गर्दछ । यदि देश विकासको लागि जलस्रोत परियोजनाहरु संचालन गर्ने हो भने निर्यातमुखी होइन, आन्तरिक खपतमुखी परियोजनाहरु सञ्चालन गरियून भनी जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा अति बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतलाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेर नेपाली जनतालाई गरिबमाथि झन् गरिब तथा कङ्गाल बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती अपराधीहरुलाई नेपाली जनताले छुट दिने छैनन् भन्ने कुरा समयमा नै खबरदारी गराउन चाहन्छौं । ‘