२०७१ श्रावण २६ गते, सोमबार

काठमाडौं , २६ साउन।मुलुकको आर्थिक-सामाजिक विकासमा सघाउन विभिन्न द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय दातृ निकायले चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेख्यमात्रामा वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।लामो समयदेखि देशका विभिन्न भागमा कार्यरत १२४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले यो आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब २२ करोड ३९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको विकासका साझेदारहरूले राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, अर्थ, श्रम तथा रोजगार व्यवस्था, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि विकास, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमार्फत आर्थिक, भौतिक एवम् प्राविधिक सहायता परिचालन गर्ने भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नेपालका द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय विकासका साझेदारबाट सहायता पाउने अन्य निकायमा वन तथा भूसंरक्षण, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, शिक्षा, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, गृह, सामान्य प्रशासन, सिँचाइ, सहरी विकास, जल तथा ऊर्जा आयोग, सर्वोच्च अदालत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायत २४ वटा निकाय छन् ।
वैदेशिक सहायतास्वरूप यी निकायले यो वर्ष रु २० अर्ब ७० करोड ९३ लाख ७६ हजार ८५६ प्राप्त गर्ने भएका छन् ।सरकारले यसैसाता सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ‘प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण’ मा द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय वैदेशिक स्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त सहयोग विवरणमा रक्षा, सूचना तथा सञ्चार, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयलाई समावेश गरिएको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई राष्ट्रिय सुरक्षण प्रणालीको प्रयोग र सुदृढीकरण, क्षमता विकास, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धति सुदृढीकरण र प्रकृति संरक्षणका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक संरचनाको तयारीका लागि एसियाली विकास बैंक, राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम -युएनडिपी), जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग -जाइका) र स्वीस सरकारले यो वर्ष रु २६ करोड ५६ लाख १७ हजार ७९९ प्रदान गर्ने भएका छन् । प्राप्त हुने उक्त रकम अनुदान वा ऋण के हो भन्नेबारेमा भने विवरणमा प्रष्ट गरिएको छैन ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई युरोपेली सङ्घ -इयू), डेनमार्क, फिनल्याण्ड, युएनडिपी, शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय, स्वीस सहयोग नियोग र बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग -डिएफआइडी)ले रु ९२ करोड एक लाख १६ हजार ५९९ उपलब्ध गराउने भएका छन् भने निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सहायता परियोजना दोस्रो चरणअन्तर्गतको परियोजना कार्यान्वयन गर्न डिएफआइडी, युएनडिपी र इयूले रु ७८ करोड ५८ लाख ७६ हजार १६९ प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा सर्वाधिक वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने निकायमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, उद्योग, गृह, अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शिक्षा र कृषि मन्त्रालय छन् । प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरणअनुसार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दुई अर्ब ८४ करोड ६५ लाख ६९ हजार ५६७, उद्योग मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ६५ करोड ७४ लाख ६२ हजार ८८७ प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
यसैगरी, गृह मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५३ करोड ३८ लाख १० हजार ५६७, अर्थ मन्त्रालयलाई एक अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ८३ हजार ४५७, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई एक अर्ब ८० करोड १५ लाख ४० हजार ८२४, शिक्षा मन्त्रालयलाई रु एक अर्ब ३८ करोड ७१ लाख ९१ हजार ९६१ र कृषि मन्त्रालयलाई एक अर्ब सात करोड ६६ हजार ८३६ प्राप्त हुने भएको छ ।
विकासका साझेदारले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई राजनीतिक पार्टीको निर्वाचन तथा विधायन प्रक्रिया सबलीकरण, बालमैत्री स्थानीय शासन, सहभागितात्मक प्रजातन्त्रको बढावा, गाडीयोग्य स्थानीय बाटो तथा पुल कार्यक्रम, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमका निम्ति सहयोग प्रदान गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयलाई वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा समन्वयका लागि क्षमता विकास, ग्रामीण क्षेत्र विकास, समावेशी अभिवृद्धि केन्द्र, राजस्व प्रशासन सहायता परियोजना र गरिबका लागि वित्तीय पहुँच कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भने उद्योग मन्त्रालयलाई नेपाल बजार विकास कार्यक्रम, दिगो तथा भरपर्दाे औद्योगिक विकास कार्यक्रम, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम -चौथो चरण) कार्यान्वयनमा खर्च गर्नेगरी सहायता प्रदान गरेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण, उच्च प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन, भुटानी शरणार्थीका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम, सीमा वारपार बेचविखन नियन्त्रण, संरक्षण तथा सहयोग प्रवर्द्धन, सशस्त्र द्वन्द्वमा परेका बालबालिकामाथिको हिंस्ाा अनुगमन तथा भूकम्पीय जोखिम व्यवस्थापनका लाागि गृह मन्त्रालयलाई दातृ निकायले भारी रकम प्रदान गरेको जनाइएको छ ।
यसैगरी, मुलुकको विकास-निर्माणका काममा सघाउन समाज कल्याण परिषद्मार्फत रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका १२४ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामध्ये अमेरिकी संस्थाको बाहुल्य छ । यो वर्ष नेपाललाई ३० वटा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गर्ने प्रण गरेका छन् । त्यसैगरी, १७ वटा बेलायती गैससले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विवरणमा जनाइएको छ ।
अमेरिकी गैससले एचआइभी सङ्क्रमितहरूद्वारा सञ्चालित उपचार सेवामा पहुँच वृद्धि, ललितपुरमा आमाघर सञ्चालन, नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार तथा न्याय प्रवर्द्धन, एकीकृत सामुदायिक विकास, आवास लघुवित्त, मितव्ययी तथा वातावरणमैत्री प्रविधिमार्फत गरिबी निवारणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका छन् भने बेलायती गैससले नेपालमा दिगो शान्तिका लागि आधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बाल संरक्षण, नागरिक समाजको क्षमता पैरवी क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वन गर्नेछन् ।
बेलायती भूमिअन्तर्गत पर्ने उत्तरी आन्ध्र महासागरको टापू मुलुक बर्मुडा र ल्याटिन अमेरिकी मुलुक ब्राजिलका एक-एकवटा गैससले पनि नेपालको आर्थिक उन्नयनमा भरथेग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।