कोरोना महामारीको विश्वव्यापी संकट छैठौँ महिना पुगेको छ । फेव्रुअरी महिनाको सुरुदेखि नै गम्भीरतापूर्वक नलिएका पुँजीवादीहरुले संक्रमण डढेलोझै फैलिएर लाखौं मानिसहरुले ज्यान गुमाउदा पनि मानवीय जीवनरक्षाको प्रश्नलाई प्रमुख प्राथमिक कर्तव्य ठानेन् । वित्तिय निगम पुँजीवादीहरुले महामारीलाई एउटा भयावह आर्थिक संकटका रुपमा मात्रैमा व्याख्या गर्दै आए । सन् १९३०–४० को महामन्दी (ग्रेट रिप्रेसन) र दोस्रो महायुद्ध पछि सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटका रुपमा चित्रित गरे । सुरुदेखि नै उनीहरुको मुख्य चासोको विषय वित्तिय बजारको अस्थिरता, नाफा वृद्धिमा रोकावट र कुल पुँजीमा व्यापक गिरावट थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् २००९ को खराब आर्थिक मन्दीभन्दा पनि हानिकारक मन्दीमा प्रवेश गरिसकेको भन्दै सन् २०२० र सन् २०२१ को निम्ति आर्थिक दृष्टिकोण बद्लिसकेको घोषण गरे । आफ्नो हित अनूकुल नीति बनाएर राज्यको ढुकुटी लिन सफल निगम पुँजीवादीहरु यसपटक पनि खवौँ डलरको राहत प्याकेजको प्रतिक्षामा छन् । हरेक संकट उनीहरुका निम्ति फलिफाप र आमजनताको निम्ति अभिशाप बन्दै आएको छ ।
चीनमा कोभिड–१९ को प्रकोप बढ्दा गम्भीर नबनेका पुँजीवादी देशहरुले अर्को महिना युरोपको इटालीमा केन्द्र बनिसक्दा पनि आममानिसको जीवनरक्षाको निम्ति संवेदनशीलता र गम्भीरता दुवै प्रदर्शन गर्न सकेनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशन र चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञानको नियमलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सकेको भए लाखौं मानिसको ज्यान जोगाउन सकिने थियो तर वित्तिय निगम पुँजीवादीको पूर्ण नियन्त्रणमा भएको राज्यसंयन्त्रले सजिलै नाफा ओरालो लाग्ने विषय स्वीकार्न सकेन । लाखौं विरामी मानिसहरुको भीड र मृतकको लासको चाङलाई अस्पतालले थेग्न सकेन । भेन्टिलेटर, स्वास्थ्य उपकरण एवं सामग्री चरम अभाव भयो । अस्पतालले कसलाई उपचार गर्ने र कसलाई मर्न दिन भनेर छुट्टाउन थालेको दर्दनाक अवस्था तथा सयौं लासलाई एउटै चिहानमा दफनाउनु पर्ने विभत्स परिस्थिति बन्यो । निश्चित मुठ्ठीभर मानिसको निजी पुँजीको स्वार्थका कारण प्राकृतिक साधन, स्रोत र विज्ञान तथा प्रविधि आममानिसको जीवनबाट छिनेर लगेको पुँजीवादी व्यवस्थाको कुरुप तस्वीर देखियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले ११० देशहरुमा विरामीहरुको संख्या १,१८,००० पुग्न साथ मार्च ११ मा नै कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई कोभिड–१९ महामारीको रुपमा घोषणा गरेको थियो । आम नागरिकलाई सर्तक एवं सुरक्षित राख्न मानिसहरुको जमघट र सम्पर्कलाई सीमाबद्ध गर्नुको साथै स्वास्थ्य परीक्षण, ट्रयासिङ्ग, क्वारेन्टाइन तथा उपचारको एकिकृत योजनासहित स्वास्थ्य क्षमता वृद्धि गर्न (स्केल–अप) अपिल ग¥यो । डब्लु.एच.