अघिल्लो पटक कार्तिक १६ (नोभेम्बर २, २०१९) मा नेपालको भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर आफ्नो नक्सा बनायो भारत । पत्रकारबाट होहल्लाहुँदा सरकारले थाहा पायो । तर यसको बिरोधमा गएन सरकार । सडक बनाएको कुरा आपूmलाई थाह नभएको दायित्वहीन टुक्का हालेर पानी माथिको ओभाने भयो सरकार । राजनैतिक र कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने भनेर पन्छियो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा जान हिम्मत आएन । अन्तर्राष्ट्रियमा जानु अहिले चाँडै हुन्छ भन्यो सरकार भारतको हस्तक्षेप बिरुद्ध प्रदर्शन गर्नेहरु गिरफ्तार गरिए । कुटपिट गरिए । भारतीय निर्देशनमा चल्ने नेपालका नेताहरु भातको बिरोध गर्न सक्दैनन् । यसमा पक्ष र प्रतिपक्षको एउटै स्वर हँुदै आएको हुन्छ । जब–जब संकट पर्छ तब–तब उनीहरु आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न एकजुट हुन्छन् । जुनसुकै पार्टीका भए पनि भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुन्छ । बिगतमा ने.का. भारतसँग अलि नजिक थियो । अहिले डबल नेकपा झन् नजिक देखिँदै आएको छ । देशमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेताहरुले जनतालाई विश्वास नगरेर भारतबाट आशीर्वाद लिन तँछाडमछाड गर्छन् । यसैले शदियौँदेखि भारतले नेपाललाई हेप्दै आएको छ । भारतको नेपालसँग १७५१ कि.मि. लामो खुला सीमा छ । भारतसँग जोडिएका २६ वटा जिल्लामध्ये २२ वटा जिल्लाका ६२ ठाउँबाट ६१ हजार बढी जमिन अतिक्रमण भएको छ । धेरै जसो बिहारका मानिसहरुमा दोहरो नागरिकता छ । संयुक्त सरकारमा एकै पटक ४० लाख भारतीय नागरिक नेपाली नागरिक बने । भारतका मान्छे नेपालको मन्त्री पनि बन्न सफल भए । राजनैतिक, साँस्कृतिक र भौगोलिक अतिक्रमण हँुदै गएको छ । अबैध ब्यापार, युवतीहरुको बेचबिखन, हतियारको तस्करी, डकैती र गुण्डागर्दी आदि हुँदै आएको तथ्य साबित छ । प्रतिस्पर्धामा नेपालका उद्योग भारतसँग टिक्न सक्दैनन् । नेपालमा रहेका निजीकरणको नाममा ठूला–ठूला उद्योगहरु लोप हुँदै गएका छन् । पानी पनि भारतबाट किन्नुपर्छ । पैसा कमाउन मलेसिया जानुपर्छ । यसरी नेपाली पहिचान खतम हुने खतरा छ । नेपालीपन हराउँदै जाने अवस्थामा छ । सीमामा छेकबार छैन । सीमा स्तम्भ सारिएका छन् । अतिक्रमणको बिरोधमा ५–६ बर्षको बीचमा ४–५ जना देशका सपुतहरुको ज्यान समेत गएको छ । यसप्रति सरकार मूकदर्शक मात्र बनेको छ । २०६७ चैत्रमा भारतीय एसएसबीले बर्दियाका हर्कबहादुर शाही र गुलरियाका राम दुलारेलाई पनि गोली ठोकेर ज्यान लिएको छ । यस्तै २०७२ मा सुनसरी हरिहरपुरका यादब हुन या त गोबिन्द गौतम हुन आदिलाई गोली हानिएको छ । बिगत बर्षमा पनि यो काम दोहोरिँदै आएको छ । लाजमर्दो कुरा त भारतीय प्र.म नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा भारतीय सुरक्षाका पल्टन बेरोक टोक काठमाडौँमा मार्चपास गर्दै हिँडिरहेको देख्न सकिन्थ्यो । भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरु बारबार नेपालमा आउने जाने गर्छन् । यही क्रम बढ्दै जाँदा भारतले नेपालको अभिन्न अंग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा गाभेर नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । तर, नेपालका नेताहरुले यसको खुलेर बिरोध गर्न सकेनन् । कुटनैतिक र राजनैतिक सम्वाद गर्ने भन्दै सार्वभौम सत्ताजस्तो संवेदनशील कुरालाई पन्छाउँदै गए । कुटनैतिक नोटलाई भारतले टेरपुच्छर लगाएन । भारतले नेपालको मुटु छामिसकेको थियो । यसैको आडमा लिपुलेकमा बाटो खन्यो भारतले ।
