राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको सशक्त प्रतिवाद गरौं — भरत दाहाल

पृष्ठभूमि
अमेरिकी एजेन्सी एमसीसीको स्थापना चीनको विरोधको रणनीतिसँग घोषित रुपमै जोडिएको छ । गत शताब्दीको अन्तिम दशकमा तात्कालिन सोभियत संघको पूर्ण रुपमा विघटन भएपछि विश्वभरि एकाधिकार जमाउने सपनामा उत्सव मनाइरहेको अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सन् १९९०–९१ मा आर्थिक मन्दी देखा प¥यो । सन् २००१ मा पुनः आर्थिक मन्दी सुरु भयो र त्यो ८ महिनासम्म चल्यो । सने २००२सम्म आउँदा चीनको आर्थिक बृद्धिदर ९ प्रतिशत नाघ्यो भने अमेरिका २ प्रतिसत आर्थिक बृद्धिदरमा खुम्चियो । यतिबेलासम्म चीनले अफ्रिकाको विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको मात्रा विशाल बनाइसकेको थियो र एशिया तथा ल्याटिन अमेरिकामा पनि त्यसको लगानी तिब्र रुपमा विस्तार भैरहेको थियो । विशेषगरी अफ्रिका महादेशमा अमेरिकी लगानी र प्रभाव निकै खुम्चेर गयो । चिनियाँ लगानीको विस्तारलार्ई रोक्नका लागि केही कदम नचाली नहुने अवस्था सिर्जना भयो । बिश्व बैंक साझा संस्था भएको हुनाले एकलौटी अमेरिकी रणनीतिका लागि अनुकूल भएन । अमेरिकाका बहुराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु नीतिगत रुपमा सामाजिक क्षेत्रको लगानीमा बाँधिएका थिए । चीनसँग सिधा टक्कर लिनका लागि अमेरिकालार्ई अर्को विकल्पमा जानै पर्ने भयो । यसैका लागि त्यसले सन् २००४ मा ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन’ एमसीसी नामको एजेन्सी स्थापना गर्यो । जहाँ चीनको लगानी वा प्रभाव बढ्दै छ, ती ठाउँहरु रणनीतिक योजनाअन्तर्गत छानेर अवरोध सिर्जना गर्न एमसीसी परिचालित भयो । एशिया प्रशान्त क्षेत्र, जो अमेरिकाले ‘ईण्डो–प्यासिफिक क्षेत्र’को नाम दिएको छ, मा एमसीसीमार्फत् हुने लगानी ‘इण्डो–प्यासिफिक रणनीति’को नामबाट अगाडि बढाइएको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकाल सुरु भएपछि मात्र औपचारिक रुप दिइएको ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’को घोषित नीति नै एशिया प्रशान्त क्षेत्र र हिन्द महासागरको क्षेत्रमा पर्ने पूर्वीअफ्रिका, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वएशिया र पूर्वीएशियालार्ई रणनीतिक रुपमा विकास गरी चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ’लार्ई अगाडि बढ्नबाट रोक्नु रहेको छ । ‘स्वतन्त्र तथा खुला ईण्डो–प्यासिफिक’को नारामा संगठित यो रणनीतिले सुरक्षा, ब्यापार र अमेरिका नियन्त्रित शासनलार्ई मूख्य उद्देश्य बनाएको यथार्थता त्यसकै दस्तावेजहरुमा छन् ।
प्रक्रिया
‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत् नेपालमा एमसीसीलार्ई ल्याउने संभाव्यताका बारेमा केही बर्ष अगाडिदेखि गुपचुप रुपमा छलफल भैरहेको थियो । तर, निश्चित थिएन । वि.सं. २०७४ साल बैशाख २९ गते नेपालले बीआरआईमा औपचारिक रुपमा हस्ताक्षर ग¥यो । त्यसको ठिक ४ महिनापछि २०७४ साल भदौ २९ गते अमेरिकाले नेपाललार्ई एमसीसी अनुदानमा हस्ताक्षर गरायो । बीआरआईमा आबद्धताको विषय जति चर्चामा थियो, त्यसको ठिक विपरित एमसीसी सँगको सम्झौता गुपचुप रुपमा गरिएको थियो । उर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि भनेर अमेरिकाले अनुदान दिने भनिएको ५०० मि. डलर र नेपालले राख्ने भनिएको १३० मि. डलरको सम्झौताबारे कसैलार्ई जानकारी भएन ।
सरकारले ०७४ साल चैत्र २० गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश, २०७४’ बारे निर्णय ग¥यो । २०७५ साल असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले, एमसीसीको मागबमोजिम, यसलार्ई ‘राष्ट्रिय गौरबको आयोजना’को सूचीमा राख्ने निर्णय ग¥यो । २०७५ साल कार्तिक २६ गते ‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले’ यस सम्झौतालार्ई संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्ने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रालयको सो निर्णयलार्ई २०७५ साल माघ २५ गते स्वीकृत ग¥यो । २०७५ सालमै प्रतिनिधिसभाले ‘सन्धिका सम्बन्धमा सन्धिअन्तर्गतको संयन्त्रले गरेको कुनै ब्याख्या वा धारणा’लार्ई छलफलमा ल्याउन नपाइने नियम बनायो ।
सम्झौतालार्ई संसदले पारित गर्नु पर्ने एमसीसीको सर्त छ तर सम्झौताले संसदमा प्रवेश नपाउँदै उपरोक्त सबै कामहरु गुपचुप रुपमा पूरा गरिएका छन् । संविधानको धारा २७९ मा ‘शान्ति र मैत्री सन्धि’ तथा ‘प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड’को विषय संसदको दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्नु पर्ने प्रावधान छ । तर, सरकारले यो धारामाथि आक्रमण गरेर सम्झौता गरेको छ । सम्झौता संसदबाट पारित हुने कुरा निश्चित नभै सबै काम हुनु, प्रतिनिधिसभाले संझौताका अवधारणाहरुबारे छलफल गर्न नपाइने नियम बनाउनु र दुईतिहाईको व्यवस्थामाथि आक्रमण गरेर सम्झौता पारित गर्न कोसिस गर्नुले यो सम्झौता कपटपूर्ण नियबाट गरिएको छ भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।
२०७५ साल माघ महिनासम्म उपरोक्त सबै कामहरु गरेर संसदको काम मात्र बाँकी रहेपछि अमेरिकाले केपी ओलीका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलार्ई पौष महिनामा अमेरिका बोलायो र ‘नेपालले ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा केन्द्रीय महत्वको भूमिका खेल्ने’ कागजमा सही गरायो । नेपाल विरुद्ध गरिएको यो छलकपट अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्नो रिपोर्टमा प्रकाशित गरेपछि मात्र सार्वजनिक भयो । अमेरिकाले एमसीसी अनुदानलार्ई ‘ईण्डो–प्यासिफिककै अङ्ग हो’ भनेर बारम्बार जोड दिने तर यहाँका दलालहरुले त्यसलार्ई संसदबाट पारित गर्नका लागि ‘होइन, होइन’ भनेर बकबास गरिरहेको हास्यास्पद दृश्यले सत्ता कब्जा गरेर बसेकबाहरुको अपराधिक मनोवृतिलार्ई छर्लङ्ग पार्दछ ।
सर्तहरु
एमसीसीसँग गरिएको संझौताको प्रस्तावनामा ‘संझौताअन्तर्गत एमसीसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता’ ब्यक्त गरिएको छ । यसको अर्थ हो– नेपालको शासन प्रणाली, आर्थिक स्वतन्त्रताको नमूना र जनतामा कस्तो लगानी गर्ने भन्ने कुरा एमसीसीको अवधारणाअनुसार तय हुनेछ । यसैगरी संझौताको धारा २ को दफा २.७ (ख) मा ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पु¥याउन सक्ने वा संयुक्त राज्यको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलाप’ माथि बन्देज लगाइएको छ । यसको अर्थ हो– एमसीसी अधिकृत क्षेत्रभित्रको रोजगारी र उत्पादन के कस्तो हुने भन्ने कुरा अमेरिकाले निर्धारण गर्नेछ ।
