२०७१ मंसिर १२ गते, शुक्रबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबाट राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने करिब सवा आठ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जरिवाना असुल गर्न अभियान चलाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन् ।मुलुकभर आठ अर्ब २६ करोड १५ लाख ३० हजार तीन सय २० रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । यसमध्ये सात अर्ब रुपैयाँ १४ जिल्लाका दोषीबाट मात्र उठ्न बाँकी छ । ती जिल्लामा निर्देशनालयले विशेष अभियान नै चलाए पनि अपेक्षित जरिवाना उठन सकेको छैन । निर्देशनालयका अनुसार ००७ देखि कतिपय फैसला पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
गत वर्षमा नौ अर्ब ५६ करोड ६६ लाख ४६ हजार पाँच सय ७५ रुपैयाँ जरिवाना उठ्न बाँकी थियो । गत वर्ष एक अर्ब ३० करोड ५१ लाख १६ हजार दुई सय ५५ रुपैयाँ असुल भएको थियो ।कैद असुलीतर्फ पनि अवस्था नाजुक नै छ । फौजदारी मुद्दामा कैदतर्फ असुल हुन बाँकी कैद एक लाख वर्षको हाराहारीमा छ ।