पिथौरागढ नदीको गढीयागढबाट नेपाली भूमि मिचेर लिपुलेक जाने सडक भारतले खनेको छ । यो एकै दिन खनिएको होइन । २००८ मा योजना बनाई २०१५ मा सुरु गरियो ४ लेनको लिपुलेकको सडक । यो १९ कि.मि. छ । यसको आसपासको क्षेत्र ३७५ वर्ग कि.मि. छ । सन् २०१५ मा लिपुलेक सम्बन्धमा भारत र चीन सम्झौता भएको हो नाकाबारेमा । नेपाललाई केही खबर भएन । दक्षिण एशियामा महत्वपूर्ण नाका हो लिपुलेख । यो सडकबाट तिब्बतको मानसरोवर पर्यटकीय स्थलमा जान सकिन्छ । चीन र भारतको ब्यापार विस्तार गर्न यो सडक महत्वपूर्ण छ । सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा, कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको भू–भाग नेपालको हो भनेको छ । त्यसो त पश्चिम काँगडा र पूर्व टिस्टासम्म ग्रेटर नेपालको सीमा छ । लिम्पियधुरा नै काली नदीको मुहान हो । नेपाल भारतको शान्ति तथा मैत्री संझौता धारा १ र संयुक्त रा.सं.को बडापत्रको धारा २ (१) मा समेत अहस्तक्षेपको नीति उल्लेख गरिएको कुरा हो यो भारतले सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा हार खाएपछि कालापानीमा भारतीय चेकपोष्ट राखिएको हो । चीनलाई घेरा हाल्ने इण्डोप्यासिफिक रणनीति हो यो
यसबाहेक कालापानी नेपालको सार्वभौम भू–भाग भएको धेरै तथ्य र प्रमाणहरु छन् । सन् १९५६ मा वरिष्ठ पत्रकार भैरब रिसालले चुनाब गराएको क्षेत्र हो यो यस्तै १९६१ मा त्यहाँका नागरिकले मालपोत तिरेको रसिदले पनि कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने अझ पुष्टि गरेको छ । हालै २०७७ वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट लिपुलेकको बाटो भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् उद्घाटन गरेका हुन् । यस कुरालाई नेपाल सरकारले राजनैतिक र कुटनैतिक वार्ताबाट सुल्झाउने भन्दै पन्छाउँदै आएको अवस्थामा देशभक्त नेपालीहरुले लकडाउनको बीच पनि विरोधका स्वरहरु निकालेका हुन् । उल्टो नेपाल सरकारले गिरफ्तार गर्दै गयो । अहिले बिद्रोही पक्ष र नेपालका नागरिक पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो मुद्दा गइसकेको अवस्था छ । भारतीय प्र.म. सँग पनि हस्तक्षेप फिर्ता गर्न जाहेरी दिएको कुरा थाहा हुन्छ । चारैतर्फबाट बिरोध भए पछि प्र.म. केपी ओलीबाट जसरी पनि गुमेको भू–भाग फिर्ता ल्याउने अठोट भएको छ । तर, भाषणबाट मात्र विश्वास गर्ने आधार छैन । मैले भ्रष्टाचार गर्दैन भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि देख्दैन भनेजस्तै धेरै आश्वासनहरु पानीका फोकासरह हराउँदै गएका छन् । भ्रष्टाचार भएको छैन । ओम्नी पनि कुन हो थाहा छैन भनेकाले जेठ ६ गते संसद्मा दिएको अभिब्यक्तिप्रति राजनैतिक बृत्तमा यो भनाइ शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । बिदेशमा दुःख पाइरहेका नेपालीलाई देशभित्र ल्याउन सकिँदैन भन्ने प्रस्तुति सुन्दा सरकार आफ्नो दायित्व बोधबाट पन्छिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अब यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरणको बिकल्प छैन । फलाम रातो हुँदा नै यसलाई गाल्न सकिन्छ । यसमा सरकारले खुट्टा कमाउन हुँदैन । यसमा सबैको सहयोग हुन्छ । भारतले लकडाउन कै बीचमा हस्तक्षेप गर्छ भने नेपाल पनि लकडाउनको निहुँ बनाएर संवेदनशील मुद्दाबाट पन्छिन हँुदैन । सार्वभौम सत्ताको संरक्षणको लागि देशभक्तहरुको संघर्ष अपरिहार्य छ । भातीय सैनिक अधिकृतले अरुको उक्साहटमा लागेर नेपाले बिरोध गरेको छ भन्ने कुरा अबिलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ ।