२०७६ पुष २४ गते, बिहीबार

काठमाडौं , २४ पुष । सर्वोच्च अदालतले बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने भनी तोकिएका वा व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित सूचना सम्प्रेषण नगर्ने नीति लिएको छ । न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार नीति २०७६ जारी भएसँगै अदालतले अब चार किसिमका सूचना उपलब्ध नगराउने नीति लिएको हो । संवेदनशील सूचनाको वर्गीकरण गर्दै सूचना दिन बाध्ये नहुने व्यवस्था सो नीतिमा गरेको छ ।
मुद्दाको पक्ष सरोकारवाला र सम्बन्धित कानुन व्यवसायीबाहेक अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित सूचनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनमा प्र्रत्यक्ष असर पर्ने सूचना नदिने नीति न्यायालयको छ । यसैगरी, व्यक्तिगत जीवन र व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पु¥याउने सूचना गोप्य राख्ने नीति न्यायालयको छ ।
न्यायिक समाचार सम्प्रेषणका लागि अदालत पुग्ने पत्रकारले मर्यादित पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत सञ्चार नीतिमा उल्लेख छ । सूचना प्रवाह वा समाचार संकलनका लागि आवश्यक क्यामरा वा भिडियो क्यामरा वा श्रव्यदृश्य लिन मिल्ने अन्य साधन अदालतमा लैजानुपर्ने भएमा अदालतबाट पूर्वअनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘न्याय सम्पादनसम्बन्धी कामकारबाहीको सिलसिलामा गरेको कुनै निर्णय, आदेश वा कामकारबाहीको विषयप्रति व्यक्तिगत स्वार्थ वा दुराग्रह राखी अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा कर्मचारीउपर व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने वा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच आउने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख रचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाइनेछैन,’ सञ्चार नीतिमा भनिएको छ । सार्वजनिक महत्वको मुद्दामा भएको सुनुवाइको रेकर्ड गर्न, फोटो लिन, भिडियो खिच्न, रेडियो तथा टेलिभिजनमा प्रसारण गर्न आवश्यक देखिए सम्बन्धित इजलासको अनुमति लिएर प्रसारण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अदालतको भौगोलिक क्षेत्राधिकारभित्र धेरै जनसंख्याले बोल्ने भाषामा समेत नागरिक वडापत्र राख्न सकिने व्यवस्था सञ्चार नीतिमा छ ।
सामाजिक सञ्जालमा कडाइ
सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउने, न्यायाधीश एवं कर्मचारीको मानमर्दन हुने तथा जनमानसमा भ्रम एवं अविश्वास पैदा हुने किसिमका सामग्री राख्न एवं सेयर गर्न तथा राजनीतिक उद्देश्यले निर्देशित विज्ञापन, अनुरोध एवं प्रचारप्रसारसम्बन्धी सामग्री राख्न एवं सेयर गर्न पाइनेछैन । न्यायाधीश तथा अदालतका जनशक्तिले कार्यालय समयबाहेक फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल अदालतको मर्यादा र आस्थामा आँच आउने विषयमा ख्याल राख्न पनि सजग गराइएको छ ।
मुलुकभरका सबै अदालतले सार्वजनिक चासोको विषयका मुद्दा÷मामिलामा भएका आदेश, निर्णय वा कामकारबाहीका सूचना यथाशीघ्र सर्वोच्च अदालतको सूचना तथा सञ्चार शाखालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । शाखाले प्राप्त त्यस्ता सूचना तथा जानकारीको सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
यस्तै, सूचना प्राप्तिका लागि नियमित रूपमा न्यायिक समाचार संकलन गर्ने संवाददाता तथा पत्रकारलाई निश्चित अवधिका लागि स्थायी प्रवेश पासको व्यवस्था गरिने भएको छ । -राजधानी दैनिकवाट