हामीलाई शुरुदेखि नै प्रष्ट भएको थियो कि केपी ओली र पुष्पकमलको गठबन्धन दुई तिहाईको दम्भसहित निरंकुशता तिरको यात्रा तय गर्नेछ । आज सर्वत्र निरंकुशताको भुत शयर गर्दैछ । सबैका न्यायपूर्ण आवाजहरुलाई थुन्ने, छेक्ने र प्रतिबन्धित गर्ने कामहरु भएका छन् । शाहि शासनले पनि निषेध गर्न नसकेका थुप्रै अधिकारहरु आज खोसीएका छन् । सबैतिर दलालहरु ज्यूँदा लाशहरु र रोवोर्टहरुलाई मात्र खडा गरी सत्ता चलाउने हुर्मत गरिरहेका छन् । हुँदा–हुँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत सरकारको छाँया अङ्ग बनाउने षडयन्त्र भैरहेको छ । लोकतन्त्रमा चौथो अंग मानिने पत्रकारहरुलाई सरकारले डण्डा वर्षारहेको छ । कथित साईबर क्राइमको नाममा हालैमात्र पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई पूनः गिरफ्तार गरिएको छ । पछि पत्रकार महासंघको दबाबमा छाडिएको छ । शाही शासनलाई पनि उछिन्ने ओली शासनका प्रारम्भिक निशानाहरु हेरौं न ः
१. दलमाथिको प्रतिबन्ध र मौलिक हकमाथि बन्देज
ओली शासनले आफ्नो फासीवादी कदमका रुपमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै उक्त पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तक समेत लाखौं जनताको मौलिक हक र मानवअधिकारलाई समेत हनन गर्ने दुश्चेष्टा ग¥यो । यतिमात्र हैन पार्टीका स्थाई समिति सदस्य सुदर्शन, पि.बि.एम. जीवन्त, सि.सि.एम. प्रज्वलन, बन्धु लगायत थुप्रै नेताहरुलाई गिरफ्तार गरी झुटा मुद्दा लगाई रहेको छ । यहाँसम्म कि निशस्त्र मान्छेलाई पक्रन गोली प्रहार गर्ने, दोहोरो फायरीङ्ग भन्ने, गिरफ्तार गरेर घुँडामा गोली हान्ने, पुरै गाउँलाई खानतलासीको नाममा आतंकीत गर्ने अनी गोला, बारुद र हतियार थमाई दिएर हातहतियार तथा संगठित अपराधका मुद्दा चलाउने जस्ता राक्षसी नृत्य देखाई रहेको छ ।
२.स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि आक्रमण
ओली शासनमा दुई तिहाईंको डण्डा देखाएर, प्रस्तावित पहिलो प्रधानन्यायधीस दिपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेर सर्वोच्च अदालतभित्र डण्डा चलाउने काम भएको छ । प्रधानन्यायधीस नियुक्ती गर्दा सम्झौता गर्ने, शर्त राख्ने जस्ता अपारदर्शी काम भएको हल्ला चलेकै छ । न्यायधिस नियुक्तिमा दलीय हस्तक्षेप, सिफारिसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा धरापमा पारिएको छ । पछिल्लो समय न्यायपरिषदबाट सिफारिस भएका न्यायधीसहरुको नामावलीले स्वंय वहालवाला न्यायधीसहरुलाई समेत अपमानित र आक्रोशित बनाएको छ । यसरी सर्वोच्च अदालत र न्यायलयलाई कार्यपालिकाको छाँया बनाउने अभिष्ट पुरा भएको छ ।
३.राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमाथिको आक्रमण
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुदिप पाठकले एक पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारले ल्याएको मानवअधिकार सम्बन्धि विधेयकको प्रावधान प्रति आयोगको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई अभिव्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत चलाउन खोज्ने सरकारी मनशाय दुराशयपूर्ण छ । मानवअधिकार हननको विषयमा कार्बाही गर्ने वा मुद्दा चलाउने अधिकार पनि आयोगलाई नदिने हो भने त्यसले आयोगलाई केवल सजावटका लागि मात्र राख्ने वदनियत राख्दछ । यसरी ओली शासनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पनि सरकारको छाँया मात्र बनाउने दुराशय राखेको प्रष्टै हुन्छ ।
