२०७५ श्रावण १ गते, मंगलवार

काठमाडौं, १ साउन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठका कारण अाजदेखि यातायात क्षेत्रकाे सबैखाले सिन्डिकेट अन्त्य हुने भनिए पनि लागू नहुने भएको छ । सिन्डिकेट अन्त्यपछि सार्वजनिक यातायात कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत सुझाव दिएको छ, जसअनुसार अब सिन्डिकेट अन्त्यका लागि पुससम्मकाे म्याद थपिने भएकाे छ  । सवारीसाधनको रुट परमिट लिएका तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका समितिलाई पुस मसान्तसम्म पञ्जीकरण गर्ने अवधि दिनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । गत वैशाख ४ मा बसेकाे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असार मसान्तसम्ममा ती समितिहरू अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । अन्यथा समितिकाे नवीकरण नै राेक्ने बताइएकाे थियाे तर असार सकिएर नयाँ अार्थिक वर्ष लागिसक्दा पनि साे निर्णायकाे कुनै प्रगति हुन सकेकाे छैन । कार्यदलले पुससम्मकाे म्याद थप्न सुझाव दिए पनि सरकारले भने कुनै निर्णय गरेकाे छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पुस मसान्तअघि नै कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने गरी निर्णय गरिने बताएका छन् । कार्यदलको सुझावअनुसार नै मन्त्रालय अघि बढ्ने जनाइएकाे छ ।
हाल ३ लाख २५ हजार सवारीसाधन विभिन्न समितिअन्तर्गत दर्ता भर्इ सञ्चालनमा रहेकाे यातायात व्यवस्था विभागकाे तथ्यांकले देखाएकाे छ । सार्वजनिक यातायात समितिकाे संख्या पनि करिब ४ सय हाराहारी रहेकाे छ भने केही समिति कम्पनीमा दर्ता भइसकेकाे जनाइएकाे छ ।