सरकार चरम फासीवादतिर – विष्णु पन्त

जनतालाई एउटा झुट बोलिएको थियो– “यो वाम गठवन्धन हो र कम्युनिष्ट सरकार हो ।” यसो बाहिरबाट हेर्दा यो सरकार केपी ओली र पुष्पकमलको गठजोड हो पनि तर भित्रबाट यो पूर्णरुपले दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादतर्फ धकेलिएको छ । यो काँग्रेसलाई उछिन्ने र प्रभुलाई खुसी बनाउने रणनीतिबाट अगाडि बढेको छ । अर्को शब्दमा वामको विरुद्ध वामको प्रयोग भएको छ । वर्तमान सत्ता गठवन्धन आफ्नो संसदीय सत्तालाई पनि चलाउन योग्य छैनन् भन्ने कुरा त छोटो समय मै पुष्टि भइसकेको छ । सरकार दुई तिहाईको अहंकारबाट केबल सामाजिक फासीवादतिर धकेलिदैं छ । फासीवाद एउटा प्रवृत्ति हो, एउटा अहंकार हो र एउटा दुस्साहस पनि । शक्तिमा रहँदासम्म उनीहरुलाई लाग्छ–“यो पृथ्वी मेरै आदेशमा मात्र घुम्छ ।” उनीहरुको सर्त हुन्छ – मान्ने भए मान नत्र …..।” नत्र ठोकिदिन्छु, कोचिदिन्छु, मारिदिन्छु । सरकार सर्वत्र अलोकप्रिय र दुर्गन्धित हुँदैछ । ऊ झिनामसिना कुरामा जनतालाई अलमल्याउन खोज्दै छ ।
दुःखको कुरा के हो भने वर्तमान सरकारले न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई दमनको रणनीति अख्तियार गरेको छ । ऊ देशमा भिषण गृहयुद्ध भड्काउने षड्यन्त्र र दाऊपेचमा छ । यदि त्यसो भयो भने सत्ताको बलमा वा सेना पुलिसको बलमा चुनाव जित्न र राज्यदोहन गर्न सहज हुन्छ भन्ने उनीहरुको सपना छ । लडाई स्पष्टै छ – सत्तापक्ष र विद्रोही पक्षबीच नै हुन्छ । लडाई क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिकै बीच हुन्छ । यहाँ व्यक्ति र पार्टीको कुरा गौण हुन्छ । इतिहासको रंगमञ्चमा कसले कु लाईनको नेतृत्व गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्टै हुन्छ । राजनीतिमा हिजो सँगै हिंडेको वा लडेको कुराले केही अर्थ राख्दैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । हामीले देखिरहेका छौं, आज विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई अपहरणको शैलीबाट गिरफ्तार गर्ने, थुनामा राख्ने, यातना दिने तथा झुटा मुद्दा लगाउने कार्य भइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन अदालतले सफाई दिएका वा छाड्ने आदेश दिएका व्यक्तिहरुलाई फेरि पटक–पटक चोर दुलोबाट समाउने र यातना दिने काम नियमित जस्तै बनिरहेको छ । के कानूनी राज्य वा लोकतन्त्रमा राज्य वा प्रहरी आफैं अपहरणकारीको बाटोमा जान मिल्छ ? आफैंले हिरासतमा लिएर आफैंले मुद्दा दर्ता गरेको अदालतबाट सफाई पाएका वा छाड्ने आदेश भएका व्यक्तिलाई फेरि अदालत परिसरबाटै पक्राउ गर्न मिल्छ ? के हामीलाई शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्ने, सभा, संगठन गर्ने अधिकार छैन् ? के जनतालाई आफ्ना अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने अधिकार छैन ?
