प्र.म.के पी वलीको अध्यादेश भित्र र बाहिर सर्बत्र ब्यापक चर्चा र परिचर्चा भएको छ । पार्टी बाहिर बहस र छलफल हुनु स्वभाबि कै हो। तर सरकारी ने.क.पा.भित्र बैशाख ८ मा भएको अध्यादेश सम्बन्धमा बहसमात्र होइन बिरोधका स्वरहरु आएका छन्। संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र राजनैतिक दल बिभाजन सम्बन्धी महत्वर्पूण बिधेयक छापामार शैलीमापारित भएको छ। प्रलोभनमा दलहरु फुटाउने र आफूलाई मनपर्ने संबैधानिकपदाधिकारी नियुक्त गर्ने बिधेयकपारित भएको हो। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी पठाएपछि राष्ट्रपति पारित भएको हो। तर गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले पारित गरेको बिधेयकको सर्बत्र बिरोध भएपछि सट ब्याक भै आफैलाई घायल बनाएको अनुभूति हुन्छ। अन्ततःप्रधानमंत्रीले यी दुई बिधेयकलाई फिर्ता ल्याउनु परेको छ।
साँसद नबसेको र देशमा कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधन लकडाउन गरेको अवस्थामा लोकतन्त्रको नै घाँटी निमोठनेगरी यो बिधेयक ल्याइएको हो। यसैले यस प्रकारको बिधेयक ल्याउनुलाई राजनैतिक बृत्तमा बेमौशमको बाजा भनिएको छ। वास्तबमा यो लोकतन्त्रको नै हत्या हो। प्र.म.ले बिधेयक फिर्ता ल्याए पनि यो तानाशाही प्रबृत्तिको कुरा हो। एक पटकमात्र होइन, धेरै पटक यस्तै भएको छ। गुठी बिधेयक यस्तै तरिकाले ल्याइयो तर जनताको बिरोध पछि यसलाई रोक्न बाध्य हुनु परेको थियो। मानबअधिकारको घाँटी च्यापेर बिरोधकाबीच बिल पास गरियो। सर्वत्र बिरोधका स्वरहरु उठे। पंचायतकालीन झझल्को दिनेगरी राजनैतिक दलमा प्रतिबन्ध लगाएर बोल्नै नदिने असफल प्रयास गरियो। यसले पनि शान्ति स्थापनामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। यसमा आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेताहरुले पनि बिरोध जवनाएका हुन। प्रेस तथा नागरिक सतन्त्रताको बिधेयकमा पनि जनताको मुख थुन्ने प्रयास गरिएको छ। यी याबत कुराहरुमा प्रतिपक्ष र नागरिक समाजबाट बिरोधका स्वरहरु आइरहेका छन्। सब भन्दा ठूलो कुरा त प्र.म केपी वली र बिपक्षीदल शेरबहादुर देउवाले ल्याएको एम.सी सीको प्रस्ताब बिफल भएको छ। संसदमा बहुमत ल्याएर एम सी सी पास गर्ने उद्येश्यले पनियी बिधेयकहरु ल्यइएका `हुन भनिन्छ।
यस प्रकारका बिधेयकले शक्ति पृथकीकरण , सन्तुलन र नियमनको सिद्धान्लाई बलत्कार गरेको बुझिन्छ। संबिधानको धारा २८४ मा संबैधाकिनिकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियक्ति संबेधानिक परिषदले गर्ने प्राबधान छ। यसमा अध्यक्ष प्र.म., प्र.न्यायाधीश, दुबै सदनका सभामुख , बिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने प्राबधान छ। तर अहिलेको संशोधित बिधेयकमा दुई जनासम्मले सिफारिस गरे मा नियुक्तिदिने कुरा उल्लेख छ। यसले प्र.म लाई निरंकुश बनाएको छ। अहिले यो बिधेयकफिर्ता भएपनि यो फेरि घुमिफिरी आउन सक्छ। जब जब संबेधानिक हक हीतका कुराको हत्या गरिन्छ तब तब यसप्रकारका रवैयाहरु दोहरिन्छन्। यसरी नेपालमा हुकुमी शासन चलिरहेको अनुभूत हुन्छ। यसै कोरोना भाइरससँग जुध्न प्रतिपक्ष समेतगरी राष्ट्रिय संयन्त्र बनाउँ भनेर आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा नागरिक समाजले भन्दापनि यस प्रस्ताबलाई बेवास्ता गरिएको छ। संबिधानको धारा १२६ मा सर्बोच्चको आदेश सबैले मान्नुपर्ने भनिएको छ। यस अनुसार प्र.म.ले पनि अदालतको आदेश मान्नुपर्छ। तर यहाँ सर्बोच्चले गरेको निर्णयलाई मानिएको छैन। पहिले राजा सर्बेसर्बा थिए। अहिले नेपालको इतिहासमा जंगबहादुर पछि प्र.म वली नै सर्बेसर्बा भएको कुरा छर्लंङ्घ छ। के लोकतन्त्रमा हुकुमी शासनमा चल्नुपर्ने हुन्छ ? लोतन्त्र भनेकै जनताको शासनहो। के साँसदखरिद बिक्रीले लोकतन्त्र हुन्छ ?
