अदालत र मानवअधिकारको उल्लंघन निन्दनीय

२०७५ भाद्र ३ गते, आईतवार

सरकारले पछिल्लो समय अदालतको आदेश र मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने शृंखला बढाउँदै गएको छ । खासगरी, पछिल्लो समय सरकारले संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हक र अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने कार्य गर्दै आएको पाइन्छ । सरकारले शान्तिपूर्ण सभा, सम्मेलन र विरोध गर्न पाउने जनताको मौलिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउन विभिन्न ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र घोषित गरिसकेको छ । सरकारको यस कार्यको चौतर्फी विरोध पनि भयो । तर, सरकारले टेरपुच्छर लगाएन । जनता दिनप्रतिदिन महँगी, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारमा पिल्सिन पुगेका छन् । करको भारले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । तर, सरकारले जनतालाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्न समेत बन्देज लगाएको छ । यही हो त लोकतान्त्रिक सरकारको कार्यशैली ? आमसचेत नागरिकले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
यसबीच सरकारले जनताको वास्तविक पीरमर्काको आवाज उठाउने दल र नेताहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने र गिरफ्तार गर्ने क्रम बढाउँदै गएको छ । जसको उदाहरणस्वरुप सरकारले पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति गरेको व्यवहारलाई लिन सकिन्छ । सरकारले अहिले नेकपाका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई जहाँ भेट्यो, त्यहीँ पक्राउ गर्ने र भूmठा मुद्दामा फसाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । जसको उदाहरणस्वरुप नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डसहितको नेता, कार्यकर्ताको गिरफ्तारीलाई लिन सकिन्छ । सरकारले नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई गत साउन २२ गते मंगलबार साँझ हेटौँडाबाट फर्कने क्रममा काठमाडौँको टौदहबाट अपहरणको शैलीमा गिरफ्तार ग¥यो । आँखामा कालोपट्टी बाँधेर मानसिक यातना दिने र हातमा हत्कडी लगाएर जघन्य अपराधीलाई जस्तो व्यवहार ग¥यो । जुन कार्यको चौतर्फी विरोध पनि भयो तर सरकार टसको मस भएन । सरकारको यस कार्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन प¥यो र सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उक्त कार्य गैरकानुनी भन्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दियो । तर, सरकारले सर्वोच्चको उक्त आदेशको उल्लंघन गर्दै अदालतको ढोकाबाटै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकसँगै आयोगको गाडीभित्र रहेका प्रकाण्डलाई जबर्जस्ती पुनः गिरफ्तार ग¥यो । सरकारको यस कार्यले अदालत र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको देखिन्छ । के नेपाली जनताले १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन यस्तै व्यवस्थाका लागि गरेका थिए त ? सबैले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
– क्षेप्यास्त्र साप्ताहिक , साउन २७ गते , आइतबार

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु