१. सरकारको नया“ नक्सा सार्वजनीकिकरण
नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथि भारतको शृंखलाबद्ध हमला र अतिक्रमणपछि अन्तत्वगत्वा नेपाल सरकार सो अतिक्रमित भूमिलाई समाविष्ट गर्दै नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने तहसम्मको निर्णयमा पुग्यो । वास्तवमा यो नेपाल सरकारको सामान्य र न्यूनतम दायित्व थियो कि आफ्नो भूमिमा भारतले एक पक्षीय रुपले सडक निर्माण गरी उद्घाटनसम्म गर्दाखेरि कित त्यो भूमि भारतलाई छाडिदिनु पर्दथ्यो कि त असहमति जनाउनु पर्दथ्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आमनेपाली जनताको दबाबमा एउटा साहसिक निर्णय गरे र सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । यद्यपि सरकारको यो निर्णय धेरै ढिला भएको थियो तर ढिलै भएपनि सही निर्णय ग¥यो ।
हामीलाई थाहा छ, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको पहिलो हमला मे १५, २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौता जसमा लिपुलेकलाई भारत र चीनबीचको व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो । स्मरणीय छ, त्यसको नेपालभित्र सर्वत्र विरोध भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो गम्भीर हमला २०७५ फाल्गुणमा सो स्थानलाई भारतको नक्सामा समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् भारतको पिथौरागढबाट लिपुलेक हुँदै तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जोड्ने लिपुलेकसम्म पूरा गरी उद्घाटन गरे । भारतलाई लागेको थियो, नेपालमा ओली सरकार आन्तरिक किचलोमा फसेको छ र उ भारतविरुद्व बोल्न वा कदम चाल्न सक्ने छैन । यसको चौतर्फी विरोध भयो र यदि सरकारले बचाउ गर्न नसकेमा जनस्तरबाट संगठित रुपमा प्रतिरोध युद्ध हुन सक्ने अवस्था बन्दै थियो । जेठ २, २०७७ मा नीति तथा कार्यक्रममार्फत् संसदमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी गर्ने घोषणा ग¥यो । सरकारले जेठ ४ मा नयाँ नक्सालाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत ग¥यो भने जेठ ७, २०७७ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । त्यसैगरी अब सरकारले संविधानमा र निसाना छापमा पनि नयाँ नक्सा राख्ने तयारी गर्दैछ ।
वास्तवमा नेपालमा दलाल संसदीय व्यवस्था एकातिर छ भने भारतमा साम्राज्यवादी सत्ता छ । यो पृष्ठभूमिमा नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्दासमेत ठूलो युद्ध जितेजस्तो वातावरण बन्दैछ । अर्कोतर्फ सरकारले लिएको अडानको पक्षमा जनमत एकढिक्का भएको छ । हुन त यो निर्णय धेरै ढिला भएको थियो । जब भारतले २०७५ फाल्गुणमा नेपालको भूमि, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूमिमा समावेश गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, त्यति बेला नै सो नक्सा जारी गर्नु पर्दथ्यो । अझै त्योभन्दा उत्तम समय नेपाल र भारतबीच भएको लिपुलेक सम्झौता पछि तुरुन्तै यो नक्सा जारी गरी भारत र चीन दुवैलाई बुझाएको भए अझै प्रभावकारी हुने थियो । वर्तमान ओली सरकारले यति पनि गर्ला भन्ने विश्वास थिएन तर ग¥यो ।
२. विप्लवको पत्र मोदी र सीलाई
मे १५, २०२० मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेख्दै नेपालको सार्वभौमिकता र असल मित्रताको सम्मान गर्न चेतावनी पूर्ण भाषामा आग्रह गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र लेख्दै विप्लवले भनेका थिए –‘नेपालको भू–भाग पश्चिम नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा सडक निर्माण गर्ने कार्यले आमनेपाली जनतालाई स्तब्ध बनाएको छ । यसका साथै लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र भारतको हो भनेर दाबी गरेको कारण नेपाली र भारतीय जनता आश्चर्यमा परेका छन् । भारत सरकारको यस्तो कार्यले १९१६ को सुगौली सन्धि, १८५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको उल्लंघनका साथै नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बिगार्ने प्रोत्साहनबाहेक केही काम गर्दैन । पत्रमा अगाडि भनिएको छ– ‘हाम्रो दृष्टिकोणमा लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत सयौं स्थानमा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्नु भनेको नेपालमाथि साम्राज्यवादी आक्रमण र हमला हो । हाम्रो जिम्मेवार पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जोडदार माग गर्दछ कि भारत सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपाल नेपाल भारत सीमामा अतिक्रमित सबै भू–भाग तत्काल छोडोस् र नेपाली सार्वभौमिकतामाथिको साम्राज्यवादी आक्रमण बन्द गरियोस् ।’
त्यसैगरी महासचिव विप्लवले चीनका राष्ट्रपति सिजिनपिङलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ– ‘हामीलाई विश्वास छ, भारतको धार्चुलादेखि नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने सडक भारतले भर्खरै उद्घाटन गरेको कुरा चीन सरकारलाई अवगत नै होला । यो कुरा नेपालको अस्मिता विपरित हुनुका साथै नेपाली जनतालाई अस्वीकार्य छ । पत्रमा अगाडि भनिएको छ– ‘हाम्रो जिम्मेवार पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जोडदार माग गर्दछ कि भारत सरकारले अतिक्रमित सबै भू–भाग तत्काल छोडोस् र नेपाली सार्वभौमिकता माथिको साम्राज्यवादी आक्रमण बन्द गरियोस् । आफ्नो छिमेकी देशहरुको सार्वभौमिकताको पहिचान गर्ने जिम्मेवारीको लागि हामी जोडदार रुपमा चीन सरकार र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’ अन्त्यमा भनिएको छ– ‘नेपालको भूमि लिपुलेकको प्रयोग गर्ने भारत–चीनबीचको सम्झौता पुनरावलोकन गरियोस् र नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गरियोस् ।’
३. चिनिया“ विदेश मन्त्रालयको प्रतिक्रिया
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भनेका छन्– ‘कालापानी नेपाल र भारत दुई देशबीचको मुद्दा हो र दुई देशले आपसी संवादबाट हल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका थिए– ‘कालापानी मुद्दा नेपाल र भारतको हो र हामी आशा गर्दछौं कि दुई देशले मैत्रिपूर्ण संवादबाट विमतीहरु हल गर्नेछन् । एक पक्षीय कदम, जसले स्थिति जटिल बनाउन सक्छ, जसबाट दुवै देश बच्नु पर्दछ ।’
४. भारतीय विदेश मन्त्रालयको आपत्ति
नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा प्रतिक्रिया जनाउँदै जेठ ७ बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका छन्–‘नेपालले आज आधिकारिक नक्सालाई नै परिवर्तन गरेर सार्वजनिक गरेको छ जसमा भारतीय भू–भाग पनि समावेश गरिएको छ ।’ उनले नेपाललाई पुष्टि नहुने झुटो दाबीबाट बच्न आग्रह गर्दैै नेपालले भारतको सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
५. मनिषा कोइरालाको ट्वीटप्रति भारतीय मिडियाको हमला
चर्चित बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति बधाई दिँदै खुसी व्यक्त गरेको विषयलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले अपमानजनक हमला गरेका छन् । उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले गरेको ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै भनेकी थिइन्– ‘हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद । अब हामी तीन महान् देशहरुबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादका लागि आशावादी छौं ।’ यस्तो सरल, सामान्य र शालिन शब्दहरुलाई पनि भारतीय मिडियाहरुले भारतविरुद्वको बम वा मिसाइलकै रुपमा व्याख्या गरी हङ्गामा मच्चाए । यसबाट भारतीय मिडियाहरुले आफ्नो तुच्छता र संकीर्णता प्रदर्शन गरे । जवाफमा मनिषा कोइरालाले फेरि मुख्य खोलिन् र भनिन्– ‘श्रम बेच्नु हुन्छ तर स्वाभिमान बेच्नु हुँदैन ।’
६. नक्सायुद्ध
स्वीडेनको उपसाला विश्वविद्यालयका ‘शान्ति र द्वन्द्व’ विषयमा भारतीय प्राध्यापक अशोक स्वैनले ट्वीटमा लेखेका छन्– ‘भारतले नेपालको नयाँ नक्सा अस्वीकार ग¥यो । भारतले यसलाई स्वीकार गर्छ भन्ने कसैलाई लागेको पनि थिएन । यद्यपि यो ‘नक्सा युद्ध’ कसले सुरु गरेको हो ? किन भारतले नोभेम्बर २०१९ मा एकतर्फी रुपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा ल्याउनु परेको थियो ? यो शक्तिउन्माद मोदीद्वारा कश्मिरको नक्सा पुनः तयार गर्नका लागि थियो तर नपाल कश्मिर होइन ।’
भारतीय वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक आनन्द स्वरुप वर्माले भनेका छन्– ‘नेपालको नयाँ नक्सा भारत र चीन दुवैलाई सम्प्रभुताको एउटा सन्देश हो ।’ उनले अगाडि भनेका छन्– ‘सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धपश्चात राजा महेन्द्रले भारतीय सेनालाई कालापानीमा अस्थायी रुपमा बसेर चीनको विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नका निम्ति दिएको सहुलियतलाई अनेकौँ छल प्रपञ्चद्वारा भारतले अभिलेखालयबाट निकालिएका नक्साद्वारा भारतको भू–भाग भनी प्रभाणित गर्न चाह्यो र अन्ततः भू–भाग बनाई छाड्यो । यो तथ्यलाई नेपाली जनताले बुझेका छन् ।’ उनले अगाडि भनेका छन्– ‘सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीनको यात्राको अन्त्यमा जारी गरीएको ‘संयुक्त व्यक्तव्य’ मा लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार मार्ग भनिएकोमा नेपालले चीनको आलोचना गरेको थियो । र नेपालले भारत अनि चीन दुवैलाई प्रष्ट शब्दमा भनेको थियो कि– ‘नेपालको अनुपस्थितिमा नेपालको कुनै पनि क्षेत्रको बारेमा छलफल र विचार गर्ने अधिकार कुनै पनि मुलुकलाई छैन् ।’
७. मिडिया युद्ध
नेपालविरुद्ध भारतीय मिडियाले ‘युद्धको घोषणा’ गरेजस्तै गरेका छन् । नेपाललाई सानो र कमजोर भनेर हेप्ने, नेपालीलाई बहादुर भन्ने र सैन्यबलको तुलना गर्ने गरेका छन् । त्यसको जवाफमा नेपाली पत्रकार तथा सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटाले लेखेका छन्, ‘भारतीय मिडियाले पाठ नपढाए पनि हामीलाई थाहा छ– भारत नेपालभन्दा २२ गुणा ठूलो छ । सात हजार किलोमिटर समुद्री सीमा छ, हाम्रो शून्य । हाम्रो कुल जनसंख्याभन्दा भारतको वार्षिक जन्मदर नै धेरै छ । भारतसँग संसारमै तेस्रो चलायमान सेना छ । के यो सब कारणले आफ्नो भूमिमाथि हाम्रो दाबी अनुचित हुन्छ ?’
