२०७५ असार २६ गते, मंगलवार

काठमाडौं, २६ असार । टेड युनियनहरुले न्युनतम वेतन निर्धारण समितिले गरेको निर्णय र प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन । झन्डै आधा दर्जन टेड युनियनहरुले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सो असहमति जनाएका हुन ।
यस बिषयमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टेड युनियन महासंघका अध्यक्ष अमर झाक्री , अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टेड युनियन महासंघका अध्यक्ष इश्वर तिमिल्सिना , क्रान्तिकारी टेड युनियन महासंघ, नेपालका अध्यक्ष केदार गिरी र प्रगतिशिल स्वतन्त्र टेड युनियन महासंघ अध्यक्ष राजन तिमल्सिनाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ – “श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै सार्वजानिक गरेको मजदुरहरुको न्युनतम पारिश्रमिक रु. १३४५०।– र दैनिक ज्याला रु.५१७।– रुपैयाँ निर्धारण गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकार रोजगारदाता र टे«ड यूनियनका प्रतिनिधिसहित सहभागी रहेको भनिएको न्युनतम वेतन निर्धारण समितिले गरेको सो निर्णय र प्रक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ ।
कम्युनिष्ट नामधारी पुँजीवादी सरकारले गठन गरेको सो समितिमा सरकारपक्षीय सिण्डीकेटधारी पुँजीपतिका कठ्पुतली टे«ड युनियनहरुको मात्र प्रतिनिधित्व र प्रभावमा परी अन्य श्रमिकपक्षीय टे«ड युनियनको प्रतिनिधित्व नगराई गरिएको निर्णय श्रमिक विरोधी रहेको छ । सरकारले दलाल पुँजीपतिवर्ग र उनीहरुका कठ्पुतली टे«ड युनियनको सहमतिमा प्रचलित बजार मूल्य, महंगी, श्रमिकको जीवनस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड, छिमेकी देशहरुको वेतनको अवस्था, नेपाल सरकारको सरकारी तथा निजामती कर्मचारीको तलव भत्ताको समेत ख्याल नगरी उनीहरुकै दवावमा निणर्य गर्नु खेदपूर्ण छ ।
अतः देशमा कम्युनिस्ट नामधारी समाजवाद उन्मुख भनिएको सरकारलाई श्रमिकहरुको गाँस, बास, स्वस्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गर्न आग्रह गर्दछौं । यसका साथै सरकार, रोजगारदाता र अन्य सरोकारवाला संघ संस्थाहरुलाई आफ्ना कमजोरी सच्याई सबै श्रमिकपक्षीय टे«ड युनियनको सर्वपक्षीय सहमतिबाट नयाँ वेतन निर्धारण गर्न अपील गर्दछौ । श्रमिकहरुको मौलिक अधिकारको समेत ख्याल गर्दै नयाँ मापदण्डका आधारमा वेतन निर्धारण गर्न जोडदार माग गर्दछौ । अन्यथा, हामी राष्ट्रव्यपी संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछौं । जसबाट निस्कने परिणामको भागिदार सम्बन्धित पक्ष हुने समेत चेतावनी दिन चाहन्छौ ।”