ओका महासचिव डा. टेड्रोसले यो महामारी जनताको स्वास्थ्य संकट मात्र नभएर संकटले जीवनका सबै क्षेत्रलाई असर पु¥याउने चेतावनी दिँदै हरेक क्षेत्र र व्यक्तिले यो लडाईमा जुट्नै पर्ने आव्हान पनि गरे । संसारभरिका जनता महाविपत्तिमा परेको बेला ठूला–पुँजीवादी देशहरुको जी–२० को भिडियो सम्मेलनले संकटका कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको सामना गर्न यसलाई ‘पूर्ण प्रथामिकताको’ प्रतिवद्धता गरेता पनि विश्वव्यापी एकिकृत र ठोस परिणाम देखिने गरी कुनै काम अघि बढेन । बरु साम्राज्यवादी पुँजीवादी देशहरु चीनको विरुद्धमा धुव्रीकरण गर्न कोसिस मात्र गरे । मार्च २६ मा सम्पन्न उक्त सम्मेलनको प्रतिवद्धताअनुसार प्रभावकारिता र गतिमा भने मन्दी आयो । बरु पुँजीवादी व्यवस्थाको र तिनको नालायक नेतृत्वको संकटलाई जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न षड्यन्त्रहरु रचना गर्न थालिए जो अहिले पनि जारी छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि विश्वले अकल्पनीय परीक्षाको घडी सामाना गर्नु परेको जनाउ दियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट निर्देशित भएर भाइरसलाई पराजित गर्न ऐक्यवद्धता मात्रै नभएर त्यसलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न त्यसको गहन महत्वलाई समेत सबै देशहरुले पकड्न जोड्दियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका नवौं महासचिव एन्टोनियो गुट्रेट्सले कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएका देशहरुका नागरिकको मानवीयताको रक्षा गर्न प्रतिरोध योजना एवं भ्याक्सिन र उपचारको विश्वव्यापी पहुँचको आशा व्यक्त गरे । ३१ मार्चमा जारी वक्तव्यमा उनले भनेका छन् “म कम विकसित र विशेषगरी अफ्रिकी महादेशका बारेमा चिन्चित भएको छु र जी–२० संम्मेलनमा जी–२० को अफ्रिकी पहललाई एउटा प्रस्तावको रुपमा अगाडि बढाओस् भनेर दृढताका साथ प्रोत्साहन गर्दछु ।” तर पुँजीवादी देशको नेतृत्वको सक्रिय तत्परता र दृढ इच्छा शक्तिको अभावमा कोरोना महामारीले विश्वभरि नै लपेट्यो । राष्ट्र संघले तत्कालीन वस्तुगत आवश्यकता सम्वोधन गर्न ठूलो स्केलको वहुपक्षीय योजनाको निम्ति विश्वको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको (जिडिपी) न्यूनतम १० प्रतिशत राशि खर्चिन सुझाव दियो । यति बेला विश्व स्वास्थ्य संगठन र सयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता संस्थाहरु रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सधैं स्वार्थको मोहोडा मात्र बनाउँदै आएका निगम पुँजीवादीहरुले उक्त सुझावहरु पूरै बेवास्ता गरे । महामारी संकटविरुद्ध एकतावद्ध विश्वस्तरीय पहल गरेर मानव सभ्यतामाथिको चुनौती सामना गर्ने महान् कार्यलाई साम्राज्यवादी नेतृत्वले लत्यायो । विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई सकस परेको बेला राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्पले वार्षिक ४ अर्व डलरको सहायता रोक्ने काम गरे । महामारीको बेला यस प्रकारको असहयोग गर्ने हानिकारक चिन्तन र व्यवहारले पनि साम्राज्यवादी पुँजीवादी व्यवस्था र तिनका संचालकहरु मानवीय जीवन रक्षाको प्रश्नमा कति संवेदनशिल र गैरजिम्मेवार रहेछन् भन्ने पुष्टि गर्दछ । आममेहनतकस श्रमजीवि जनताको जीवन रक्षाको निम्ति संचित पुँजीको केही हिस्सा खर्चिएर महासंकटको सामना गर्न आपूmलाई शक्तिशाली र विकसित भन्ने पुँजीवादी देशहरु खरोसँग किन उत्रिन सकेनन् ? आमजनतालाई निश्चित मुठ्ठीभर समूहको नाफा वृद्धि गर्ने साधनका रुपमा प्रयोग गरिरहेको विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाले कम विकसित देशहरुको स्वास्थ्य प्रणाली र संक्रमण रोक्ने क्षमताको लागि अविलम्ब अभिवृद्धि गर्न योगदान गर्ने कुरा त फगत एक बकवास मात्र हो भन्ने पुष्टि भयो ।
यो संकटको सामाजिक–आर्थिक विनाशको आयामलाई सबैभन्दा प्रभावित र कमजोर क्षेत्रमा केन्द्रित भएर सामाना गर्नुपर्ने मुद्दा उपेक्षित भयो । संकटले किसान, मजदुर, सुकुम्वासी, दलित, महिला, वेरोजगार युवा, विद्यार्थी, साना तथा मझौला व्यवसायी, अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रका मजदुर, कम आय भएका विभिन्न पेशाकर्मी र सबैभन्दा कमजोर क्षेत्रका मानिसहरु नै सबैभन्दा पीडित बनेका छन् । प्राथमिक क्षेत्रहरु पनि यिनै हुन् तर जारी सामाजिक आर्थिक राहतका प्याकेजहरुमा राज्यका ढुकुटीको ठूलै हिस्सा खर्चेर जनजीवन सहज बनाउने विषय कार्यान्वयन हुन् सकेन । भाइरसको फैलावटले आर्थिक सामाजिक महाविपत्ति ल्याइदिएपछि यो संकट जनस्वास्थ्यको समस्या मात्र होइन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । आर्थिक सामाजिक महाविपत्तिलाई सम्बोधन गर्न र भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्ने दुवै कार्य एक साथ मौलिक तथा निर्णायक ढंगले एक साथ अघि बढाउनु पर्ने थियो । राज्यको ढुकुटी पुँजीवादीहरुको नियन्त्रणमा हुन पुग्नुले आममानिसको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा उपेक्षित बन्न पुग्यो ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा मठ्ठीभर पुँजीपति वर्गको स्वार्थ र अस्तित्व पहिलो प्राथमिकता बन्न पुग्नुले आममानिसको जनअधिकार तथा स्वतन्त्रता र उनीहरु आफैँले घोषणा गरेका अधिकारहरु समेत खोसिएका छन् । समस्याको समाधान गर्नेतिर भन्दा शासकहरु नव फासीवादी बन्दै गएका छन् । आर्थिक सामाजिक जिम्मेवारीबाट भाग्नु व्यवस्थाकै संकट हो । आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण विना यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हैसियत र सम्भावना दुवै यो व्यवस्थासंग छैन । साझा मन्च र साझा जिम्मेवारीमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने तर व्यवहारमा कार्यन्वयन नहुने स्थिति भनेको पुँजीवादी व्यवस्थाको असफलता हो । संकटमा मानवीय हितको रक्षा गर्नु भनेकोे एक प्रकारको पुँजीको स्वार्थलाई त्याग्नु पनि हो । एकाधिकार तथा भूमण्डलीकृत वित्तिय निगम पुँजी त्यागेर जनताको पक्षमा समर्पित हुन नसक्नु यसको संकट हो । यो संकट उत्तर साम्राज्यवादी पुँजीवादी व्यवस्थाको संकट हो ।
आफ्ना लागि मात्र सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्य प्रवन्ध, पुँजी र शक्तिको संचय गरेका विश्वका पुँजीवादीहरु महामारीले लाखौं जनता विरामी पर्दा त्रसित बनेर लुकेका छन् । सबै जनताका लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकेको भए यस्तो स्थिति हुने थिएन । यो पुँजीवादी व्यवस्था चरम शोषण, असमानता, विभेद र अन्यायमा टिकेको हुन्छ । पुँजी एवं नाफालाई पहिलो र आमजनतालाई सहायक बुझने सिद्धान्तको पुँजीवादी व्यवस्थाले उसको स्वार्थमा क्षति पुग्ने कुनै पनि धक्काको निम्ति जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार हुन्छ । त्यसकारण इतिहासमा कयौं महामारी, महायुद्ध र महाविपत्तिहरुमा लाखौं, करोडौं जनताले आफ्नो जीवनको मूल्य चुकाउनु परेको छ । त्यसकारण आममानव जातिको निम्ति साझा दायित्व, साझा उद्देश्य र सर्वोपरी हितको निम्ति समानता, न्याय, प्रगति र दिगो शान्ति हुने वैकल्पिक समाज व्यवस्था निर्माणको चुनौती प्रकट भएको छ ।
मालेमावादी ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा हरेक युगको मानव समाजको उत्पत्ति, विकास र अन्त्यको मुख्य कारण त्यही युगको सामाजिक व्यवस्था भित्रबाटै जन्मिन्छ । समाज विज्ञानको यही नियमानुसार नै आजको समाजको विभिन्न युगका व्यवस्थाहरु पार गरेर आइपुगेको हो । सामन्तवादलाई विस्थापन गर्ने व्यापारिक पुँजीवादलाई औद्योगिक पुँजीवादले विस्थापन ग¥यो । त्यसलाई विस्थापन गर्दै एकाधिकारवादी पुँजीवादमा आइपुग्यो । अहिलेको भूमण्डलीकृत र वित्तिय निगम पुँजीवाद तीव्र गतिले उत्तर साम्राज्यवादी विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा आइपुगेको छ ।
७०÷८० को दशकमा सुरु भएको नवउदारवादी अर्थ राजनीति, नव औपनिवेशिक नीति र भूमन्डलीकरणको प्रक्रियाले निगम पुँजीवादलको वर्चस्व जन्मायो । विकाशील राष्ट्रको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र पहिचानमा हस्तक्षेप बढायो । उत्पादन प्रणालीको व्यापक विकेन्द्रीकरणले राष्ट्रिय पुँजी, उद्योगधन्दा र कलकारखानाको विकास अवरुद्ध हुन पुग्यो । श्रमजीवि वर्गको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा अनिश्चित बन्यो । उदार बजार, स्वतन्त्र व्यापार र वैदेशिक पुँजीको स्वतन्त्र परिचालनको नीतिले विकासशील देशको राष्ट्रिय पुँजी र श्रम धरापमा प¥यो । पर्याप्त औद्योगिकरण, व्यापक उत्पादन र रोजगारीका गुलिया नारा भित्र त्यसको प्रतिफल र स्वामित्वबाट उत्पीडित राष्ट्रहरु वन्चित भए । आन्तरिक राष्ट्रिय राजनीतिमा सरकारहरु निरीह भए । नवउदारवादीहरु हावी बन्न पुगे । प्राकृतिक श्रोतको अधिकार क्रमशः गुम्दै गयो । राष्ट्रिय बचतमा ह्रास, परनिर्भरता वृद्धि, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था र अराजकता वृद्धि भयो । राष्ट्रहरु वैदेशिक ऋणमा डुब्न थाले र संकटहरु देखा परे । त्यसको सम्भवतः पहिलो शिकार चिली बन्यो । नवउदारवादी अर्थनीतिका प्रचारक ‘शिकागो ब्वाइज’का रुपमा चर्चित टिमका मुख्य सदस्य मिल्टन फ्राइडम्यान नवउदारवादी नीति लागू गर्न आफैँ चिली पुगे । सन् १९७५ मा राष्ट्रपति बनेका अगस्टो पिनोचेटले चिलीलाई नवउदारवादी नीतिमा प्रवेश गराए । तर, सात वर्ष पश्चात अर्थात सन् १९८२ मै चिलीले ठूलो आर्थिक संकट भोग्नु प¥यो ।
पुँजीवाद आफैँले संकट निम्त्याउँछ भन्ने कार्ल माक्र्सको सिद्धान्त वमोजिम विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा एक पछि अर्को संकटहरु आए । सन् १९९७ को एशियाली संकट, सन् १९९८ मा रुस र मेक्सिकोको संकट, सन् २००२ को अर्जेन्टियन संकट, सन् २००८÷९ को विश्वव्यापी आर्थिक संकट र कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० को आर्थिम संकट पुँजीवादी व्यवस्थामा असफलताका परिणामहरु हुन् । निश्चित मुठ्ठीभर मान्छेले संसारको साधनश्रोतको उपभोेग र संचय गरेको पछिल्ला तथ्यांकहरुले प्रष्ट पार्दछ । अक्सफार्मका अनुसार विश्वका १ प्रतिशत धनीले विश्वको कुल नाफाको ८२.५ प्रतिशत हिस्सा कब्जा गरेको छ । पुँजी नाफाको भोकमा अरबौँ मानिस रोगको सिकार बनेका छन् । चरम् शोषण र असमानताको जननी एकाधिकारवादी वित्तीय निगम पुँजीवादले सिङ्गो मानवसमाजलाई संकटग्रस्त बनाएको छ । विश्वको कुल पुँजीलाई चरम् निजीकरण गर्ने र परिणामतः आएको संकटलाई राष्ट्रियकरण गर्ने वित्तीय निगम पुँजीवादको विशेषता हो । यसले विश्को धेरै ठूलो जनसंख्यालाई रोग, भोक, गरिबी, पीडा र उत्पीडनको दलदलमा हुत्याइदिएकोे छ । यसका कारण विश्वव्यापी प्रतिरोध, विद्रोह र सशस्त्र संघर्ष अघि बढिरहेको छ । जनताको विद्रोहले अनिवार्य क्रान्तिलाई जन्म दिन्छ र विद्यमान संकटग्रस्त पुँजीवादी व्यवस्थाको रुपान्तरण गर्दछ । विश्व शान्ति, मानव जातिको प्रगति र मुक्तिको निम्ति विश्व पुँजीवादी व्यवस्था भित्रैको संकटले नयाँ व्यवस्था स्थापनाको निम्ति वस्तुगत आधार तयार भएको छ । पँुंजीको अधिनस्थ समाज हुने पुँजीवादी व्यवस्थाको रुपान्तरण गरेर समाजको अधिनस्थ पुँजी हुने वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु नै अहिलेको अग्रगामी विकल्प हो ।
अन्त्यमा, नेपालमा विश्व पुँजीवादको अंगका रुपमा दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था राष्ट्रको पूर्ण स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, प्रगति र मुक्तिको बाधकका रुपमा खडा छ । यतिबेला यो चौतर्फी गहिरो संकटबाट गुज्रिएको छ । मुलुक र जनताको स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर आफ्नो निजी स्वार्थ र वैदेशिक शक्ति केन्द्रको चाकडीमा लिप्त छ । ओली सरकार यही नाफाखोर पुँजीवादलाई रङ्गरोगन गर्ने चित्रकार (पेन्टर) बन्न पुगेको छ । कोरोना भाइरस महामारीले रोग र भोकको दुबै चुनौती एकसाथ खडा गरिदिएको छ । तीव्रतामा फैलिरहेको संक्रमण र चुलिदै गएको आर्थिक–सामाजिक चुनौतीको सामाना गर्न ओली सरकार कुनै पनि ठोस् योजना कार्यान्वय गर्न सकेको छैन । पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाको तयारी छैन । खाद्यन्न भण्डारण र सहज आपूर्तिमा कुनै प्रगति छैन । देशैभरि ८०० सय भेन्टिलेटर र दुई तीन महिनाको मात्र संचित खाद्यन्नको स्थितिले भयावह स्थिति चित्रण गर्दछ । सरकारको स्वास्थ्य नीति, खाद्यन्न भण्डारण, रोजगारी, कृषि उत्पादन आदि सम्बन्धीका नीति तथा कार्यक्रमहरु देखावटी बन्न पुगेका छन् । संकटमा मानवीय हित रक्षाको निम्ति राज्यको ढुकुटी परिचालनमा कुनै जिम्मेवारी बोध नहुनाले जीविकोपार्जनको निम्ति विदेशिएका एक तिहाई जनसंख्या र सीमामा आइपुगेका जनतालाई विचल्लीमा पार्नु दलाल पुँजीवादी ओली सरकारको संवेदनाहीनताको प्रकटीकरण हो । राष्ट्रिय ढुकुटीलाई रित्याएर विभिन्न काण्ड र प्रकरणमार्फत् दलाल पुँजीवादीको सेवा गरिरहेको यो सरकार राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्न पूर्णतः असफल बन्न पुगेको छ । अतः आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणसहित दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्यविना देश र जनताको दीर्घकालीन हित सम्भव छैन । जनस्वास्थ्यको समस्यालाई समधान गर्न, जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न, जनअधिकार र राष्ट्रियता राक्षाको सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न अपरिहार्य छ ।