२०७२ असार २० गते, आईतवार

काठमाडौँ, २० असार । नेकपा–माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले शैक्षिक माफियाहरुलाई कालोमोसो दल्ने घोषणा गरेको छ । शनिबार बसेको पदाधिकारी बैँठककाे निणर्य सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो घोषणा गरेको हो ।
चैत्र ६ गते शिक्षा मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थीसँग शुल्क सम्वन्धी १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै साउन पहिलो हप्ताबाट आन्दोलनमा जाने बैँठकले निर्माण गरेको छ ।
आइतबार संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रत्न ढकालले विद्यालयहरुको अनुगमन प्रभावकारी नभएको र अनुगमन भत्ता पचाउने, झारा टार्ने प्रवृत्ति देखिएकोले देशभरका विद्यालयहरुमा संगठनको तर्फबाट अनुगमन गर्ने बताए । अध्यक्ष र रत्न ढकाल र महासचिव उत्तम अधिकारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञाप्तिका अनुसार माग तथा संघर्षका कार्यक्रमहरु:
निजी विद्यालयहरुसँग सम्वन्धित मागहरु
– विगतका सवै सहमति कार्यान्वयन गर्न संघर्ष गर्ने ।
-चैत्र ६ गते शिक्षा मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थीसँग शुल्क सम्वन्धी १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न श्रावण पहिलो हप्ताबाट आन्दोलन गर्ने ।
-विनाशकारी भूकम्प पछि उत्पन्न परिस्थिति र झण्डै डेढ महिनासम्म विद्यालयहरु वन्द रहेको र वन्द अवधिको सवै शिक्षण संस्थाहरुमा १५ दिनको शुल्क फिर्ता गर्ने, शिक्षा मन्त्रालयको जेठ ३१ गतेको ५ वुँदे प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न संघर्ष गर्ने ।
-श्रावण महिनाबाट नीजि विद्यालयहरुको वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण नभएसम्म शुल्क नउठाउन अपिल गर्दछौं । अन्यथा आन्दोलनको सामना गर्न सवै पक्षलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
-अहिले भइरहेको नीजि विद्यालयहरुको अनुगमन प्रभावकारी नभएको र अनुगमन भत्ता पचाउने, झारा टार्ने प्रवृत्ति देखिएकोले देशभरका विद्यालयहरुमा संगठनको तर्फबाट अनुगमन गर्ने ।
-सहमति कार्यान्वयनका विषयहरुमा विद्यार्थीसँग विद्यालयहरुमा अन्तरक्रिया गर्ने र दवाव समूह बनाउने ।
कार्यक्रमहरु
-१० वुँदे सहमति र ५ वुँदे प्रतिवद्धता पत्र सवै विद्यालयहरुमा वितरण गर्ने ।
-१५ दिनको शुल्क फिर्ता गर्न एकहप्ते अल्टिमेटम दिने र स्मरण पत्र बुझाउने ।
-अटेर गर्ने विद्यालयहरुको लेखा शाखामा तालावन्दी गर्ने श्रावणको पहिलो हप्ताबाट ।
-शुल्क फिर्ता नगर्ने र शुल्क वृद्धि गर्ने विद्यालयहरुलाई कालो सूचीमा राखी सार्वजनिक गर्ने । श्रावणको दोश्रो
हप्तासम्म ।
-सहमतिका विरुद्ध लाग्ने र कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने विद्यालयहरुलाई अघोषित कारवाही संचालन गर्ने ।
-संस्थागत विद्यालय संचालन निर्देशिका अनुसार चले नचलेको अनुगमन गर्ने ।
प्लस टु
-शिक्षण संस्थाको विदेशी नाम परिवर्तन पाठ्यक्रम सम्वन्ध र व्यवस्थापनको सहमति कार्यान्वयन नभएकोले संघर्ष गर्ने ।
-छात्रवृत्ति पारदर्शी गर्न र लीक्षत वर्गलाई वितरण गर्न उ.मा.वि.लाई दवाव दिने र २% छात्रवृत्ति सूचना पाटीमा टाँस्न र पारदर्शि गर्न संघर्ष गर्ने ।
-उच्च माध्यमिक आचार संहिता लागु भए नभएको बारे अनुगमन गर्ने ।
सामुदायिक विद्यालयबारे
-विद्यालयको तहको शिक्षा नगरिकको मौलिक हक हुने संवैधानिक व्यवस्था मुताविक कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय तहको शिक्षा अन्तर्गत ल्याई समान र पूर्ण निःशुल्क घोषणा गरियोस । ड्रेस, पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलव्ध गराइयोस ।
-सामुदायिक विद्यालयमा तत्काल भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक, कर्मचारी, पुस्तकालय, छात्रवास, खेलकुद, सामाग्री, खेल मैदान ल्याव, फर्निचर लगएत आवश्यक पूर्वाधारको मापदण्ड निर्धारण गरी सोको व्यवस्था गर्न सरकारी लगानी बृद्धि गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि ठोस योजना निर्माण गरियोस ।
-विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरियोस । प्राथमिक तहमा न्यूनतम ७० प्रतिशत शिक्षिकाको व्यवस्था गरियोस । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरवन्दी कायम गरियोस ।
-सबै विद्यालयहरुमा पूर्ण प्राथमिक तहको व्यवस्था गरियोस । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एक÷एक वटा नमूना विद्यालय संचालन गरियोस् ।
-सार्वजनिक विद्यालयहरुमा कम्प्युटर, इन्टरनेट र सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरियोस । छात्र छात्राहरुलाई विद्यार्थी संख्याको आधारमा छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था गरियोस । स्वच्छ खानेपानीको उचित व्यवस्था गरियोस् ।
-सार्वजनिक विद्यालय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको नियमित स्वस्थ्य जाँच गर्न प्रत्येक विद्यालयमा स्वास्थ्य सहायक दरवन्दी कायम गराइयोस । आगामी शैक्षिक शत्रबाट यस्तो व्यवस्था गरिनुका साथै अतिरिक्त कृयाकलापका लागि खेलकूद, नाचगान, शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था गराइयोस ।
-सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय स्तरको अतिरिक्त कृयाकलापको आयोजना गरियोस साथै राज्यका हरेक तहमा सार्वजनिक विद्यालय पढेर आएका विद्यार्थीहरु प्राथमिकता दिइोस । सामुदायिक विद्यालयमा प्लस टू पढेकालार्य उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत शुल्कमा छुट दिइयोस ।
-प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आवास सहितको विज्ञान संकायको प्लस टू संचालनको सहमती पालना गरिनुका साथै आवश्यक जनशक्ति र आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराइयोस ।
विश्वविद्यालयहरु
– सवै विश्वविद्यालयहरुमा संगठनको तर्फबाट मागपत्र पेश गर्ने ।
– त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संचालन भइरहेको सेमेष्टर प्रणालीका विरुद्ध संघर्ष गर्ने ।
सङ्घर्षका कार्यक्रमहरु
-श्रावण पहिलो हप्ता सामुदायिक विद्यालयका समस्याहरु केन्द्रित गर्न कार्यशाला गोष्ठी गर्ने ।
-विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरोकारवालाहरुसँग देशभर छलफल चलाउने ।
-सामुदायिक विद्यालयहरुका समस्याहरु केन्द्रीत गरि पर्चा वितरण गर्ने ।
-श्रावण १५ सम्ममा सवै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा मागपत्र पेश गर्ने ।
-शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागमा मागपत्र पेश गने ।
-श्रावण तेस्रो हप्ताबाट देशभर जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया गर्ने ।
-भाद्र पहिलो हप्ता देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा धर्ना, जुलुश र कालो झण्डा गाडने ।
-भाद्र दोश्रो हप्ता केन्द्रमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने साथै शिक्षा विभागमा धर्ना जुलुस गर्ने ।
-भाद्र तेस्रो हप्ताबाट शिक्षा विभागमा रिलेअनशन गर्ने ।
-सरकारी नम्वर प्लेट र शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्वन्धीत गाडीहरु चल्न नदिने ।
-आश्विन पहिलो हप्ताबाट आन्दोलनलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले देशभरका प्रधानाध्यापकहरुको कार्यकक्षमा तालावन्दी गर्ने ।
-अभिभावक, व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी र सरोकारवलाहरुको सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालयहरु बचाउ कार्यदल गठन गरि दवाव दिने ।
-आश्विन दोश्रो हप्ताबाट आमरण अनशन देखि शैक्षिक हडतालसम्मका कार्यक्रम गर्ने ।
-शैक्षिक माफियाहरुलाई कालोमोसे देखि अन्य जनकारवाहीहरु संचालन गर्ने ।