२०७५ जेष्ठ २९ गते, मंगलवार

काठमाडौं, २९ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी संस्थानको खाता बाणिज्य बैंकमा सार्न सकिने निर्णय गरेको छ । सरकारी संस्थानले राष्ट्र बैंकमार्फत मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने यसअघिको बाध्यकारी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको हो । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले तत्कालै १२ अर्ब तरलता थपिने बैंकर्स संघले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अब सबै सरकारी संस्थानले बाणिज्य बैंकमार्फत कारोबार गनुपर्ने छ ।
हाल कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, खाद्य संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका दर्जनौं सरकारी संस्थानको चालु खाता राष्ट्र बैंकमा मात्रै छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाका वित्तिय तथ्यांकअनुसार सरकारी संस्थानको ११ अर्ब ३३ करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैंयाँ राष्ट्र बैंकको चालु खातामा छ । निक्षेपको ब्याज पनि पाउने र तरलता अभावको समस्या पनि हट्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।