हालै मात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई अपहरण शैलीबाट गिरफ्तार गरियो । घटनालाई धेरै समयसम्म अज्ञात राख्ने वा गोप्य राख्ने दुष्प्रयास पनि भयो । उहाँलाई हत्कडी लगाइयो र मानसिक यातना दिइयो । अझै उहाँसँगै पक्राउ परेका अन्य दुईजनालाई त शारीरिक यातना दिएको र आँखामा पट्टी बाँधेको समाचार पनि आइरहेका छन् । पिविएम पदम राई, ओमप्रकाश पुन, जीवन्त र केन्द्रिय सदस्य गम्भीर र आजादलाई पनि त्यस्तै अपहरण शैलीबाट पहिले नै गिरफ्तार गरिसकिएको छ । देशैभर यस्ता गैरन्यायिक हिरासतमा लिने अभियान नै चलेको छ । हाम्रो प्रश्न यति मात्र हो – के स्वंय राज्यले गैरन्यायिक हिरासतको अभ्यास गर्न मिल्छ ? यो त विद्रोही शक्तिले अपनाउन सक्ने कुरा हो, राज्यले होइन । के राज्य आफैं अपहरणकारी बन्न पाइन्छ ? आज केही भ्रष्टचारी, तस्कर, कालोबजारीयाहरुलाई गिरफ्तार गर्दा हत्कडी नलागाउने, नेताहरुलाई हत्कडी लगाउन मिल्छ ? झुट्टा मुद्दा हाम्रो देशमा धेरै पुरानो अभ्यास हो । पञ्चायतकालदेखि झुटा मुद्दाको हविगत हामीले देखेका छौं । के राज्यलाई यो गणतन्त्रमा पनि झुटा मुद्दाको नै खेती गर्नु परेको हो ? हाम्रा नेताहरुलाई गिरफ्तार गरिसकेपछि कहाँबाट कुन झुटा मुद्दा लगाउने होला भन्दै प्रहरी भ्यानमै नेताहरुलाई जिल्ला–जिल्लामा दौडाउँदै गरिएको छ । मुद्दा लगाउन पनि एउटा होइन, धेरै जिल्ला चाहर्नुपर्ने सरकारलाई यो के अप्ठ्यारो आइलाग्यो बुझ्न सकिएन ।
हामीले पहिले नै भनेका हौं, यो सरकार दलाल पुँजीवादको कारिन्दा मात्र हो । मालिकहरुलाई रिझाउन सक्दासम्म मात्र त्यो दुई तिहाई रहन्छ र रिझाउन नसक्दा त्यो कति टुक्रा हुने हो, हेर्न बाँकी नै छ । फेरि यो दुई तिहाई त्यतिबेलासम्म वैध रहन्छ जतिबेलासम्म यसलाई नेपाली सेनाले मानिरहन्छ । वास्तवमा संसदीय सत्ता सेनाकै बलमा र मालिककै बलमा टिकेको छ । यसलाई ध्वस्त पार्ने शक्ति भनेको क्रान्तिकारी शक्ति हो र त्यो विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो । यो तथ्य खुला छ र कहीँ, कतै अस्पष्टता छैन । त्यसकारण यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई गलाउन सकिन्छ कि भन्ने सरकारी दिवास्वप्ना कत्ति पनि काम लाग्ने छैन । सक्ने भए लडाई राजनीतिक रुपमा हुनु पर्यो । वैचारिक रुपमा हुनु पर्यो । एजेण्डाहरुको आधारमा प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्यो । सरकार, हत्कडी लगाएर, दमन गरेर, जेल चलान गरेर वा झुटा मुद्दा लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन । यो रवैयाले उसकै अन्त्य गर्छ ।
सरकारलाई थाहा छ कि छैन, हामी हजारौं कार्यकर्ताहरु तिम्रा हिरासतमा बस्न, झुट्टा मुद्दा खेप्न, तिमीले दिने यातनाहरुको सामना गर्न अनि परिहाल्यो भने तिम्रा झुटा इन्काउन्टरहरुको समेत सामना गर्न तयार छौं । हाम्रा महान् नेताहरुलाई समातेर हामीलाई धेरै तरङ्गित नबनाउ । हामीलाई धेरै आक्रोशित नबनाऊ । तिमीसँग सत्ता छ तर विचरा गुण्डाहरुको समूह जस्तै वा अपहरणकारीको ग्याङ्ग जस्तो बनेर नआऊ । यो सत्ताको संजाललाई किन आफैं कम गराउँदै छौ ?
प्रकाण्डको गिरफ्तारीले पुष्पकमल, केपी र बादललाई लाज्जित बनाउनु पर्ने हो । तर, प्रहरी भन्छ माथिको आदेश हजुर । समात्नेले माफी माग्छ र माथि देखाउँछ । आदेश दिने बोल्ने हिम्मत गर्दैन र मौन बस्छ । थुप्रै नेता, कार्यकर्ताहरु पक्राउ गरिएका छन् तर केही प्रमाण भेटिएका छैनन् । र, पनि यो राज्य आतंक कहिलेसम्म ? के उनीहरुको दुईतिहाई केवल दमन र राज्यआतंक मच्चाउनका लागि मात्र हो त ? सरकार एकपछि अर्को जनताका अधिकारलाई छिन्ने र निरंकुश बन्ने दिशातर्फ केन्द्रित छ । यो सरकारले केवल दलाल पुँजीपति वर्ग वा नवधनाड्य वर्गको हितमा मात्र काम गरिरहेको छ । उसले भ्रष्टाचारीहरुलाई, तस्करहरुलाई, कालोबजारीयाहरुलाई अनि सबैखाले माफियाहरुलाई संरक्षण गर्छ तर निर्दोष र निहत्था जनतामाथि दमन गर्छ । जनतालाई कर र महंगीको मारले बाँच्नु न मर्नु जस्तो बनाएको छ, उता सांसद मन्त्रीहरुको सेवासुविधा बढाएको छ । यो सरकार आएर जनताले के पाए ? राहत त एउटा कुनै उदाहरण छैन, राहत होइन, आहत मात्र पाए । परिस्थिति विस्फोटक बन्दै छ । भित्रभित्रै जनआक्रोशले यो कथित दुई तिहाईलाई अपदस्त गर्ने छ । कर र महंगीकै कारण यो सत्ताको अन्त्य हुने लक्षण आउँदै छ । अरु बेथितिहरुको त कुरै नगरौं । जता हात हाल्यो, त्यतै ठूला माछा, साना माछा र भुरा माछा । कारवाही गर्यो कि प्रधानमन्त्री र मन्त्री तानिने ‘लहरो तान्दा पहरो थर्किए’ जस्तै । राष्ट्रियताको कुरै नगरौं । लोकतान्त्रिक मर्यादा र अधिकारको कुरै नगरौं । मानव अधिकारको त झनै के कुरा गर्ने ?