४.संचारक्षेत्र माथिको अंकुश र नियन्त्रण
पत्रकारलाई राज्यको चौथो अंग भन्ने गरिन्छ । सरकारले विभिन्न ढंगले र षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले पत्रकारहरुलाई नियन्त्रण गर्दैछ । पोष्टपाटी डटकमका सम्पादक गोपाल चन्द समाचार लेखेकै भरमा पक्राउ परे । हालै मात्र काठमाडौका पत्रकार जितेन्द्र महर्जनलाई पक्राउ गरि हिरासतमा राखिएको छ । कालिकोटका पत्रकार कर्ण विकलाई रेडियो स्टुडियोबाटै गिरफ्तार गरी यातना दिइएको थियो । पोष्टपाटी अनलाइनका संचालक केवी गुरुङ्ग अदालतको आदेश पछि रिहाई भएका छन् । हालै पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई पत्रकारको दवाव पछि पोखराबाट छाडे पनि पूनः गिरफ्तार गरी काठमाडौँ लगिएको थियो तर पछि पत्रकारहरुको ब्यापक दबाब पछि छाडिएको छ । यसरी ओलीको निरंकुशता पत्रकारमाथि पनि लादिएको छ र त्यसको सुरुवात भएको छ । पत्रकारहरुको हकहितका लागि गठन भएको पत्रकार महासंघको भूमिका सशक्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पत्रकार भन्नासाथ सरकार समर्थक र विरोधी भन्ने आधारमा प्रतिक्रिया जनाउने हो भने त्यो संगठनको विश्वसनीयता रहँदैन ।
५.डाक्टरहरुको आन्दोलन र सरकारी रवैया
पछिल्लो समय डाक्टरहरु आन्दोलनमा छन् तर सरकार एकोहोरो पेलेर जाने मनस्थितिमा छ । खासगरी समायोजनसँग सम्बन्धित विषयमा डाक्टरहरुले सरकारी नीतिको विरोध गरेका छन् । उनीहरुको वृत्तिविकासमा नै बाधा पुग्ने गरी हुन लागेको समायोजनको डाक्टरहरुले विरोध गर्नु जायज छ तर सरकार उनीहरुका आवाज सुन्ने वा वार्ता गर्नेसम्मको धैर्यता पनि देखाउन सकेको छैन् ।
६.कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि
सरकारले कर्मचारी समायोजनका नाममा हचुवाको भरमा गर्न लागिएको समायोजनको प्रक्रियाबाट धेरै कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । कथित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरी कर्मचारी समायोजन गर्दा ठूलो नीतिगत त्रुटी छ । त्यसमा पनि स्थानिय संरचनामा हुने राजनीतिकरण र भ्रष्टीकरणले कर्मचारीलाई थप चिन्तीत र आक्रोशित बनाएको छ । समायोजनमा पौंचको आधारमा गरिएको हुनाले कर्मचारीभित्र पूरै निराशा छाएको छ ।
७.रमिते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
देशमा सरकारी भ्रष्टाचारका बाढी नै आएका छन् । अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरु बनी आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् । केपी ओली यस्ता प्रधानमन्त्री बने जसले सबै संवैधानिक आयोगलाई काम नलाग्ने बनाए । सबैलाई ‘तिमी पनि खाऊ न के हेरेर बसेको’ भन्दै हिँडेका छन् । देशमा करोड र अरबका भ्रष्टाचार भएका छन्, त्यता ध्यान छैन ऊ भने हजार र सय घुससहित पक्राउ परेको प्रचार गर्दै हिंड्छ ।
८.ओलीको शासनमा को–कोलाई स्वर्ग छ त ?
पहिलो नम्बरमा ओलीको राजमा निर्मला पन्तका हत्याराहरुलाई छुट छ । थुप्रै बलात्कारीका घटना भए र हत्याका घटना भए तर कोही पनि कार्बाहीमा पर्नु परेन । दोस्रो नम्बरमा एनसेल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी जसले ओली र उनका दलालहरुलाई कमिसन दिए वापत अरबौंको कर मिनाहा गरिएको छ । वाईड वोडी काण्डमा ६ अरब, मेलम्ची २ अर्ब, फोर जी काण्ड १२ अर्ब, सुन काण्डहरु, चीनी काण्डहरु अरुण ३, बुढीगण्डकी, माथिल्लो कर्णाली, हुलाकी मार्ग, चन्द्रागिरी, तामाकोसी जस्ता अरबौंका भ्रष्टाचार भएका तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । तर कार्बाही एकजनालाई पनि भएको छैन । अतः ओली शासनमा भ्रष्ट, कमिसनखोर, तस्कर, कालोबजारीया र विभिन्न माफियाहरुलाई अमन चैन छ । गणतन्त्र त केवल दलालहरुको जस्तो मात्र पो भएको छ ।
९.बालुवाटारको जग्गा विक्री
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा समेत बेचेर खाने बिक्रीका लागि सेटिङ्ग मिलाएर आफ्नो नाममा ल्याउने विष्णु पौडेल चर्चाको केन्द्रमा छन् । आफ्नै निवासको सरकारी जग्गा त बेचेर कमिशन खाने देशद्रोही केपी ओलीले अरु फुर्ती लगाउने ? निश्चित छ, बालुवाटारको जग्गा बेचेर कमिशन खानेहरु नै राष्ट्रका असली लुटेराहरु हुन । उनीहरुबाट देशहरुबाट देशको हीत हुन सक्दैन । मातृभूमिको सुरक्षा हुन सक्दैन । बालुवाटार बेच्नेले सहजै नेपाल राष्ट्रलाई बेच्न सक्छ । मातृभूमिमाथि खेलवाड गर्ने यी अपराधीहरुले जनताको आवाज सुन्दैनन् । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनबाट उनीहरुलाई केही पनि सुनाउन सकिंदैन । अझै भ्रष्टाचारलाई सहन सक्दिन भन्दै हिंड्न लाज लाग्दैन केपि ओलीलाई ? मजाक गर्नु र खेलबाड गर्नुको पनि सिमा हुन्छ नी ! जे मन लाग्यो त्यहि बोल्दै हिंड्ने ? बोलीको ठेगान नभएका, फन्डुस उखान टुक्का हाल्दै हिंड्ने प्रधानमन्त्री ओली देशकै लागी लज्जाको विषय भएका छन् ।
१०.निष्कर्ष
माथिका तथ्यहरुले स्पष्ट पारेका छन् कि ओली शासन निरंकुश, अधिनायकवादी र फासीवादी बन्दैछ । शाही शासनमा पनि हमला हुन नसकेका जनताका मौलिक हक अनि मानवअधिकार सम्बन्धी हकलाई हनन गर्दै छन् । राज्यका सबै अंगहरुमाथि आक्रमण हुँदैछ । न्यायालयलाई कार्यपालिकाको छाँया बनाईदै छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अधिकारविहिन बनाइंदै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टीकरण गराई भर्तीकेन्द्र बनाईंदै छ । प्रहरीलाई ध्वस्त बनाईएको छ । नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीलाई पुरै भ्रष्ट नेताहरुको सेवक र गुलाम बनाईंदै छ । नेपाली सेनालाई पनि उसको राष्ट्रिय छवि धुमिल्याउने गरी, उसलाई विवादित बनाउने गरी दुरुपयोग गर्ने षडयन्त्र हुँदैछ । सरकारले सबै राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई ध्वस्त बनाउन खोज्दै छ, आखिर किन ? के केपी ओलीको मानसिक रोगको शिकार सबै नेपाली हुनुपर्ने हो ? केपी र पिके त क्षणिक पात्रहरु मात्र हुन, यी त अदलबदल भईरहन्छ । तर सेना र प्रहरीका