२०७६ मंसिर १५ गते, आईतवार

काठमाडौँ, १५ मंसिर । अखिल (क्रान्तिकारी)ले सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्ने, विद्यार्थी गिरफ्तारी र मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क समायोजनसम्बन्धी भएको सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष चिरन्जीवि ढकालले बिहीवार दुई छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूमि फिर्ताको माग गर्दै दाङमा गरिएको आन्दोलनमा सरकारी हस्तक्षेप र मेडिकल कलेज सञ्चालक र सरकारबीच भएको शुल्क फिर्ता वा समायोजनका विषयमा भएको सहमतीप्रति आपत्ति तथा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । संगठनका अध्यक्ष ढकालले भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भू–भागलाई आफ्नो नक्सामा पारेको विषयमा प्रदर्शनमा जुटेका विद्यार्थी नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्नु ओली सरकारको नीच, अनैतिक र कायरतापूर्ण हर्कत भएको भन्दै बिरोध गरेका छन् । साथै उक्त गिरफ्तारीले ओली सरकारको नक्कली राष्ट्रवादको पर्दाफास गरेको र भारतीय शासकहरूको कठपुतली सरकारको रूपमा उभिन पुगेको बताएका छन् । राष्ट्रियताको आन्दोलनमा क्रियाशील विद्यार्थी नेताहरू तिलक कुँवर, अनिल के.सी, सुवास जोशी, खुमन पौडेल, ध्वनि धामी, गणेश बोहरा, ललित सार्की, दिपक रावतलगायत सबै विद्यार्थी नेताहरूलाई तत्काल रिहाइ नगरे कडा संघर्षमार्फत् प्रतिवाद गरिने चेतावनी समेत दिएका छन् । संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) सेती–महाकाली क्षेत्रीय समन्वय समितिले दार्चुलामा १० गते र आज राप्ती क्षेत्रीय समन्वय समिति दाङको घोराहीमा आयोजना गरिएको सीमा अतिक्रमणको विरोध कार्यक्रमबाट सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी दार्चुलाबाट ६ जना र दाङबाट २ जना विद्यार्थी नेताहरूलाई दाङबाट गिरफ्तार गरेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानार्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दार्चुलामा २०७६ मंसिर १० गते र आज मंसिर १२ गते राप्ती क्षेत्रीय समन्वय समिति दाङको घोराहीमा आयोजना गरिएको सीमा अतिक्रमणको विरोध कार्यक्रमबाट केपी–रामबहादुर सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी दार्चुलाबाट ६ जना र दाङबाट २ जना विद्यार्थी नेताहरूलाई दाङस्थित रजेना उ.मा.वि.को प्रअ–सरकारी दलाल उद्धव न्यौपानेको सुराकीको आधारमा गिरफ्तार गरेको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानार्षण भएको छ ।’ गिरफ्तार भएकामध्ये विद्यार्थी नेता खुमन पौडेल भने रिहा भएका छन् । यस्तै यही मंसिर १० गते शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूबीच भएको भनिएको शुल्क कार्यान्वयनसम्बन्धीको सहमतिप्रति पनि अखिल (क्रान्तिकारी) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सहमति भयो भनेर प्रचारमा ल्याइएका बुँदाहरू हेर्दा मेडिकल माफियाहरूसँग मन्त्री, विश्वविद्यालयका पदाधीकारीलगायतका व्यक्तिहरू पूरै लम्पसार परेको पुष्टि भएको भन्दै अध्यक्ष ढकालले भनेका छन्, ‘उक्त सहमतिप्रति हाम्रो पूर्ण रूपमा असहमति रहेकोले त्यसको संगठनले खारेज गर्दछ ।’
संगठनका अध्यक्ष ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई सिध्याउन माफियाहरूसँगको मिलेमतोमा भएको कथित सहमतिको हामी घोर विरोध एवं भत्र्सना गर्दछौं । यो आन्दोलनलाई सिध्याउन सरकारी पक्ष नै लागेको कुरा पुष्टि भएको छ । यो सहमति न्यायपूर्ण आन्दोलनको विरूद्धको गम्भीर षड्यन्त्रको पुलिन्दा मात्र हो भन्ने कुरा निम्नानुसारका सवालहरूले पुष्टि गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा सहमतिको बुँदा नं. २ को (क) मा शुल्क फिर्ता वा समायोजन २ वर्षको मात्र भन्नु गम्भीर धोका र षड्यन्त्र भएको पनि जनाइएको छ । यस्तै सोही बुँदामा शुल्क फिर्ता वा समायोजनको समयसीमा नतोकिनु, एम.वि.वि.एस.मा मात्र नभएर माफियाहरूले नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, ल्याब, फार्मेसीलगायतका विषयहरूमा समेत विद्यार्थीलाई ठगेका छन् तर ती विषयहरू सहमतिमा कहीँ, कतै उल्लेख नगरिनु, आन्दोलनरत चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति (जसलाई प्रकाश चन्दले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ) सँग कुनै पनि प्रकारको छलफल नगरिनु, यथार्थमा मेडिकल आन्दोलनका विरोधी, मेडिकल माफियाहरूसँग पार्टीगत र आर्थिक नाता गाँसिएका कतिपय कथित विद्यार्थी नेतासँग परामर्श गरेर सहमति भएको भनी प्रचारवाजी गरिनु र मेडिकल शिक्षाका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक रूपमा छलफल अन्तरक्रिया नगरी खाली आन्दोलन तुहाउने नियोजित उद्देश्यमा आधारित भएर प्रविधिक समाधान दिन खोज्नु तिनै माफियाहरूलाई वैधानिकरूपमा पोस्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ढकालले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘त्यसैले यो सहमति तत्काल खारेज गरी विद्यार्थीहरूले उठाएका माग शीघ्र सम्बोधन गर्न हामी जोरदार माग गर्दछौं । साथै यस आन्दोलनलाई अझै सशक्तरूपमा अगाडि बढाउन हाम्रो संंगठनको पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गदछौं ।’
यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्द, प्रवक्ता नरेश भट्ट, चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र काठमाडौँ विश्वविद्यालय समिति तथा परिवारका तर्फबाट सरकारले नीतिलाई सबैलाई बराबर हुने गरी लागू गरिनुपर्नेमा सरकारले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको बताएका छन् । संयोजक चन्द, प्रवक्ता भट्ट र चितवन मेडिकल कलेज तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय समिति र परिवारका तर्फबाट बिहीबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा माफियाले भनेजस्तै विद्यार्थीबाट असुल गरिएको रकम मन्त्रीहरुको भान्छा र बिस्तरासम्म पुगेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मेडिकल शिक्षाको विषयले आज देश तातेको छ, जनता जागेको छ । शिक्षाका लागि गरिएको सङ्घर्ष कक्षाकोठाबाट सडकमा अनि विद्यार्थी र अभिभावकबाट आमजनता र बाटो हिँड्ने बटुवासम्म पुगेको छ । आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने र पढ्न नजान्नेले पनि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू साँच्ची माफिया र गुण्डाहरू हुन् । यी भ्रष्ट छन् । यी दलाली गर्छन् भन्ने बुझिसकेका छन् ।’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘आपूmलाई समाजवादोन्मुख भन्ने सरकार बिस्तारै भए पनि मेडिकल माफियाको नजिक पुगेको छ तर कोहीलाई काखा कोहीलाई पाखा गरेर, कोहीलाई न्याय त कोहीलाई अन्याय नै ठीक भनेर किनकि सरकारले आज नीति कार्यान्वयन गर्दा पनि विद्यार्थीको लिङ्ग, उचाइ र वर्ण हेरेको जस्तो भएको छ । होइन भने नीति सबैका लागि समान ढङ्गले लाग्नुपर्छ । सरकारले बनाएको नीति के नर्सिङ पढ्ने बहिनीहरूका लागि थिएन ? के बी.एम.एल.टी., बी.पी.एच.बी., फार्मेसी, बी.एम.आई.टी.का लागि थिएन ? के उनीहरू सरकारको दृष्टिमा नअटाएकै हो ? के ‘समाजवाद उन्मुख’ सरकारले नर्सिङलाई अझै पनि छोरीहरूले मात्र पढ्ने विषय भएकै कारण तिरस्कार र अपमान गरेको हो ? दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले नीति कार्यान्वयन गर्दा लिङ्ग, वर्गका आधारमा गर्ने हो ? के यो सङ्घर्षमा नर्सिङका बहिनीहरूको रोदन, बलिदान र मेहनतलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेरै नीति कार्यान्वयन गरेको हो ? अनि सरकार ०७२–७३ र ०७३–७४ का विद्यार्थीबाट किन भाग्न खोजेको ? यो अझ अर्थपूर्ण भएन र ? माफियाले भनेजस्तै कि त्यो पैसा मन्त्रीज्यूका बिस्तरा र भान्छाकोठासम्म पनि पुगेको छ ? होइन भने सरकारका मन्त्रीहरूको खुट्टा किन ०७२–७३ र ०७३–७४ मा कामिराखेको छ ? ०७२–७३–०७३–७४ को उच्चारण गर्न मन्त्रीहरूको जिब्रो किन लर्बराइरहेको छ ?’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘पैसा फिर्ता गर्ने कुरा गर्दा माफियाको भन्दा मन्त्रीको पसिना बढी किन आउँछ ? यो प्रश्नको दुईवटा प्रस्ट जबाफ छ– (१) मन्त्री र सरकारले नै माफियासँग मिलेर निमुखा विद्यार्थीको पैसा बाँडेका छन् र अर्को (२) यो निर्णय अर्कै पार्टीको सरकार हुँदा भएको, यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन । यी दुवै कुरा निकै घीनलाग्दा र गैरजिम्मेवारपूर्ण छन् । यही साँचो हो भने त जनताले एक पटक यस्ता मन्त्री र सरकारलाई गतिलो जबाफ दिने नै छन् । यी दुईवटै आशङ्काबाट उठेर साँच्ची सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने, जनताको आशालाई भरोसामा बदल्ने हो भने नीति जसको पालामा बनेको भए पनि, हिजोको दिनमा जान वा अन्जान रूपमा जति हसुरेको भए पनि जनता र राष्ट्रका पक्षमा बनेको नीति अहिले नै गम्भीरतापूर्वक लागू गरोस् र अपराधीलाई उनीहरूसँगको हिजोको उठबस बिर्सिएर निमुखा विद्यार्थी र जनताको टिठलाग्दो अनुहार सम्झेर कारबाही गरोस् । यहीँनिर आएर सरकार चुक्यो भने बुझे हुन्छ– यस्तो अन्याय यी युवाहरूको दिमागमा गहिरो गरी बस्यो भने जस्तो रूपमा पनि, जत्रो आकारमा पनि यी माफिया र माफियालाई संरक्षण गर्ने सरकारलाई लक्षित गरी जति बेला पनि विस्फोट हुनसक्छ र यिनै युवाहरूको विद्रोहको ज्वालामुखीमा सबै माफिया, दलाल र भ्रष्टहरू खरानी बन्ने दिन आउनसक्छ ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘त्यसैले हामी विद्यार्थी अझै पनि, जति षड्यन्त्र गरेर फसाउन खोजिए पनि संयमपूर्वक सबैलाई राज्यको नीति समान ढङ्गले लागू होस्, राज्यले मिति हेरेर, सरकार हेरेर, लिङ्ग हेरेर, संख्या हेरेर होइन, निमुखा जनता, विद्यार्थी, संविधान र कानुन हेरेर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने आशामा छौँ । साथै अहिलेसम्म यो सामाजिक सङ्घर्षलाई यो उचाइमा पु¥याउन विद्यार्थी साथीहरू, पत्रकार, अभिभावक, बुद्धिजीवि, नागरिक अगुवा र युवाहरूले जुन किसिमको निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यसका लागि हामी सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरू हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । साथै अबका दिनमा थप सहयोग गरी नीति सबैका लागि, सधैँका लागि सशक्त बनाउने सङ्घर्षलाई निष्कर्षमा पु¥याउनेछौँ र भविष्यमा हामी सदैव राष्ट्र र जनताप्रति बफादार रही सेवा गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।’