त्यसकारण आज यो सत्ताले तीनवटा शक्तिलाई मुख्य रुपमा आक्रमण गर्न खोज्दै छ, पहिलो क्रान्तिकारी वा प्रगतिशील शक्ति, दोश्रो हो राष्ट्रवादी शक्ति र तेश्रो हो सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्ति । यी तीनवटै शक्तिलाई तहसनहस पार्न खोज्नुका पछाडि विदेशी स्वार्थकेन्द्रको मिसन पूरा गर्नु पर्ने बाध्यता लुकेको छ । सरकार बनाउँदाका प्रतिवद्धता र सम्झौताहरु होलान् । त्यसकारण यो सरकार उल्टो बाटोमा हिंड्दै छ । यो बद्नामीको बाटो हिंड्दै छ । बहुसंख्यक जनतालाई बाँच्न नदिने कार्यक्रम ल्याउने यो कस्तो मूर्ख सरकार होला ? कतै प्रधानमन्त्रीमा गंभीर मानिसक उन्मादको समस्या त छैन ? प्रधानमन्त्रीको भाषण अनौठा छन्, भुईं नहेर्ने तर सफा आकाश देखाउने ! सरकारले आकाश सफा गर्नु पर्दैन भुँई सफा गर्नु पर्यो । रेलका सपना देखाउने, बस हिंड्ने बाटो छैन । केवलकारका सपना देखाउने तुईन विस्थापित गर्न नसक्ने । पानीजहाजको कुरा गर्ने डुङ्गा चलाउन नसक्ने । घरघरमा पाइपलाइनबाट ग्यास दिने कुरा गर्ने, सिलिण्डरमा नपाइने ! फ्रि वाई फाई भन्ने कर बढाउने । खाल्डाखुल्डी पुर्न नसक्ने फेरि ठूला सडक निर्माणको कुरा गर्ने ! केवल प्रधानमन्त्रीको टुक्का भाषणको भरमा सत्ता चलेको छ ।
निष्कर्षमा भन्नु पर्दा प्रकाण्डलगायतका नेताहरुको गैरन्यायिक हिरासत र थुनाले सरकारलाई नाङ्गो बनाई दिएको छ । हुन त केही दलाल, भ्रष्ट, कालोबजारीया र तस्करहरुलाई यसले पक्कै पनि खुसी बनाएकै छ । आमजनतामा यसले आक्रोश पैदा गरेको छ । झुट्टा मुद्दाले नेपाली जनतालाई प्रभावित गर्न सकिँदैन भन्ने तथ्य अकाट्य छ । दमनले आफ्नै विनाश निम्त्याउँदछ । सरकार देशलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्न चाहन्छ, त्यही ग्राण्डडिजाइनअनुसार हाम्रा नेताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा चलाउने वा पक्राउपुर्जी टाँस्ने जस्ता काम तीव्र पार्दै छ । निश्चितै रुपमा सरकारी दमनलाई संयमित जनप्रतिरोधबाट जवाफ दिनु पर्छ । सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्धित पार्टीको रुपमा व्यवहार गर्दै छ तर हामी भन्दै छौं, हिम्मत छ हामीलाई प्रतिबन्धित घोषणा गर्ने ? आज सरकारको दमनमा परेका क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी अनि सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तीहरुबीच सहकार्य हुन जरुरी छ । अन्त्यमा प्रकाण्डको गैरन्यायिक हिरासत र झुटा मुद्दा प्रकरणले प्रचण्ड, केपी र बादललाई लञ्जित बनाउनु पर्ने होइन र ? सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्छ यो कसको भित्री इच्छामा भएको हो ? माथि भनेको कसको आदेश हो ? माथि भन्ने देश भित्रकै हो कि बाहिरको ? हिम्मत छ भन्ने यसको जवाफ आउनु पर्छ ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाइको इमेल देखिने छैन

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>