अधिकृतहरुले यो तथ्यलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने जरुरी छ । आफ्नो संगठन आफ्नो मर्यादा जोगाउने ढंगले विवेक पु¥याएर कदम चाल्नुपर्ने बेला भएको छ । आज सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधिस र न्यायधिसहरुले सोंच्नु पर्ने बेला हैन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको बचाउ गर्न ? विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । द्वन्द्व वा युद्ध भड्कियो भनें त्यसको असर के होला, के सबैले सोंच्ने बेला भएको छैन् ? विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता, कार्यकर्तालाई निशस्त्र गिरफ्तार गरी जर्बजस्ती हतियार थमाईदिएर झुटा मुद्दा लगाउन मिल्छ प्रहरीले ? आफैं गोली प्रहार गरेर दोहोरो फायरिङ्ग भनी सम्प्रेषण गर्न मिल्छ प्रहरीले ? पक्राउ गरेर बाटोमा लगी गोली हानी घाईते बनाउन मिल्छ ? खान तलासी र सर्च अप्रेशनका नाममा आम सर्वसाधारण जनताका घर, घरमा पुगी लुटपाट गर्न मिल्छ ? मध्यरातमा घरघरमा गई आतंकित बनाउन मिल्छ ? निश्चितै रुपमा यी घटनाक्रमले के पुष्टी गर्छन भने ओली शासन त हिजोको शाही शासनभन्दा पनि धेरै गुणा निरंकुश र फाँसीवादी बन्दैछ । अब उसको निरंकशु अप्रेशन वा कार्वाहीहरुलाई चुपचाप मौन रहेर बस्न सकिंदैन । परिस्थितिले अब जवाफी प्रतिरोधको माग गरेको छ । देशै बेचेर खान थाली सके । सर्वत्र केही हुल दलालहरु, दासहरु अनि ज्यूँदा लासहरु खडा गरेर सत्ता चलाउने दिवास्वप्न देखेका फाँसीवादी शासकहरुलाई जनताले प्रतिरोध गर्न ढिला भईसकेको छ ।
आज परिस्थिति गम्भिर र संवेदशील बन्दै छ । देशै रहने कि नरहने अवस्थामा पु¥याईंदैछ । बालुवाटार जस्तै कति सरकारी जग्गा बेचिएको होला ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले नै अरबौंका कमिसन कुम्ल्याएर के गर्न खोजेका होलान त ? दर्जनौ काण्डहरु त अरबौंका कमिसनसँग जोडिएर पर्दाफास भएका छन् । हैन यो एकैचोटी यति धेरै अरबौंका काण्डहरु किन गरिए होलान त ? हामीले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला भएको छ कि कतै देशै बेच्ने षडयन्त्र त भएको छैन ? आज नागरिकताको मुद्दाले सबैलाई गम्भीर बनाएको छ । अदालतसमेत त्यसमा मुछिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले राष्ट्रवादी शक्तीलाई झनै तरंगीत बनाएको छ । सिके राउतसँगको सम्झौता एउटा डिजाइनमा गरिएको छ । परिस्थिति यति गम्भिर छ तर सत्तारुढ दलका नेताहरु तैं चुप मैं चुप बनेर राष्ट्रघातको मतियार बनेका छन् । सार कुरा के हो भने केपी शासन हिजोका सबै निरंकुश शासनभन्दा पनि निरंकुश बन्दैछ । देशभित्र निरंकुश र फाँसीवादी बन्ने अनि बाहिर विदेशीहरुको सामु गुलाम बनेर आफ्नो सत्ताको आयु लम्बाउने रणनीति बनाउँदै छ । आजको आवश्यकता छिटोभन्दा छिटो दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने छ । सबै क्रान्तिकारी प्रगतिशिल देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु मिलेर नयाँ वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ ।