शैक्षिक गुणस्तरको प्रश्न – प्रशान्त लामा दोङ

शैक्षिक सत्रको सुरूवातमा अनि बार्षिक परीक्षाको नतिजाको परिणाममा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको शैक्षिक गुणस्तरको प्रश्न र प्रतिप्रश्न उठ्ने गर्छ । विशेषगरी राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनको नाममा राजनीति गर्ने नेता संगठनहरू यस्तो प्रतिप्रश्न उठाउने गरेको प्रशस्त पाइन्छ । हिजो जनताको सामुन्ने गरेको प्रतिज्ञा सबैलार्ई समान र गुणस्तरीय शिक्षा, समान सेवामुखी र नाफामुखी उपभोग गर्न पाउने अधिकारको कुरा, राज्यको हर निकायमा समान अवसर र न्यायिक अधिकारका कुरा उठाउने बेला आएको छ । यतिखेर बैज्ञानिक समाजवादको नारा लगाउने पात्रहरू सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ । नेपालमा २००७ साल पछाडिको युग शैक्षिक परिवर्तनको युग भनेर भनिए तापनि शिक्षामा समान अवसर र समान शिक्षा देखिदैन । शिक्षाको नाममा २०२८ को शिक्षा नियमावलीले देशभर एउटै खालको शिक्षा भनिए तापनि शिक्षामा असमानता प्रष्ट देखिन्छ । यतिखेर हुनेखानेको लागि एउटा शिक्षा अनि हुँदा खानेको लागि अर्को शिक्षा देखिन्छ । आज सामुदायिक विद्यालयप्रति जनमानसमा नकरात्मक धारणा पाइन्छ कि सामुदायिक विद्यालय नेताको झोलेहरू जागिर खाने थलो हो । शिक्षा नियमावलीले न्यूनत्तम प्राथमिक तह कक्षा एकदेखि पाँच कक्षा चलेको विद्यालयमा तीनजना दरबन्दी हुनुपर्ने मान्यता, १–८ चलेको आधारभूत तह चलेको विद्यालयमा न्यूतम ७ जना दरबन्दी हुनुपर्ने मान्यता छ अनि मावि तहमा न्यूतम १३ जना दरबन्दी हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, अधिकांश ग्रामीण समुदायका विद्यालयहरू प्राबिमा दुईवटा दरबन्दीले विद्यालय चलाउनुपर्ने स्थिति छ त सुविधा सम्पन्न कुनै ठाउँमा विद्यार्थी संख्याभन्दा शिक्षकहरूको संख्या बढी देखिन्छ । त्यसैले शिक्षामा एकातिर राजनीति खेल त छँदैछ अर्कोतिर राज्यको शिक्षामा असमान जनशक्ति ब्यवस्थापन प्रणाली छ । शिक्षा कसैको सुविधाको लागि जागिर खाने थलो होइन, निजमति कर्मचारीको जस्तो टेबलमुनि नोट भिराएर जनता ठग्ने थलो होइन । शिक्षा कसैको भरौटे कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो होइन । शिक्षा कसैको लठेब्रा छोराछोरी गरिखाने भाँडो बनाउने थलो होइन तर नेपाली समाज यी साझा जनताको मुद्दाभन्दा बिपरित दिशातिर गइरहेको छ । मुखमा रामराम जप्ने तर व्यवहारिक जीवनको परिदृश्यमा बिपरित प्रतिक्रियाहरू देखिन्छ । आज सामुदायिक विद्यालय ग्रामीण भेग न्यून आय भएका र व्यवस्थापन गर्न असमर्थ जनताको छोराछोरी मात्रै पढाउने थलो बनेको छ । नेताको रोजाइ निजी विद्यालय, विद्यार्थी नेताको छोराछोरी निजी विद्यालय, कर्मचारीको छोराछोरी निजी विद्यालय, हुँदाहुँदा सामुदायिक अध्ययन, अध्यापन गराउने शिक्षकको छोराछोरी सामुदायिक विद्यालय छोडेर निजी विद्यालय थलो बनेको छ । आखिर यसो किन हुँदैछ भन्दा जवाफ प्रस्ट छ कि असमान र बिभेदकारी शिक्षा नीतिकै कारण सबैको रोजाइ निजी विद्यालय बन्दैछ । ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा छ । बेलाबेलामा विद्यार्थी संगठनको नेताहरूले बिभादित भाषाहरू बोलेको पाइन्छ कि सामुदायिक विद्यालयका कर्माचारीलार्ई कारबाही गर्छौ कि छोराछोरी किन सामुदायिक विद्यालयमा पढाए ? शिक्षा नीति निर्माण गर्ने राजनीति गर्ने नेता कि कर्मचारी ? गलत शिक्षा नीति बनाउने दोष त्यो शिक्षकलार्ई दिने ? आजैबाट नेताको छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने काम बन्द गरोस्, आजैबाट विद्यार्थी नेताको छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने काम बन्द गरोस्, आजैबाट सामुदायिक विद्यालयमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बन्दा गरोस्, योग्यतम योग्यताको आधारमा कर्मचारी भर्तीहोस्, तहगत आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी कायम होस्, भूगोल र जनसंख्याको न्यूनतम आवश्यकताको आधारमा विद्यालय कायम रहोस, देशभरि निजी विद्यालयले दिने पाठ्यक्रम लागू होस्, शिक्षा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा चल्न सक्ने खालको होस्, सामुदायिक विद्यालय आफैँ चल्नेछ, निजी विद्यालय शहर बजारभा नचल्ने भट्टी सावित हुनेछ ।
सस्तो र लोकप्रियताको निम्ति मात्रै आपूm सम्झने परिपाटीले शैक्षिक परिवर्तन संभव छैन, रूपान्तर आफ्नै व्यवहारबाट बदल्ने संकल्प गरौँ परिवर्तन आफैँ हुनेछ अनि युगले मागेको अभिभारा पूरा हुनेछ, होइन भने सत्ताको भ¥याङ चढ्न फालिएको पासोमा जनता फस्ने छैन किनभने आजको जनता हिजोको होइन, २१ शौँ शताब्दीको हो कि दिमाग गोबरले भरिएको छैन अनि आँखामा पट्टी बाँधिएको पनि ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाइको इमेल देखिने छैन

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>