‘रुकुम हत्याकाण्ड मानवसभ्यतामाथि कालो धब्बा’

२०७७ जेष्ठ १६ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ, १६ जेठ । जनअधिकार अभियान नेपालले रुकुममा दलित युवाहरुमाथि भएको हत्याकाण्ड मानवसभ्यतामाथिकै कालो धब्बा रहेको जनाएको छ । अभियानका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले वक्तव्य जारी गर्दै हालसम्मका तथ्यहरूलाई हेर्दा उक्त हत्याकाण्ड जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका आधारमा सुनियोजित ढङ्गबाट भएको देखिएकाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजस्तो सामाजिक विकृति, विसङ्गति र अमानवीय सोचाइबाट ग्रसित भई घटाइएको उक्त घटनाको अभियानले घोर भत्र्सना एवम् निन्दा गरेको जनाइएको छ ।
अभियानद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘२०७७ साल जेठ १० गते जाजरकोट जिल्ला भेरी नपा वडा नं. ४ निवासी नवराज विक र रुकुम जिल्ला चौरजहारी नपा वडा नं. ८ निवासी सुष्मा मल्लबीचको प्रेमविवाहको विषयलाई लिएर रुकुम जिल्ला चौरजहारी नपा ८ सोतीमा घटाइएको हत्या, बेपत्ता र कुटपिटको घटनाप्रति जनअधिकार अभियान नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हालसम्मका तथ्यहरूलाई हेर्दा उक्त हत्याकाण्ड जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको आधारमा सुनियोजित ढङ्गबाट भएको देखिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजस्तो सामाजिक विकृति, विसङ्गति र अमानवीय सोचाइबाट ग्रसित भई घटाइएको उक्त घटनाको जनअधिकार अभियान नेपाल घोर भत्र्सना एवम् निन्दा गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘उक्त घटनामा मारिएका नवराज विक, गणेश बुढामगर, टीकाराम विक र लोकेन्द्र सुनारप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली एवम् परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै बेपत्ता पारिएका अन्य २ जना युवाहरूको अवस्था अज्ञात रहेकोमा दुःख व्यक्त गर्दछ । मानवसभ्यतामा कालो धब्बाका रूपमा दर्ज रहेको यो घटना मानवताविरोधी अपराधको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अत्यन्तै पाशविक र बर्बरतापूर्ण तवरले घटाइएको उक्त घटना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवम् मानवअधिकारको समेत गम्भीर उल्लङ्घन हो । यो दुःखद् घटनाले वर्तमान नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै खराब रहेकाले यसमा आधारभूत रूपमै परिवर्तन आवश्यक रहेको कुरा प्रस्ट पारेको छ । घटनामा बेपत्ता पारिएका २ जना युवाहरूको अवस्था यथाशीघ्र पत्ता लगाई त्यसको जानकारी परिवारलाई दिन र घाइतेहरूको उचित उपचार गर्न तथा यो घटनाको तत्काल निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध पक्षसँग जनअधिकार अभियान, नेपाल आग्रह गर्दछ ।’

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु