सरकारले दिनप्रतिदिन संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हक अधिकारमाथि अंकुश लगाउँदै गएको छ । यसै क्रममा सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका नेता, कार्यकर्तालाई मध्यरातमा गिरफ्तार गरेर जग हसाउने कार्य गरेको छ । सरकारले संविधानको उल्लंघन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि गत फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगायो र त्यसपछि उसका शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा बन्देज ग-यो । नेकपाका नेता, कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो, त्यहीँबाट गिरफ्तार गर्ने, भूmठा मुद्दामा फसाउने र जेलमा कोच्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । नेकपा राजनीतिक पार्टी भएको र उसले शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न पाउने भन्दै गिरफ्तार परेका नेता, कार्यकर्तालाई अदालतले रिहा गर्दै आएको छ । तर, सरकारले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै रिहा भएका नेता, कार्यकर्तालाई दर्जनौँ पटक अदालत परिसरबाटै पुनः पक्राउ गरिरहेको छ । सरकारको यस्तो कार्यशैलीको चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ । तर, सरकार टसको मस छैन ।
सरकारको यस्तो हर्कत आमसचेत नागरिकलाई मन परेको छैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका विषयलाई लिएर शान्तिपूर्णरुपमा संघर्ष गर्दै आएको पार्टी, नेता र कार्यकर्तामाथि दमन गर्नु लोकतन्त्रको उपहास हो । आपूmलाई सच्चा लोकतन्त्रवादी भन्ने सरकारले यस्तो रबैया अपनाउनु आमसचेत नागरिकको नजरबाट गिर्नु हो । नागरिकको नजरबाट गिरेको सरकारले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने कुरै भएन । त्यसकारण आमजनतामाझ सरकारको छवि धुमिल बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवाललाई लिएर शान्तिपूर्ण संघर्षमा उत्रिएको नेकपामाथि आमजनताको सहानुभूति बढ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले यस कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसैले राष्ट्र र जनताको पक्षमा खरो रुपमा संघर्षमा उत्रिएको नेकपामाथि दमन होइन, सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अन्यथा आमसचेत नागरिक सरकारविरुद्ध सशक्तरुपमा उत्रन बाध्य हुन्छन् । त्यसैले सरकारले स्थितिलाई नभड्काउन नेकपासँग सहमति र सहकार्य गर्नु जरुरी छ । अन्यथा देश पुनः द्वन्द्वको भड्खालोमा पर्ने निश्चित छ, चेतना भया ।