८. भारतीय मिडिया र सेनाप्रमुखको आक्रमणको निशाना
नेपाल चीनको उक्साहटमा छ– केही समय अगाडि भारतीय सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाइयो र भनियो, ‘नेपाल कसैको उक्साहटमा भारतविरुद्ध लागिरहेको छ ।’ त्यसपछि मनिषा कोइरालाको ट्वीट जसमा भनिएको थियो, ‘तीन देशहरु मिलेर विवादको अन्त्य गर्नेछन् ।’ त्यसको अलावा प्रधानमन्त्री केपि ओलीको भनाई– ‘अन्य देशबाट आएकोभन्दा भारतबाट आएको कोरोना भाइरस कडा पाइयो ।’ यी सबैलाई जोडेर भारतीय मिडियाले हंगामा मच्चाइरहेका छन् ।
९. अबको बाटो ः अतिक्रमित भूमि फिर्ता र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता
क) नया“ नक्सा षड्यन्त्रको गोटी नबनोस् ः नेपाललाई नक्सा मात्र होइनन्, गुमेको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने चुनौति छ । नक्सा जारी गर्नु हाम्रो न्यूनतम दायित्व हो । नक्सा जारी गर्दैमा युद्ध नै जितियो भनेर जनतालाई भ्रमित गर्ने भूल गर्नु हुँदैन । भारत साम्राज्यवादी देश हो भने नेपाल दलाल संसदीय व्यवस्था भएको देश हो । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्दा यो तथ्यलाई कहिल्यै बिर्सिने भूल गर्नु हुँदैन । आज पनि हाम्रो संसदमा सरिता गिरी र राजेन्द्र महतोजस्ता सांसद छन् । हाम्रा कर्मचारी, बुद्धिजीवि, राजदूत, पत्रकार धेरै भारतको दानापानीका आधारमा चल्छन् । राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा भारतीय अतिक्रमणका पक्षमा र नेपालको स्वाधीनताको विपक्षमा अभियान चलाउनेहरुलाई चिन्नुपर्छ । हामी चाहन्छौं फेरि पनि षड्यन्त्र नहोस्, छलछाम, धोका र विश्वासघात नहोस् । आवश्यक परे जनता युद्ध लड्न तयार छन् तर आत्मसमर्पण गर्न तयार छैनन् ।
ख) अतिक्रमितक भूमि फिर्ता ः हामीलाई थाहा छ, नेपाल भारत सीमाका सयौं स्थानमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको छ । पहिला हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसको साथै सम्पूर्ण अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ ।
ग) कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्छ ः लामो समयदेखि नेपालको भूमि कालापानीमा रहेको भारतीय सेनालाई नेपालबाट हटाउनु पर्छ ।
१०. निर्णायक राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका लागि तयारी गरौं
प्रष्टै छ कि भारतीय साम्राज्यवाद सहजै पछाडि हट्नेवाला छैन् । सत्ता नेताहरुको अडान पनि विश्वसनीय छैनन् । भारतसँग गोप्य सम्झौता गरेर सत्तामा पुग्ने वा सत्ता ढाल्ने रोग नेपालको मुख्य प्रवृत्ति बनेको छ । सरकारले नक्सा मात्रै जारी गर्दा पनि धेरै हौसिएर बस्यौं भने त्यो ठूलो भुल हुनेछ । हामीलाई नक्साको साथमा हाम्रो भूमि चाहिएको छ । हामीलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता चाहिएको छ । त्यसका लागि हामीलाई राष्ट्रवादी शक्तिहरुको एकता अपरिहार्य छ । कुनै पनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा सबै क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुबीच विश्वासिलो एकता कायम हुनु अपरिहार्य हुन्छ ।