प्रतिशोधको राजनीति बन्द गर

२०७६ असार ८ गते, आईतवार

संसदवादी कित्तामा सामेल नभएकै कारण सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिशोधको नीति लागू गरेको छ । सरकारले राष्ट्रहित र जनहितको कार्य गर्न नसकेपछि राष्ट्र र जनताको पक्षमा खडा भएर शान्तिपूर्ण संघर्ष गरिरहेको पार्टीलाई प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेर सरकार देशमा द्वन्द्व निम्त्याउन कटिवद्ध भएको उसको कार्यशैलीले पुष्टि गर्दछ । सरकारले शान्तिपूर्ण संघर्ष गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माथि गत फागुण २८ गते प्रतिवन्ध लगाएर प्रतिशोधको राजनीति सुरु गरेको सबै सामू छर्लङ्ग छ । संसद्वादी दलको राष्ट्रघाति र जनघाति कामको शान्तिपूर्ण ढंगले विरोध गर्दै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रियता, मंहगी, भ्रष्टाचारलगायत जनजीवीकालाई केन्द्रमा राखेर शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्दै आएको थियो । यसरी राष्ट्र र जनहितमा उत्रिएपछि उक्त पार्टी आम जनताको प्यारो हुन थालेको थियो र नेकपाप्रति जनताको त्यही सद्भाव देखेर सरकारले अत्तालिँदै उक्त पार्टीमाथि प्रतिवद्ध लगायो तर पनि उक्त पार्टीले जनताको मुद्दा उठाउन छाडेन । पार्टीको उक्त कदमप्रति जनसमर्थन दिनप्रतिदिन बढ्न थालेपछि सरकार अत्तालित थालेको छ । जसको परिणामस्वरुप गत जेठ १४ गते भोजपुरमा भिड्न्तको बहाना बनाउदै सरकारले नेकपाका कार्यकर्ता तीर्थराजलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या ग¥यो । सरकारको यस्तो रवैयाको चौतर्फी विरोध भयो । आफ्नो कार्यकर्ताको इन्काउन्टर गरिएपनि नेकपा संयमित भई आफ्नो शान्तिपूर्ण संघर्षका कार्यक्रमहरु अघि बढाइ रहेको थियो । तर सरकारलाई यस्तो कार्य सैह्य भएन र उसले असार ५ गते पुनः नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई दोहोरो भिडन्तको नाटक रच्दै हत्या ग¥यो । जसको आमसचेत नेपाली जनताले विरोध गरिरेका छन् । सरकारको यस्तो कार्यशैलीले देश द्वन्द्वतर्पm जाने निश्चित भएको छ । सरकारको यस्तो कार्यशैलीको विरोध सत्तासिन दलभित्रका राष्ट्रवादी नेताहरुले समेत गरेका छन् ।
आपूmलाई दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार भन्दै डुक्रने ओली सरकारले निर्दोष नागरिकमाथि यो वा त्यो बहानामा गोली प्रहार गरी हत्या गर्नु ज्यादै निन्दनीय र लाजमर्दो विषय हो । सरकारको यस्तो कार्यशैलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमात्र होइन आमसचेत नागरिकलाई समेत आक्रोसित बनाएको छ । सरकारको यस्तो दमन कुनै पनि हालतमा सैह्य नहुने मानवअधिकारकर्मी, आमबुद्धिजीवी, राष्ट्रवादी नेता र पार्टीले बताएका छन् ।
तसर्थ सरकारले तत्काल यस्तो गलत कार्य सच्याउनु पर्छ । घटनाको सत्यतथ्य आमनेपाली जनतासँग ल्याउँदै माफि माग्नुपर्छ । अन्यथा सरकारको निरंकुशता विरुद्ध आमसचेत नागरिक जाग्ने छन् । राष्ट्रहित र जनहित विपरित कार्य गरेर सरकारले आफ्नो आयु लम्बाउ छु भन्ने सोचेको भए त्यो दिवास्वपना मात्र हुने छ । त्यसैले सरकारले गल्ति कमजोरी औंल्याउने दल, नेतालाई प्रतिवन्ध लगाएर गोली बर्साएर सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार बनाउन सक्दैन । सरकारको घटौमा घाम लागोस् ।

प्रतिक्रियाहरु