धारा २ को दफा २.८ (क) मा ‘एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाबाट नेपालको वा नेपालमा सामान्यतयाः लागू हुने कुनै पनि प्रचलित वा भावी कर, शुल्क, लेभी, अनिवार्य भुक्तानी वा अन्य समान किसिमका दस्तुरहरु जसमा नेपालको वा नेपालस्थित राष्ट्रिय, संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारी वा कर लगाउने निकायले लगाउने कर समेत’ नलगाउने कुरा सरकारले सुनिश्चित गर्नु पर्ने सर्त छ । परिशिष्ट (क) देखि (ट) सम्म मूल्य अभिबृद्धि कर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, संस्थागत आयकर र स्रोतमा कर कट्टी, व्यक्तिगत आय कर, पेट्रोलियम पदार्थको कर, दूरसञ्चार सेवा कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, अन्तर्राष्ट्रिय कर र स्थानिय करको किटानीका साथ सबै क्षेत्रलार्ई कर मुक्त घोषित गरिएको छ ।
यसैगरी धारा ३ को दफा ३.२ को (ख) मा सरकारले ‘एमसीसी को लिखित रुपमा पूर्व स्वीकृति लिई परियोजना तथा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको विनियोजन गर्ने तथा खरिद व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सरकारको कार्यक्रम पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा दायित्व पूरा गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व भएको’ ‘एमसीए–नेपाल’ गठन गरिने कुरा उल्लेख छ । यसको अर्थ हो– परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा नेपाल सरकारको हात रहने छैन । तर, ‘यस सम्झौताबमोजिम वा अन्य कुनै सम्बन्धित सम्झौता बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी (नेपाल सरकारले) उन्मुक्ति पाउने छैन र सोको लागि पूर्णरुपमा उत्तरदायी रहनेछ ।’
धारा ३ को दफा ३.१ को (च) अनुसार ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलार्ई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविछिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्ण रुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान’ गरेको छ । अर्थात् परियोजनाअन्तर्गत आउने सबै प्रकारको बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ । त्यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालले कुनै प्रकारको हकदाबी गर्ने छैन ।
धारा ३ को दफा ३.६ (क) मा ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण वस्तु, कार्य तथा सेवाको परिपूर्तिको व्यवस्था ‘एमसिसि कार्यक्रम खरिद निर्देशिका’ बमोजिम हुने’ र धारा ३ को दफा ३.८ (क) मा ‘लेखापरीक्षण एमसीसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरुको सूचीमा सूचीकृत (व्यक्ति) वा एमसीसीको ‘लेखा परीक्षण निर्देशिका’ बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्ने’ कुरा किटान गरिएको छ । संझौताको यो भाषाअनुसार नेपालले परियोजनासँग सम्बन्धित सेवाको परिपूर्तिको व्यवस्था र लेखापरीक्षणमा हात हाल्न पाउने छैन ।
त्यस्तै धारा ५ को दफा ५.१ (क) ले ‘एमसीसी ले सरकारलार्ई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने’ अधिकार दिएको छ । यसै दफाको ५.१ (ख) अनुसार यस्तो प्रावधान ‘अमेरिकी नीतिहरु उल्लंघन भएमा, परियोजनाबाट उपलब्धि प्राप्त हुने नदेखिएमा, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरित काम भएमा, सम्झौताको रणनीतिसँग बाझिने गरी सरकारले काम गरेमा, अमेरिकी मापदण्ड अनुरुप आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिएमा’ विना सर्त लागू हुनेछ । यसबाट असंदिग्ध रुपमा कुन तथ्य स्पष्ट हुन्छ भने अमेरिकाले चीनविरुद्धको आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य रणनीतिको विकासमा हलचल गर्न नदिने गरी एमसीसी ल्याएको छ ।
धारा ५ को दफा ५.४ मा नेपालले हाल्ने १३० मिलियन डलर तोकिएको समयमा नबुझाए ब्याज– हर्जाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेर नेपाल सरकारलार्ई ‘एमसीसी’को निकायका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यही नियम एमसीसीको हकमा लागू छैन । धारा ६ को दफा ६ (२) (ख) मा यो संझौता पहिलो पटक संसदबाट पारित भएपछि यसका बारेमा एमसीसीसँग अरु कुनै ‘संशोधन गर्नु परेमा कुनै संसदीय प्रकृया पूरा नगरिकनै काम सम्पन्न गर्नु पर्ने’ सर्त उल्लेख गरिएको छ । भविष्यमा बन्ने संसदले अमेरिकाको यो सैन्य रणनीतिमा वाधा गर्न सक्ने वा विश्व परिस्थितिले अप्ठारो पार्न सक्ने संभावनालार्ई मध्यनजर राखेर सरकारमा बस्ने दलालहरुलार्ई पेलेरै काम अघि बढाउने बद्नियतले यो व्यवस्था राखिएको बुझ्न सकिन्छ ।
धारा ७ को दफा ७.१ ले ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने’ व्यवस्था गरेको छ । यो ब्याख्याअनुसार नेपालका नियम– कानुनहरु एमसीसीसँगको सम्झौतामा उल्लेखित नियम–कानुनहरुसँग बाझिएमा अमेरिकी कानुनहरु लागू हुनेछन् र नेपालका कानुनहरु निष्कृय हुनेछन् । अमेरिकी कानुनलार्ई संविधान माथि राखेर धारा ८ को दफा ८.१ मा ‘सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृतिको लागि सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको पूर्ण तथा शीघ्र सहयोग समयमै तथा एमसीसीको नीति अनुकुल हुने गरी उपलब्ध भएको सुनिश्चित’ गरिएको छ ।
एमसीसीको नीति अनुकुल हुने गरी संपूर्ण जग्गा, स्थल र वन क्षेत्र सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले कानुनी रुपमै हस्तान्तरण गर्नु भनेको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु हो । यस प्रावधानबाट नेपालले एमसीसी अधिकृत जल, जंगल र जमिनको स्वामित्व पूर्ण रुपमा एमसीसीलार्ई दिने सहमति गरेको मात्र छैन कि धारा ७ को दफा ७.१ अनुसार सो क्षेत्रमा अमेरिकी कानुनहरु लागू हुने कुरा पनि सुनिश्चित गरिएको छ । कानुनी रुपमै जल, जमिन, जङ्गलको हस्तान्तरण र त्यसमा अमेरिकी कानुनहरु लागू हुने व्यवस्था गरेर संझौताको अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) को (३) मा ‘स्वतन्त्र विद्युत क्षेत्र नियामक (विद्युत नियमन आयोग, भ्च्ऋ) को स्थापना गर्ने’ प्रावधान राखिएको छ र यसले विद्युतसँग सम्बन्धित सबै काम गर्नेछ भनिएको छ ।
अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) को (१) मा एमसीसीले निर्माण गर्ने भनिएको ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाईनको रुट ‘काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि काठमाडौँको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म, रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म’ निर्धारण गरिएको छ । यो रुट चीनले बनाउने भनिएको रेल मार्गको रुट हो र यसलार्ई रोक्न वा नियन्त्रणमा राखेर चलाउनका लागि नै अमेरिकाले यही रुट छानेको छ । एमसीसी अधिकृत क्षेत्रमा अमेरिकी कानुनहरु लाग्ने भन्ने सहमतिले चीनको रेल योजना पनि अमेरिकी कानुनले मात्र निर्धारण गर्न सक्ने यथार्थता स्पष्ट छ ।
यसैगरी अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) (३) (२) को (क) (१) मा उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र सडक निकाय ‘सडक बोर्ड ९क्च्ल्० ले एउटै ‘रणनीतिक सञ्जाल’मा जोडिएको सडकको सबै काम गर्नेछ । एमसीसी का विद्युत नियमन आयोग ९भ्च्ऋ० र सडक बोर्ड ९क्च्ल्० ले अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको भू–भागभित्र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने भनेको नेपालमा अमेरिकाको समानान्तर सरकार बनाउने भनेको हो । एमसीसी नियन्त्रित क्षेत्रमा ‘महिला र सीमान्तकृत समुदायको उच्च सहभागिता सुनिश्चित गराउन परियोजना ठेकेदार र सडक विभागलार्ई प्रोत्साहित गर्न प्रयोग गर्ने’ अनुसूची (क) (२) (ख) (१) (क) (३) (२) को (घ) को सहमतिले त अमेरिका विकासको निहुँमा साम्प्रदायिक द्वन्द्वको योजनाका साथ पस्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (ग) (१) को (क) मा ‘मन्त्रिपरिषद्बाट एमसीए–नेपालको गठन आदेश पारित’ हुने, सो आदेश ‘नेपाल राज–पत्रमा प्रकाशन गरी एमसीए–नेपाललार्ई एक विकास समितिको रुपमा स्थापना गर्ने’ कुरा छ । यसै धारामा उल्लेख भएअनुसार, जसले नेपाल सरकारको स्विकृति विना ‘परियोजनासँग सम्बन्धित संझौताहरु, मुद्दा मामिला, बैकिङ कारोबार, वित्तीय व्यवस्था खर्चको कामका साथै ठेकेदारहरु, सल्लाहकारहरु, अनुदानदाताहरु खोज्ने वा खरिद एजेन्ट, वित्तीय एजेन्ट आदिलार्ई काममा लगाउने, लेखापरीक्षकहरुको नियुक्ति’ लगायत सबै काम गर्नेछ । संसदबाट पारित भएपछि सरकार, संसद र न्यायपालिकाको परियोजनाका कुनै पनि काममा कौडिको भूमिका रहने छैन ।
अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (ग) (१) को (ग) ले भन्छ, ‘प्रत्येक नियुक्ति एमसीसीको ‘नो अब्जेक्सन’का आधारमा मात्र हुनेछ ।’ नेपाल सरकारले एउटा पनि नियुक्ति दिन पाउने छैन, कसैलार्ई नियुक्तिको सिफारिस गरिहालेको खण्डमा एमसीसीको ‘नो अब्जेक्सन’का आधारमा मात्र हुनेछ । अनुसूची ५ (क) को सर्तमा ‘भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनु पर्ने’ कुरा उल्लेख छ भने अनुसूची ५ (ख) मा ‘सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएको’ प्रमाण नेपाल सरकारले एमसीसीमा पेश गरेको ग्यारेन्टी र अनुसूची ५ (ग) मा काम सुरु हुनुभन्दा अगावै त्यसले मागेका क्षेत्रको उपयोगका लागि ‘स्वीकृति, अनुमति, इजाजत–पत्र’ आदि विना सर्त माग गरिएको छ ।
अनुसूची ३ (२) (ख) को (३) (१) (ख) मा सडक मर्मत सम्भार परियोजना शीर्षकमा भनिएको छ– ‘यस प्राथमिकताको परिणामस्वरुप नेपालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र र मध्य–पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका पाँचवटा सडक छनौट भएका छन्, जसको लम्बाई ३०५ कि.मी. रहेको छ ।’ अमेरिकाले सडक निर्माणका निहुँमा मेचीदेखि गण्डकीसम्मको भूभाग कानुनी रुपमै कब्जा गरेर ‘रणनीतिक सडक सञ्जाल’ बनाउँदैछ । ‘रणनीतिक’ र ‘सञ्जाल’को स्पष्ट रुपमा ब्याख्या नगरिएको भए पनि सो क्षेत्र कानुनी रुपमैं माग गर्नुले त्यसको उद्देश्य संपूर्ण क्षेत्रलार्ई आर्थिक एवं फौजी रणनीतिक ईलाकामा बदल्ने रहेको यथार्थतामा संका गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिंदैन ।
यति मात्र होइन, आपूmले कब्जा गर्ने भूगोलभित्र नेपाल सरकारको छायाँसम्म पर्न नदिने गरी अनुसूची ३ कै ‘स्वतन्त्र मूल्याङ्कन’ भन्ने शीर्षकमा ‘सरकारले मूल्याङ्कन कर्ताको सेवा लिन चाहेमा एमसीसीको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने’ प्रावधान राखिएको छ । परियोजनाको कामको मूल्याङ्कन एमसीसीले गठन गरेको निकायले गर्ने र नेपाल सरकारले सोको जानकारी (सम्झौतामा सेवा भनिएको) लिन चाहेमा एमसीसीसँग स्वीकृति लिनुपर्ने भनी नेपाललार्ई अनभिज्ञ राखेर चलाउन खोजिएको परियोजनाका बहानामा अमेरिकाले के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै कठिनाई पर्दैन ।
एमसीसी परियोजनालार्ई संसदबाट पारित गरेर स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संवैधानिक निकायको मान्यता दिने, संसदबाट पारित गरिसकेपछि नेपाल सरकार र संसदले परियोजनाका बारेमा हात हाल्न नपाउने तथा यसलार्ई सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न एमसीसीको छनौटमा एमसीसी–नेपाल नाम गरेको बोर्ड गठन गर्ने, एमसीसी अधिकृत क्षेत्रलार्ई नेपाल सरकारले कानुनी रुपमै हस्तान्तरण गर्नु पर्ने र परियोजनाका बारेमा जान्न चाहे नेपालले एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्ने सर्त हेर्दा एमसीसी केका लागि आएको हो ? भन्ने कुरामा बहस गरिरहन आवश्यक छ र ? यो संझौता गर्नेहरु नेपाली होइनन् । एमसीसीका बारेमा अझ स्पष्ट हुनका लागि यसको मूल स्वरुपलार्ई ध्यान दिनु पर्छ । यो परियोजनाको संभाव्यता अध्ययन अमेरिकाले गरेको हो । यसलार्ई इण्डियाले समर्थन गर्नु पर्ने सर्त छ र संसदबाट पारित गरेपछि यसमा नेपाललार्ई कुनै भूमिका दिइएको छैन । कथित परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जल, जमिन, जङ्गल क्षेत्र एमसीसीको आवश्यकताअनुसार त्यसले माग गरेनुसार दिनु पर्ने सम्झौता छ । यस्तो छनौट नेपालको विकासको आवश्यकताका आधारमा नेपालले गरेको होइन । यो इण्डियन परियोजनाका रुपमा संगठित गरिएको अमेरिकी रणनीति बाहेक केही होइन ।
प्रयोजन
अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् उर्जा र सडक विकासको आवरणमा माथि उल्लेखित जे–जस्ता सर्तहरु राखेर नेपाल पस्न खोजेको छ, त्यसका पछाडि रहेको प्रयोजन सम्झौताका बुँदाहरुमै स्पष्ट छ । मूलभूत रुपमा यो सैन्य रणनीति हो र यस रणनीतिका आधारमा त्यसले यस क्षेत्रको बजार र सभ्यतालार्ई समेत निशाना बनाएको छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । सैन्य नियन्त्रण, बजार कब्जा र सभ्यतामाथिको हमलालार्ई अघि बढाउने नेपालमा त्यसले के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा नै हाम्रा लागि सबैभन्दा बढी चासो र महत्वको विषय हो । त्यसका मूख्य प्रयोजनहरुलार्ई हेरौं ।
१. संविधानमाथि नियन्त्रण ः एमसीसी योजनालार्ई संसदबाट अनुमोदन गरेर त्यसलार्ई एउटा स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संवैधानिक अङ्गका रुपमा मान्यता दिने, परियोजनाका क्षेत्रभरि अमेरिकी कानुनहरु लागू हुने र त्यसँग बाझिने नेपालका कानुनहरु निष्कृय हुने, पहिलो पटक संसदबाट पारित भएपछि पुनः यसलार्ई विचारार्थ संसदमा लग्न नपाइने, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता संसदको दुईतिहाई बहुमतबाट गर्नुपर्ने २७९ धारामाथि आक्रमण गरेर सामान्य बहुमतबाट पारित गर्ने सर्त लगाएर त्यसले नेपालको संविधान नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।
२. समानान्तर सरकारको निर्माण ः परियोजनाको सबै काम एमसीसी नेपालले गर्ने, सरकारले यसका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्ने, एमसीसीले बनाउने विद्युतीय व्यवस्थापन संस्था भ्च्ल् र सडक नियमन संस्था क्च्ल् भन्ने निकायहरुले स्वायत्त निकायका रुपमा अमेरिकी कानुनअन्तर्गत काम गर्ने, एमसीसी र त्यस मातहतका सबै निकायहरुले नेपालसँग कुनै सरोकार नराखी अमेरिकी हितअनुसार नियमहरु बनाउने, अमेरिकी रोजगारी, उत्पादन, सुरक्षामा आँच आउने गरी नेपालले केही गर्न नपाउने सर्तहरुले यहाँ अमेरिकाको समानान्तर सरकार बन्दैछ भन्ने तथ्य स्पष्ट छ ।
३. अनिश्चित कालसम्म बस्ने योजना ः अमेरिकाले जसरी एमसीसीलार्ई संवैधानिक एवं स्वायत्त रुपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ । यसबाट परियोजना सकेर पनि त्यो फर्कने सोंचमा आउन छैन भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ । त्यसले बनाउने ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रशारणलार्ईन बनाउने जुन कुरा छ, त्यसका लागि चाहिने विद्युत दशकौँसम्म नेपालमा उत्पादन हुने संभावना छैन । हाल उपलब्ध रहेको १३२ केभी क्षमताको प्रशारण लाइन र १२०० मेगावाट जति बिजुलीले नपुगेर इण्डियाबाट किन्नु परेको अवस्थामा इण्डियालार्ई विद्युत बेच्ने कुरा गर्नु दशकौंसम्म नेपालमा नछोड्ने योजना हो ।
४. चीनको घेराबन्दी गर्ने सैन्य रणनीति ः एमसीसी तिब्बतलार्ई निशाना बनाएर आउँदै छ । नेपालको तरल भूराजनीति गिजोलेर अमेरिकाले ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को गतिविधिलार्ई केन्द्रमा राखेर आउँदै छ । चीनको रेल परियोजनाको रुटसँग जुधाएर विद्युत ट्रान्सफर्मर लाइनको योजना बनाउनु, संपूर्ण ईलाकालार्ई आफ्नै कानुनको नियन्त्रणमा राख्ने सर्त राख्नु, परियोगनालार्ई चाहिने कथित सामानहरुको आयात गर्दा नेपालको चासो हुन नहुने सम्झौता गराउनु, एमसीसी अधिकृत क्षेत्रमा रोजगारी र उत्पादनको प्रकृति एमसीसीले तय गर्ने व्यवस्था गरिनुले सबै क्षेत्र सैन्य ईलाकामा परिणत गरिंदैछ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
