२०७३ भाद्र १२ गते, आईतवार

काठमाडौं, १२ भदौ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले मंगलबार अदालतद्वारा एक–एक वर्ष कैद र सात लाख ३१ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएका मोहम्मद अनवर तथा मोहम्मद वसिमलाई पक्राउ गर्‍यो । सिआइबीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न संलग्न प्रहरीको नामसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझायो । तर, अदालतले मंगलबार नै अर्को प्रतिवेदन बनायो । जसमा पक्राउ गर्नेको सूचीमा अदालतका कर्मचारीको समेत नाम थपियो । अदालतले तोकेको सात लाख ३१ हजार रुपैयाँ कसिमन पाउने भएकाले त्यसरी अदालतको तहसिल शाखाले छुट्टै प्रतिवेदन बनाएको हो । फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्दा उनीहरूलाई तोकिएको जरिवानाको २५ प्रतिशत पक्राउ गर्ने तथा सूचना दिने अधिकारीले पाउँछन् । त्यही कमिसन खान अदालतका कर्मचारीले किर्ते प्रतिवेदन बनाएका हुन् । पक्राउ गर्नै नगए पनि उनीहरूले आफूहरूसमेत पक्राउ गर्न गएको भनेर झुटो प्रतिवेदन बनाएर कमिसन लिने गरेका छन् ।
उपत्यकाकै अदालतमा कमिसनको खेल
उपत्यकाका तीनै जिल्लाका अदालतमा यस्तै झुटो प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारीले कमिसन लिने गरेका छन् । कर्मचारीका लागि भनेर कानुनले छुट्टै पाँच प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, अदालतलकै टोलीले फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरे उनीहरूले नै २५ प्रतिशत पाउँछन् । तर, प्रहरीले दुःख गरेर फरार अपराधी पक्राउ गर्दा पनि उनीहरूको भाग खोसेर अदालतका कर्मचारीले कमिसन लिने गरेका छन् । जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७० मा फरार अपराधी पक्राउ गर्दा पाउने कमिसनसम्बन्धी प्रावधान छ । जसमा ३० प्रतिशत पक्राउ गर्नेहरूले पाउँछन् । त्यसमध्ये पाँच प्रतिशत तहसिल शाखाका कर्मचारीलाई छुट्याउने गरिन्छ । बाँकी २५ प्रतिशतमध्ये पनि १२.५ प्रतिशत कर्मचारीले नै लिने गर्दछन् । जरिवानाको ३० प्रतिशत तथा कैद सजायको एक वर्षबराबर एक हजार आठ सय रुपैयाँ पक्राउ गर्ने व्यक्तिले पाउने नियमावलीमा छ ।
देशका अन्य क्षेत्रमा पनि उस्तै अवस्था
उपत्यकाका जिल्ला अदालतमा मात्र होइन, देशका अधिकांश अदालतमा यस्तै अवस्था छ । पछिल्लो समय प्रहरीले अदालतद्वारा दोषी ठहर गरिएका फरार अपराधी पक्राउ गर्न अभियान नै चलाएपछि ठूलो संख्यामा फरार अपराधी पक्राउ परेका छन् । फैसला कार्यान्वयनबापत अर्बौैँ रकमसमेत उठेको छ । तर, प्रहरीले दुःख गरे पनि त्यसबापत आधा रकम भने अदालतका तहसिल शाखाका कर्मचारीले हात पार्ने गरेका छन् । फैसला कार्यान्वायन निर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्र उपाध्यायले जसले पक्राउ गर्ने हो उसलै २५ प्रतिशत कमिसन पाउने बताए ।
‘यदि प्रहरीले अदालतद्वारा दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी पक्राउ गर्न संलग्न व्यक्तिहरूको नामसहितको प्रतिवेदन बठाउँछ भने, त्यसलाई फेरि अदालतले सच्याउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पक्राउ गर्न कर्मचारी पनि आबद्ध भएको अवस्थामा मात्र दुवैले पाउने हो ।’
किर्ते हर्कतबाट प्रहरी हैरान
अदालतका कर्मचारीबाटै भएको यस किसिमको किर्ते हर्कतबाट प्रहरी हैरान बनेका छन् । ‘महिनौँ लगाएर हामी फरार अपराधी पक्राउ गर्छौँ, तर त्यसको कमिसन भने अदालतका कर्मचारीले नै खान्छन्,’ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०का एक अधिकारीले भने, ‘बरु हामीलाई कमिसन नभए पनि हुन्छ, तर कर्मचारीले नै किर्ते प्रतिवेदन बनाएर पैसा खानु गलत हो, यो रोक्नुपर्छ ।’
देशभरिकै प्रहरी कार्यालयले अदालतद्वारा दोषी ठहर गरेका फरार अपराधी पक्राउ अभियान चलाउँदै आएका छन् । सरकारले पनि फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहनस्वरूप कसिमन दिने गरेको हो । तर, उक्त कमिसन अदालतकै कर्मचारीले खान थालेपछि प्रहरी हतोत्साहित भएका छन् । प्रहरीले भने कमिसन रकम दामासाहीका हिसाबले सम्बन्धित कार्यालयका सबै प्रहरीलाई बाँड्ने गरेको छ। – नवराज मैनाली, नयाँ पत्रिका दैनिकबाट