फेरि पनि फासिबाद – झपेन्द्रराज बैद्य

फासिबाद, तानाशाह, अधिनायकबाद र सर्वसत्ताबाद एक अर्कामा परिपुरक पर्यायबाची शब्द हुन्। सारमा जनताको मौलिक हक निस्तेजपार्ने साधन हो फासीबाद वा तानाशाह। जर्मनीमा हिटलरले फसिबाद चलाएका थिए। फ्रन्समा सम्राट नेपोलियन तृतीयले म नै राज्य हुँ भन्ने अभिब्यक्ति दिन्थे। जनताको सामु सबै तासको घर जस्तै ढलेर गए। तानाशाह खोज्न टाढा टाढा जानुपर्दैन। नेपालमा तानाशाही राणा काल थियो। यस्तै २०१७ सालबाट पञ्चायती निरंकुश शासन जनताले सहदै आए। माओबादी जनयुद्धमा जनताले संकट काल पनि खेप्नसम्म खेपे। जनताको सामुन्ने केही सीप नलागेर राजाले नारायणहिटी दरबार त्यागन बिबश भए। राजतन्त्रले हार खानु भनेको चान चुने कुरा थिएन। राजतन्त्र फाल्ने कुरामा गोरु गाडाबाट अमेरिका पुग्न सकिदैन भनिन्थ्यो र्शीष नेताहरुबाट। माओबादी आन्दोलन तीन महिनाभन्दा बढी टिक्न सक्दैन भनिन्थ्यो सत्तासीनबाट। आखिरमा १२ बुँदै संझौता गर्न बाध्य भयो राज्य। राजतन्त्र समाप्त भयो। यद्यपि संसदीय नेताहरुको दिमागबाट राजतन्त्रको सँस्कृति हटेको छैन। श्री ३ को जंगेशासनको अनुभूति छ जनतामा।
वास्तबमा राज्यसत्ता बर्गीय अधिनायकत्वको साधन हो। बर्तमान नेपाली सत्ता दलाल पुँजिपति वर्गको अधिनायकत्व हो। अहिले नेपालीको मुख्य अन्तरबिरोध भनेको समाजिक दलाल पुँजिबाद हो। अहिले तत्कालीन सर्वहारा बर्ग सभ्रान्त बर्गमा रुपान्तरण भएको छ। बिदेशीसँग दलाल गरेर लूटतन्त्र मच्चाएको छ। आफ्नो मालिकलाई रिझाउन प्राकृतिक स्रोत साधनबाट कमिशनको खेल गरेको हुन्छ। अहिले सुरक्षाको नाममा माइती घर लगागत ६।७ ठाउँमा सभाजुलूश गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसलाई जनताले सरकार अत्यालिएर अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन्गरेको आरोप लगाएका छन्। सर्बोच्च अदालतले पनि माइती घर मन्डेलाको निषेधित क्षेत्र खारेज गरिदिएको छ। नेपालको संबिधान, मानब अधिकारको घोषणा पत्र १९४८ र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा जनताले बिद्रोह गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बिरोधमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत सशक्त बिरोध गरेको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेस एउटै ड्याङ्को मूला भए पनि उसले उठाएका माग सत्य हो। नेपाल बार एशोसियशनका केन्द्रीय अध्यक्ष शेर बहादुर के सी ले संबिधानले नै दिएको शान्तिपूर्ण सभा जुलूशमाथि के पी वली सरकारले दमन र धरपकड गरेर संबिधानको उल्लंघन गेको आरोप लगाएका छन्। यस्तै नयाँ शक्तिका नेता डा.बाबुराम भट्टराई र बिबेकशील पार्टीका नेता रबिन्द्र मिश्रले पनि प्रदर्शन स्थलमा गोली चलाउनु तानाशाही प्रबृत्ति हो भनेका छन्। यसमा प्र म केपी वलीको रोचक प्रसंग छ। ‘कांग्रेस सकिदै गएर माइती घर मन्डेलामा पुगेछ।’ यो एउटा प्रहशन हो। सरकार पनि यती सानो ३०।३५ जनाको समूहसित डराउने भएर प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो हो प्रतिपक्षको ब्यंग्य। शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधारको माग गर्दा काठमाण्डौमा गोली नै चलाइयो। जुम्ला बिज्ञान प्रतिष्ठानमा डा के सी अनशन बस्दा प्रहरीसँग मुठभेड भै दजैनौं घायल भए। सामना परिबारका कलाकारहरुले गीत गाएको ठाउँमा घेरेर फायर गरिको छ। यी कामहरु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका हुन् वा तानाशाही? नेताहरुले निर्वाचनमा भोट माग्दासम्म जनता सार्वभौम। सत्तामा गए संसद सार्वभौम। थोमसहब्सको समाजिक संझौता सिद्धान्त भनेको यही हो। जनताले आफ्नो अधिकार नेतालाई दिन्छन्। जनता भने उनीहरुबाट शासित हुन पुग्छन्। राष्ट्रियतामा भएको के.पी.वलीको अडानका कारण दुईतिहाई मत पाएको दम्भ देखाएर दमन गर्ने हो भने दमनको प्रतिरोध भएमा स्वयं सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ।। माफिया बिरुद्धको संघर्षमा डा. के.सीलाई दुइतिहाईले केही गर्न सकेन। संकटकाल जस्तै दुई जना ६० बर्षका बृद्ध ने क पा माआृबादी नेता कृष्ण धमला र जीवन्तलाई नकाबधारी सुरक्षा बलले बसबाट थुतेर अपहरण शैलीमा आँखा बन्दगरिदिएर अज्ञात ठाउँमा बन्धकको रुपमा राखेर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिनु निश्चय नै मानब अधिकार बिरोधी कार्य हो। २।३ दिनपछिमात्र प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको अवस्था पत्रिकाबाट बुझन सकिन्छ। हो मानब अधिकारमा दण्डहीनता हुनुहुदैन। तर अपराध ठहरिएमात्र दण्ड सजाय दिनुपर्छ। शाही संकटकालजस्तो नेताहरुलाई कुटेर नै तहलगाउँछु भन्नु उनीहरुलाई उत्तेजित पार्नु हो। उनीहरुलाई तु. रिहागरिनुपर्छ। दमनले शान्ति आउदैन। झन बिद्रोह उठने संभावना हुन्छ। नेपालीलाई चाहिएको समृद्धि, बिकास र सुशासन हो। शान्ति नभैकन यी कुराहरु हुनसक्दैनन्। हामी जस्ता मानबअधिकारबादी र पत्रकारहरुको चाहना हो देश द्वन्द्वमा नफसोस। त्रि बि का उपकुलपति बाहिर सम्मेलनमा जानलागेको बेला उनलाई एयरपोर्टबाट फर्काउनु प्राज्ञिक बर्गको अपमान हो। यस्तै सरकारले झूठा मुद्दालगाएको अवस्थामा अदालतबाट निर्दाेष भै छुटकारा पाएकालाई फेरि थुनामा राख्नु नेपालको संबिधान बिरोधी कार्य हो। सम्मानित अदालतको अपमान हो। अहिले राजनैतिक दबाबस्वरुप प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा सुनुवाइ समितिमा बखेडा चलिरहेको अवस्था छ।
सबै नकारात्मक कुरागरेर पनि हुदैन। सरकारले केही राम्रा कुराहरुको घोषणा पनि गरेको छ। तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएको छ। सरकारबाट काम भएको छैन। यातायातमा सिन्डीकेट हटाउने कुरा ऐतिहासिक हो। गृहमन्त्रि रामबहादुर थापाबाट पनि अठोट गरिएको हो। तर यातायात मंत्रीसँग कुरा नमिल्दा यो काम ओझेलमा परेको छ। ३३ किलो सुन प्रकरण पनि साना माछा र ठूला माछा गर्दा गर्दै कुहिराको काग बनेको छ। रेल र पानी जहाजको सपना लक्ष्य प्राप्ती गर्ने कुरा हो। सपना हुनुपर्छ। यसलाई अन्यथा नलिऔं। तर बजेट र भौगोलिक अवस्थाले गर्दा यी सपनाहरु अहिल्यै बिपनामा परिणत हुन सक्दैनन्। राष्ट्रिय गौरबका कामहरुमा ढिलासुस्ती भएको छ। सरकारले गर्न नसकेको काम भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो। महंगीले आकास छोएको छ। गरीबले धान्नै नसक्ने खालका टेक्सहरु बढाइएको छ। उदाहरणको लागि जन्म दर्तामा रु एकहजार शुल्क लगाइएको छ। गरीबले कसरी तिर्नसक्लान? यो कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्छ। यी कुराहरुलाई सरकारले अबिलम्ब सच्याउनुपर्छ। अन्यथा जनताले आर्थिक भार थाम्न नसकेर सडक तताउने परिस्थिति आउनसक्ने छ। बिद्रोह गाँजिनेछ। अन्तिम जीत जनताको हुन्छ। जनताको बलले नै डा. के.सीले सफलता पाएका थिए। शान्ति र समृद्धिका स्थिरताको लागि देशभक्त, सम्राज्यबाद बिस्तारबाद बिरोधी शक्ति लोकतन्त्र,राट्रियता र जनजिबीकाको पक्षमा एक जुटहुनु आजको आवश्यकता हो।
प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी एबं मानबअधिकारकर्मी

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाइको इमेल देखिने छैन

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>