देशको राजनीति दिनप्रतिदिन तरल बन्दै गएको छ । एकथरि राजनीतिक दलहरुले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी भई त्यसकै नतिजाको आधारमा सत्ता कब्जा गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् भने अर्कोथरि राजनीतिक दलहरु वर्तमान संविधान र त्यही संविधानको जगमा सम्पन्न गरिएको निर्वाचनले देशलाई संकटमुक्त गर्न नसक्ने बरु यसले देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने बताउँदै आएका छन् । राजनीतिक दलहरुको यस्तो कार्यशैली हेर्दा देश पुनः द्वन्द्वतिर जाने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । किनकि निर्वाचन र त्यसको परिणामअनुसार सरकार र सत्तामा कब्जा गर्न खोज्ने संसद्वादी दलहरु आफैँभित्र पौठाजोरी खेल्दैछन् भने निर्वाचन खारेज गरेका, देशलाई अग्रगमन र परिवर्तनतिर डो¥याउने लक्ष्य लिएका दलहरु वर्तमान निर्वाचन र संविधानविरुद्ध सशक्त आन्दोलन छेड्ने तयारी गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुको यस्तो खिचातानीले देश पुनः द्वन्द्वमा जाने प्रायः निश्चित नै देखिएको छ । तसर्थ, १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने हो भने अब संसद्भित्र र संसद्बाहिर रहेका दलहरु सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसैले संसद्वादी दलले ५० प्रतिशत मतदाताले मतदान नगरेको निर्वाचनलाई दुहाई दिँदै सत्ता कब्जा गर्ने अहंकार बन्द गर्नुपर्छ र निर्वाचन खारेज अभियानमा खरोरुपमा उत्रिएका र संसद् बाहिर रहेका दलहरुले समेत १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धिको रक्षार्थ देशका तमाम राजनीति दलहरुसँग सहमति र सहकार्य गर्न जरुरी छ । तसर्थ, यस्तो अवस्थामा संसद्मा जाने र नजाने दलहरुबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यही निर्वाचनको परिणामलाई सर्वोपरि ठान्दै अगाडि बढे स्थिति भयावह हुने निश्चित छ, चेतना भया ।