राजनैतिक बिधेयक ल्याउँदा नल्याउँदै साँसदको अपहरणको आरोप लागेको छ। सत्ता रुढ दल नेकपाका सांसद द्वय महेश बस्नेत र किशन भनिने कृष्ण श्रेष्ठ तथा पूर्व आई जीपी सर्बेन्द्र खनालको जोडबलमा रातारात काठमाण्डौ ल्याइएकापूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्रि तथा साँसद डा. सुरेन्द्रयादबले आफू अपहरणमा परेको नयाँपत्रिकामा नेत्र पंथीसँगको सम्बादमा खुलाएका हुन। यो घटना सुन्दा मन झसंग हुन्छ। यो हो सत्ताको फोहरी खेल। ‘जाऊँ जाऊmँ,जानै पर्छ। यही गाडीमा नै जानुपर्छ”,भनेको कुरा सही भए यो प्रजातन्त्र होइन। फासिबाद हो । डा.सुरेन्द्र यादब होटलबाट राती ४ बजे उठी भेषबदलेर डा. बाबुरामभट्टराईको गाडीमा जानू लोकतन्त्र बिरुद्धको लडाई) हो। यो उनको साहसिक कदमहो । पूर्व माओबादी प्रचण्डलाई बाईपासगरेर सत्तामा रहिरहने सपना अहिले त भंग भएको छ। तर ससदीय ब्यबस्थामा यो खेल र प्रपञ्च रहिरहन्छ। नयाँ जनबादबाट बैज्ञानिक समाजबाद नआउँदासम्म जुन सुकै सत्तामा आएपनि कौवालाई बेलपाक्नु नै हुन्छ। तर पनि नेतृत्व राम्रो भएमा जनताले केही राहत पाउनसक्छन्। सिंगापुरमा लिक्वायनले २ बर्षभित्र नै आमूल परिवर्तन ल्याएकाहुन्। यहाँ त यतापनि भ्रष्टाचार उतापनि भ्रष्टाचार छ। भूकम्पको पाल होस यात चाइनाबाट ल्याउने कोरोनाको औषधीउपकरण होस् अथवा राहत बितरण गर्ने कुरामा होस भ्रष्टाचार छ। प्र.म.ले आफूले पनि भ्रष्टाचार गर्दैन अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिदैन भन्ने कुरा दुधको साक्षी बिराला जस्तै हो। पानीभित्रको माछा जस्तै हो। भ्रष्टाचार बिना सरकार रहन सक्दैन। प्र.म.ले भ्रष्टाचारीलाई सिध्याउँछु भनेर कारबाहीगर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद नै खाली हुनसक्छ। यो ब्यबस्थाको गुण नै खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बिकाउने हो।
अब प्र.म.मा नैतिकताको संकट आएको छ। प्र.म ले राजीनामा दिएमा केही छबी बाँकी रहन्थ्यो कि?अश्वस्थ्य भएको कारणबाट पनि राजीनामा दिएमा राम्रो हुनेछ। प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीको हैसियतले यसपंक्तिकारलाई भन्न करलाग्छ कि भगवानले आफै भजन गाउँदैनन्। मैले यस्तो गरेको छुँ भनेर आफूले आफैलाई प्रशंसा गर्नु भन्दा अमुक काम राम्रो भयो भनेर जनताले प्रशंसा गरोस्। आफ्नो पार्टी बृत्तले सह्राना गरोस्। तर यहाँ त चारैतिरबाट बिरोध आएका खबर छन्। न त नै बिकासका कामहरु देखिने गरी भएका छन्। वाइडबडी, एनसेल लाभ कर छली, आदि काण्डै काण्डले भरिएको छ नेपाल। लिपुलेख र कालापानीको हस्तक्षेपको मुद्दा नसेलाउँदै एम सीसीको कुरा आए। इन्डो प्यासिफिक हस्तक्षेपका बहस हुदैगर्दा कोरोना भाइरसको मुद्दा आएको छ। यसले सबै नेपालीलाई त्रसित पारेको छ। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भनेको यही हो। संसदको बैठक बस्न ८।१० दिन बाँकी रहदा कोनासँगको लडाईंलाई ओझेलपार्ने गरी यस प्रकारको अध्यादेश ल्याउनु कहाँसम्म उचीत कुरा होला ? सबै नेपाली एकान्तबास बसेको बेला यस्तो बिधेयक ल्याइनु दुर्भाग्यको कुरा हो । लास्टमा बिधेयक फिर्ता ल्याएकोमा प्र.म.लाई धन्यबाद। अपेक्षा छ फेरि यस किसिमको जनतामा खेलबाड नहोस्। अब कम्युनिष्ट, प्रजातन्त्रबादी र देशभक्तहरु सबै एकजुट भएर नयाँ नेपाल समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ।