मानव सभ्यताको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा युद्ध एउटा अभिन्न अंगको रुपमा उभिएको देखिन्छ । संसारमा भएका ठुल्ठुला युद्धहरुलाई वर्गीकरण गरियो भने राज्यहरु बिचमा चलेका युद्धले ठुलो हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । जब राज्यहरुको अवधारणा बिकास हुँदै गयो राज्य बिस्तारका लागि युद्ध हुनथाले । राज्य बिस्तार या आफ्नो राज्यको अस्तित्वका लागि युद्ध अनिवार्य जस्तो बन्यो । अलिक पछि राज्यहरु शक्तिशाली बनेपछि आफ्नो शासन र साम्राज्य फैलाउन युद्धको सहायता लिन थालियो । बेलाबखत राज्यहरूको बिचमा सिमाना र अन्य विवादले पनि युद्धलाई आमन्त्रण गरिरहे । यसको अलावा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, शासनसत्ताप्रतिको मोह, राजनीतिक-सैद्धान्तिक असमझदारीले गृहयुद्धहरु पनि हुदै आएका छन् ।
जब कुनै देशमाथी बाह्य आक्रमण हुन्छ त्यतिबेला आन्तरिक शक्तिहरु एकजुट भएर लडेको इतिहास छ । राज्यले आफ्नो स्वाभिमान गुमेको ठानेपछि, आफ्नो अस्तित्वमाथी खतरा देखेपछि, आफ्नो अधिकार कुण्ठित भएको महसुस गरेपछि, आफ्नो स्रोत, साधन र भुमिमा बिदेशी नजर परेपछि राज्य युद्धको मोर्चामा सहभागी हुन्छ । अन्य नियमित राजनीतिको बारेमा चासो नराख्ने या अबुझ्ने सामान्य नागरिक पनि देशको सिमानामा बिदेशी सेना आइपुग्यो भने त्यसको प्रतिवाद र प्रतिरोधमा उत्रिन्छ । मानिसले माटो खाएर बाँच्ने त हैन तर माटोको रक्षाका निम्ति मर्न तयार हुन्छ किनकी माटोसंग कुनै ब्यक्तिको इतिहास, हैसियत, स्वाभिमान र पहिचान गाँसिएको हुन्छ । यसर्थ मानिसले आफुभन्दा माथी आफ्नो देशलाई राखेको हुन्छ । अपवादको रुपमा लेन्डुप दोर्जीहरु पनि जन्मिन्छन् समय, काल र परिस्थिति अनुसार ।
राष्ट्रहरुबिच चर्किएको असझदारी, तिक्तता र विवादले दुई पटक विश्वयुद्ध नै भयो जसको कारण करोडौं मान्छेको ज्यान गयो, खर्बौ खर्ब धनराशि खर्च भयो, मानव सभ्यतामा नमेटिने दाग लाग्यो । युद्ध कति निर्मम, कठोर, निर्दयी र अमानवीय हुन्छ भन्ने कुरा केलाउन दुईवटा विश्वयुद्ध हेरे पुग्छ । त्यसको पिडा र क्षतिबाट पाठ सिक्दै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति कायम राख्ने भन्ने उद्देश्यले सयुक्त राष्ट्रसंघ गठन भयो । जसको प्रस्तावनामा निकै मार्मिक भाषा प्रयोग गरिएको छ- ‘मानव जाति उपर कथित दु:ख हाम्रा कालमा दुइपटक ल्याउने युद्धको मारबाट भाबी सन्तानलाई बचाउन र……ठुला र साना राष्ट्रहरुमा नरनारीको समान हकमा विश्वास फेरि दृढ गराउन……असल छिमेकी भइ आपसमा शान्तिपूर्वक संगसंगै बस्न र अन्तरास्ट्रिय शान्तिसुरक्षा कायम गर्न……।’ यसरी सम्पुर्ण राष्ट्रहरुको समान सार्बभौम अधिकार र अस्तित्वलाई आत्मसात र स्वीकार गर्दै स्थापना भएको सयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व जगतलाई शान्ति क्षेत्र बनाउन नसके पनि सम्भावित अन्तरास्ट्रिय युद्ध र तनावलाई टार्ने कोसिसमा केही न केही योगदान पुर्याएकै छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एउटा बाटोमा अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्य, मान्यता र संस्कारको बिकास गर्ने कोसिस गरिराखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत सार्बभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपलाई प्रतिबन्ध र अस्विकार गरेको छ ।
केहिबेर नेपाल-भारत सम्बन्धलाई हेरौं । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्व र पहलमा सुरु भएको नेपाल एकीकरण अभियान पुर्वमा टिष्टा र पश्चिममा कागडासम्म पुगेको थियो । विश्वभर उपनिवेशको लहर चलेको बेला आजको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकादेखि हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतसम्म बेलायतको उपनिवेश बनेका थिए । भारत इस्ट इन्डिया कम्पनी नामक एउटा ब्रीटिस कम्पनीको अधिनमा १९० बर्ष अंग्रेजहरुको उपनिवेशमा थियो । संसारभर आफ्नो उपनिवेश कायम गर्ने अभियानमा हिडेको बेलायत सिंगो दक्षिण एसियामा पनि आफ्नो अधिपथ्य स्थापित गर्न चाहन्थ्यो । अंग्रेज र नेपालबिच युद्ध पनि भयो । नेपालको सिमाना खुम्चियो तर नेपालले डटेर लड्यो, कसैको उपनिवेश हुन मानेन । भारतले अगस्ट १५ मा स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै आएको छ । तर नेपालले कहिल्यै स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु परेन किनकी नेपाल सधैं स्वतन्त्र थियो र छ ।
सुगौली सन्धिसंगै गुमेको भुभाग अंग्रेजहरु भारतबाट फर्किनेबेला फिर्ता लिन पहल गर्नुपर्थ्यो ।सम्भवत तत्कालीन सत्ताको कमान्ड सम्हालेका राणाहरुले त्यसमा आफ्नो राजनीतिक फाइदा देखेनन् । सन १९४७मा भारत स्वतन्त्र भएको तीन बर्षपछि नेपाल-भारत बिच असमान सन्धि भयो । जसको परिणामस्वरूप आजसम्म पनि नेपाली नागरिक भारतीय सेनाम भर्ती भैराखेका छन् । एउटा सार्बभौम स्वतन्त्र देशको नागरिक अर्को देशको सेनामा भर्ती हुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन र मान्यता बिपरित छ । आज पनि कश्मिर लगायत जुन ठाउँमा तनाव, अशान्ति र युद्धको अवस्था छ त्यहाँ गोर्खाली ब्रीगेडलाई खटाइएको छ । नेपाली नागरिकले भारतीय भुमी र अस्तित्वको रक्षाका निम्ति लडिरहेका छन् । यसको बदलामा भारतले नेपाललाई कृतज्ञता हैन आफ्नो नियन्त्रण र दवावमा राख्न खोजिरहेको छ दशकौंदेखि । ठुल्ठुला आयोजनाहरु ओगटेर बस्ने कार्यान्वयन नगर्ने, नियंत्रित अस्थिरताको खोजि गर्ने, आफ्नो स्वार्थ नमिल्ने बित्तिकै नाकाबन्दी गर्ने जस्ता क्रियाकलापले भारतप्रति नेपाली जनमत सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।
नेपाली नेताहरु पनि स्वाभिमानी बन्न सकेनन् । सत्ताबाहिर हुँदा चर्को राष्ट्रवादको कुरा गर्ने सत्तामा पुग्नका लागि र पुगिसकेपछि टिक्न लम्पसार पर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति सबैभन्दा दु:खद बिषय हो । दिनभरि नाराजुलुस गर्ने, भारतको बिरोधमा चर्को भाषण गर्ने राती दूतावास पुगेर बार्गेनिङ गर्ने राजनीतिक संस्कारको बिकास भयो । गण्डकीबाट नदि बेच्न सुरुवात भएकोमा कोसि, महाकाली, कर्णाली हुदै अरुण तेस्रो परियोजना भारतको जिम्मा लगाइएको छ । यति ठुलो राष्ट्रघात र जनघात हुँदा पनि मिडिया र नागरिक समाजले मौनता देखाइरहेका छन् । जबसम्म देश अरुकै नियन्त्रणमा हुन्छ, जनताहरु स्वाधीन हुदैनन् तबसम्म राष्ट्र बलियो बन्न सक्दैन । पराधिन देशमा गरिने बिकास र समृद्धिका कथाको कुनै सामाजिक र नैतिक मुल्य हुँदैन ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बिचमा एउटा समानता देखिन्छ । त्यो हो, उनिहरु दुवैले मौसमी कुरा गर्छन् । कुनैबेला महाकाली सन्धि पारित गराउन संसदलाई अफ्ट्यारो परेकोबेला केपि ओलि ज्यान दिएर लागि परे । त्यहीँ सन्धिको बिषयलाई लिएर एमाले पार्टी बिभाजित पनि भयो । त्यतिबेलाको उनको भुमिकाले ओलीप्रति जनमानसमा एउटा धारणा बनिसकेको थियो । नेपालमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । त्यसबखत ओलि आफ्नो परम्परागत धार भन्दा उल्टो प्रवाहमा उभिए जुन कुरा जनताले रुचाउने नै भए । नाकाबन्दीको बेलामा ओलीको अडानले गर्दा उनको लोकप्रियता सर्वाधिक रुपमा बढेर गयो । त्यसैको परिणामस्वरूप गत बर्ष भएका निर्वाचनहरुमा उनको पार्टीले चुनावी सफलता हासिल गर्यो । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि ओली पछिल्लो अढाई वर्षे ‘राष्ट्रवादी’ छविबाट पुरानै ‘राष्ट्रघाती’ लाइनमा फर्किदैगरेको अनुभुति जनस्तरमा हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको दुई महिनामै मोदी २०७१ साउनमा नेपाल भ्रमणमा निस्किए । १७ वर्षदेखि उच्च तहबाट भारतीय भ्रमण नभएको बेला मोदि आउनुले जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश दियो । मोदीले नेपालको संसदमा बोल्दा प्रत्येक जसो वाक्यमा ताली बज्यो बानेश्वरको संसद भवनमा । बाटोमा पनि मानिसहरू मोदिको स्वागतमा निस्किए । मोदी आज तेस्रोपटक फेरि आउदैछन् नेपाल भ्रमणमा । यसका विभिन्न आयाम र सन्दर्भ छन् । कर्नाटकमा विधानसभाका लागि १२ मेमा चुनाव हुँदैछ र मोदीले नेपाल भ्रमणका लागि ११ मेको दिन तय गरेका छन् । मोदीले कर्नाटकको चुनावको प्रचार नेपालबाट गर्न खोजेको स्पष्ट छ । अर्कोतिर उनले यसपटकको भ्रमणलाई नाकाबन्दी पछि बिग्रीएको छबि र सम्बन्ध सुधार्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्नेछन् । चार वर्षपछि समय फेरिएको छ, मोदीप्रतिको नेपाली धारणा बदलिएको छ । २०७२ सालको भुकम्पपछि ढलेर शिथिल बनेको नेपाली समाज, अर्थतन्त्र उठ्न नपाउदै यिनै मोदीले लगाएको नाकाबन्दी भुलेका छैनन् नेपाली जनताले । इतिहासमा पटकपटक भारतीय पक्षले नाकाबन्दी लगाएको कुरा पढेको नयाँ पुस्ताले आफ्नै जीवनकालमा झेल्नुपरेको नाकाबन्दीको पीडा बिर्सिएका छैन। वास्तवमा भुपरिवेस्थित रास्ट्रले पाउनुपर्ने पारवहनको सुबिधा समेत कटौती गरेर नाकाबन्दी गर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलंघन मात्र हैन मानवता विरुद्धको अपराध हो । आश्चर्यजनक कुरा त यो छ कि- गैर बीजेपी शासित
भारतकै राज्यहरूमा पुग्दा मुख्यमन्त्रीहरूले समेत चासो नदेखाउने मोदीलाई ‘स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र समाजवाद उन्मुख’ देशका सर्वाधिक ‘राष्ट्रवादी’ नेता र सरकार भब्य स्वागत र नागरिक अभिनन्दनको तयारीमा जुटेका छन् । यो ओली सरकारको कथित राष्ट्रवादी ब्यानरको अन्तर्य र भारतीय शाषकप्रतिको नाङ्गो दलाली हो । देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको बेलामा नेताहरूले राष्ट्रप्रति घात गरेपनि, नागरिकको भावनाप्रति गद्दारी गरेपनि जनता अन्तिमसम्म राष्ट्र, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा उभिनुपर्छ । त्यसैले आज र भोलि गर्न खोजिएका कथित नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम जनस्तरबाट बहिस्कार गर्न जरुरी छ । नेपाल र नेपालीको इतिहास विरता, स्वाभिमान र बलिदानसंग जोडिएको छ ।