५. इण्डो–प्यासिफिक रणनीति ः अमेरिकाले एमसीसी परियोजनालार्ई स्पष्ट रुपमा ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’को अङ्ग हो भनिसकेको छ । यस परियोजनालार्ई इण्डियाले समर्थन गर्नु पर्ने भन्ने सर्तले त यो ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’को पनि, विशेषगरी, सैन्य योजना हो भन्ने तथ्य उजागर गर्छ । इण्डिया ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’को सुरक्षा गठबन्धनमा छ । एमसीसी अनुदानलार्ई इण्डियन रणनीतिक चासोसँग जोडेर त्यसले घुमाएर नेपाललार्ई ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’को सुरक्षा गठबन्धनमा हाल्न खोजेको छ । नेपाली सेनालार्ई गर्दै आएको कथित सहयोग पनि यसै अन्तर्गत् राखिएको छ ।
६. अमेरिकी डिजाईनको राज्य प्रणाली ः एमसीसीसँगको संझौताको प्रस्तावना र धारा १ को दफा १.१ मा एमसीसीको सहायता ‘नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतालार्ई सहयोग पुग्ने’ भनिएको छ । यसले के संकेत गर्दछ भने नेपालको शासन प्रणाली, आर्थिक विकास (स्वतन्त्रता) र जनताका नाममा गरिने लगानीका विषयहरु अमेरिकी चाहनाअनुसारको नमूनामा विकास गरिने छन् । ‘सुशासन’को नाममा मानव अधिकारको फाल्तु कुरा उठाएर त्यसले ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को स्वर अघि बढाउन खोजेको स्पष्ट छ ।
७. सियो बनेर छिर्ने, हात्ती बनेर निस्कने योजना ः एमसीसीसँगको सम्झौतामा उल्लेख गरिएका दर्जनौं अवधारणाहरुको ब्याख्या गरिएको छैन । यो सम्झौता संसदबाट पारित हुनासाथ एमसीसीले सबै अवधारणाको आपूmखुसी ब्याख्या गर्छ । अमेरिकाको अनुदानका पछाडिको असली नियत त्यसपछि मात्र देखिन सुरु हुन्छ । यसै कुनियतका लागि त्यसले २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभाबाट ‘सन्धिका सम्बन्धमा सन्धि अन्तर्गतको संयन्त्रले गरेको कुनै ब्याख्या वा धारणा’लार्ई छलफलमा ल्याउन नपाइने नियम बनाउन लगाएको छ । सबै अवधारणाहरुको ब्याख्या एमसीसीले अमेरिकाको हितअनुसार गर्नेछ ।
यो सम्झौता विश्वमा चर्को बन्दै गएको संघर्षपूर्ण ध्रुविकरणलार्ई आफ्नो पक्षमा सन्तुलित बनाउन अमेरिकाद्वारा अघि बढाईएको भू–राजनीतिक योजना हो । यो नेपाललार्ई बर्बाद पारेर चीनको घेराबन्दी गर्ने अमेरिकाको इण्डियन कडी हो । यसमा अमेरिका मात्र छैन, त्यससँग गरिएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार यसमा एशियाली विकास बैंक, बेलायतको डिएफआइडी र अमेरिकाको युएसआइडी पनि संलग्न छन् । सैन्य रणनीतिलार्ई केन्द्रमा राखेर संगठित गरिएको यो चालले पूर्वीय जगतको शक्ति, सभ्यता र अर्थतन्त्रलार्ई ध्वस्त बनाउने अपेक्षा गर्दछ । तिब्बत छिर्ने अन्तर्राष्ट्रिय भूमिमध्येमा सबैभन्दा सुगम र सबैभन्दा धेरै नाकाहरु नेपालमा मात्र उपलब्ध भएको हुनाले अमेरिकाको नजरमा नेपाल ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’को एकदमै महत्वको स्थान बन्न पुगेको हो । यो देशघाती सम्झौताको सशक्त रुपमा प्रतिवाद गर्नु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाइको इमेल देखिने छैन

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>