राजनीतिकरणका कारण सेवा प्रदायक संस्थानहरू निकम्मा- भीम उपाध्याय

सरकारले जनताको सेवा सुविधाका निम्ति आफ्ना जिम्मेवारी र अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै विशषेज्ञताका आधारमा स्वायत्त विशेषज्ञ संस्थानहरू, विकास समिति, प्राधिकरण वा बोर्ड जस्ता सरकारी संस्था गठन गर्ने गर्छ । यी संस्था चलाउन अध्यक्ष र जीएम नियुक्त पनि गर्ने गर्छ । तर, तिनको नियुक्ति पूर्णत: गैर पेशेवार, राजनीतिक स्वार्थका लागि हुने गरेको पाईन्छ, जसका कारण क्षमता र ब्यावसायिक सीपका अभाव हुन जादा सेवा सुविधाबाट जनता पीडित हुने गरेका पाईन्छन् ।
सरकारका यस्तै गैरजिम्मेवार व्यवहारले संस्थानहरू पूर्णत: भर्तिकेन्द्र बन्ने र जनताले दु:ख मात्र पाउने देखिएका कारण दातृसंस्थाहरू खासगरी विश्वबैंक र एशियाली बैंकले तिनलाई अविश्वास गरी निजीकरण गर्ने वा संचालक, अध्यक्ष वा जीएम खुला प्रतियोगिताबाट वा सरकारईतरबाट राखिनुपर्ने शर्तहरू तेर्साएर सरकारलाई नै पङ्गु पारिरहेका हुन्छन् । यस्ता कारणले सरकारहरू आफ्नै मातहतका संस्थानहरू माथि नियन्त्रण राख्न नसकी निरीह बनेर जग हसाई रहेका वा त्यस्ता नियुक्त पदाधिकारीहरू अचाक्लि अराजक हुदै सरकारलाई नै चुनौति दिदै औलामा सहजै नचाईरहेका देखिन थालेको पाईन्छ ।
स्वायत्त संस्थान संचालनमा संस्थागत कानुनी बाध्यता भए पनि सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिले मुक्त हुन सक्ने हुदैन र सरकारलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि संयन्त्र वा अधिकार कसैलाई हुनु हुदैन । यस निम्ति नेपाल सरकारले अब सबै संस्थाका जीएम र अध्यक्ष सरकारी कर्मचारीलाई बनाउनु पर्छ, जसले गर्दा सरकारले ती संस्थालाई सेवाप्रवाहमा नियन्त्रण राख्दै सुनिश्चित पारेन सक्ने हैसियत राख्न सकोस् । सरकारमातहतका हातरूपी संस्थानहरू स्वायत्त तथा स्वतन्त्र भए पनि ती सरकार भन्दा बढी शक्तिशाली हुन हुदैन। नभए मुलुक झन् झन् कानुनी अराजकतामा फस्दै जानेछ । सरकार जति खराब भए पनि सरकारका हातहरू माथि सरकारको नियन्त्रण भएकै हुनुपर्छ । अन्य तिब्र विकासशील वा सरकारको उपस्थिति देखिएका छिमेकी मुलुकमा यस्तै ब्यवस्था देख्न पाईन्छ र ती सरकार नियन्त्रित रहन्छन् । घोडाको लगाम अरूलाई दिएर घोडालाई सराप्नु मूर्ख बन्नु हो । आफूबाट नियुक्त संयन्त्रका पदाधिकारीहरू अनैतिक व्यवहार देखाउन पछि पर्दैनन् भने सरकार पनि झनझन् मनपरि गर्न लाज नमान्ने हुदै गएको पाईन्छ । फलस्वरूप सेवाग्राही पिडीतलहुन परेको छ।
सरकार जति खराब होस् सरकारी कामका निम्ति गठित संस्थानहरूमाथि उसको हरहालतमा नियन्त्रण रहेकै हुनुपर्छ, नत्र त्यो निरीह सरकार सरकार नै भएन। सरकारले पनि राष्ट्रियहीत अनुकूलको ब्यावसायिक स्वतन्त्रतासहित नियन्त्रणविधि अपनाउनै पर्छ ।
सरकारको सेवा प्रदाय हातहरू- केयुकेएल, खानेपानी संस्थान, बोर्ड वा समितिहरू जस्ता खानेपानी निकायहरू त्यस्तै सरकारको नियन्त्रणबाहिर देखिन्छन् । खानेपानी मौलिक हक हो जसको प्रत्याभूति सरकारले गर्नै पर्छ। सरकारको नियन्त्रण नरहेता पनि ती सबै सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्ने संस्था बनाईएका छन् र जसको सेवा जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व सरकारले लिनै पर्छ।
आफूले नियन्त्रण राख्न नसक्ने संस्थानहरू सरकारले बनाउनै हुदैन। सरकारको नियन्त्रण र सरकारप्रति प्रष्ट जवाफदेही हुन नसक्ने संस्थाहरू खारेज गर्नु उचित हुन्छ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाइको इमेल देखिने छैन

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>