कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मुक्त गराएरै छाड्ने नेकपाको उदघोष

काठमाडाैं, १ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनद्वारा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मुक्त गर्ने उदघोष गरेको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले आज एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै सो उदघोष गरेका हुन् । प्रवक्ता प्रकाण्डले लिपुलेक सडककाण्डबाट मोदी सरकार अविलम्ब राजनीतिकरुपले पछि हट्नु पर्ने अन्यथा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपाली जनता एकजुट भएर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनद्वारा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मुक्त गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन । उनले पार्टीले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको दृढता र कुशालतापूर्वक नेतृत्व गर्ने समेत बताएका छन ।
पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले नेपाली राष्ट्रियतामाथि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा धावा बोल्ने भारतीय साम्राज्यवादी मोदी सरकारको प्रत्याक्रमणमा कथित कुटनीतिक नोट र कूटनीतिक हतियार प्रयोग गर्ने ओली सरकार र कूटनीतिक पहल एवं समाधानको संसद्वादी दलहरुको सरकारलाई सल्लाह मोदी सरकारको मिसाइल अक्रमणको विरुद्ध ‘भुगे बन्दुकको प्रतिरोध’ बाहेक अर्को हुनेवाला छैन भन्दै अन्ततः कालापानी सडक मुद्दा लिम्पियाधुरा नक्सा प्रकरणमा बदल्ने सरकारी र बदलाउने संसद्वादी षड्यन्त्रबाहेक अर्को नहुने ठोकुवा गरेका छन ।
प्रवक्ता प्रकाण्डद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – “भारतीय विदेश मन्त्रालयले “भर्खरै उद्घाटन गरिएको उत्तराखण्ड प्रदेशमा रहेको पिथौरागढ जिल्लाको सडकखण्ड पूर्णतः भारतीय भूमिमा पर्छ” भनेर २६ वैशाख (८ मे २०२०) मा दिएको वक्तव्य, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले वैशाख २६ गते (८ मे २०२०) जारी गरेको कायरतापूर्ण र हस्ताक्षरविहीन गैरजिम्मेवार वक्तव्य, कान्तिपुर टेलिभिजनमा भुषण दाहालसँगको वैशाख २९ गते (११ मे २०२०) को अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको “तपाईंले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा कहिले पनि पढ्नु भएन, मैले पनि पढिन अथवा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा कहिल्यै पनि पढेनौँ” भन्ने अभिव्यक्ति, वैशाख ३१ गते (१३ मे २०२०) बिहान बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तामा मन्त्री पद्मा अर्यालको ‘विगतका नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको’ भन्ने भनाइलगायत राष्ट्रघाती तत्वहरुले लिम्पियाधुरा भारत सरकारलाई लिजमा दिन सकिन्छ भनी व्यक्त गरेका धारणाहरु भारतीय साम्राज्यवादी, राष्ट्रघाती, जनद्रोही र अपराधिक भएको ठहरसहित हाम्रो पार्टी यसको कडा प्रतिवाद र भत्र्सना गर्दछ । उपरोक्त धारणा र अभिव्यक्तिहरुको सख्त खारेजी गर्दछ । उपरोक्त धारणा र अभिव्यक्तिहरु तुरुन्त फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायलाई हाम्रो पार्टी कडा चेतावनी दिन्छ । ”
यस बिषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डद्वारा जारी बिज्ञप्तिको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ – “गत वैशाख २५ गते (७ मे २०२०) भारत सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने करिब २० किलोमिटर सडक निर्माण गरेर भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट उद्घाटन गरी आफ्नो ट्विटरमा सार्वजनिक गरेदेखि नेपाली राष्ट्रियताको सवाललाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति सर्वाधिक तरङ्गित र आक्रोशित भइरहेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले “भर्खरै उद्घाटन गरिएको उत्तराखण्ड प्रदेशमा रहेको पिथौरागढ जिल्लाको सडकखण्ड पूर्णतः भारतीय भूमिमा पर्छ” भनेर २६ वैशाख (८ मे २०२०) मा दिएको वक्तव्य, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले वैशाख २६ गते (८ मे २०२०) जारी गरेको कायरतापूर्ण र हस्ताक्षरविहीन गैरजिम्मेवार वक्तव्य, कान्तिपुर टेलिभिजनमा भुषण दाहालसँगको वैशाख २९ गते (११ मे २०२०) को अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको “तपाईंले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा कहिले पनि पढ्नु भएन, मैले पनि पढिन अथवा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा कहिल्यै पनि पढेनौँ” भन्ने अभिव्यक्ति, वैशाख ३१ गते (१३ मे २०२०) बिहान बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तामा मन्त्री पद्मा अर्यालको ‘विगतका नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको’ भन्ने भनाइलगायत राष्ट्रघाती तत्वहरुले लिम्पियाधुरा भारत सरकारलाई लिजमा दिन सकिन्छ भनी व्यक्त गरेका धारणाहरु भारतीय साम्राज्यवादी, राष्ट्रघाती, जनद्रोही र अपराधिक भएको ठहरसहित हाम्रो पार्टी यसको कडा प्रतिवाद र भत्र्सना गर्दछ । उपरोक्त धारणा र अभिव्यक्तिहरुको सख्त खारेजी गर्दछ । उपरोक्त धारणा र अभिव्यक्तिहरु तुरुन्त फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायलाई हाम्रो पार्टी कडा चेतावनी दिन्छ ।
सुरुमा ब्रिटिश भारतीय शासकवर्गको आक्रमणवादी र अतिक्रमणकारी रबैयाका कारण सन् १८१६ को असमान सुगौली सन्धि हुन पुग्यो । जसको परिणाम विशाल नेपाल अहिले भौगोलिक रेखांकनमा सीमित हुन पुग्यो । पछिल्लो दिनमा भारतीय सम्राज्यवादको हस्तक्षेप र अतिक्रमणले सन् १९५० को असमान सन्धि भई ब्रिटिश–भारतीय शासकवर्गको निरन्तरता र हस्तक्षेपको रुपमा जारी रह्यो । त्यसपछि कोशी, गण्डकी, महाकाली, अपरकर्णाली र अरुण तेस्रोलगायतका आक्रमण र असमान सम्झौताहरु हुन गए । अहिले भारतीय साम्राज्यवादद्वारा सीमा अतिक्रमण र पिलर सार्ने बलमिच्याई त रातदिन नै बेलगाम भइराखेका छन् ।
महाकाली नदी पूर्वको कालापानीमा भारतीय शासकवर्गले सन् १९६२ बाट नै आक्रमण गर्दै आएको छ । कालापानीमा भारतीय सेनाको ब्यारेक त्यसैको उदाहरण हो । मोदी सरकार बनेपछि, मोदी सरकार र चिनियाँ सी सरकारबीच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकलाई दुई देशीय व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेर अर्को आक्रमण भयो । सन् २०१९ नोभेम्बरमा लिम्पियाधुरालाई भारतीय नक्सामा गाभेर भारत सरकारले सार्वजनिक ग¥यो । यो अर्को अतिक्रमण थियो । अहिले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर फेरि आक्रमण गरेको छ ।
लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडकखण्डको अवधारणा भारत सरकारले सन् १९९९ मै बनाएको थियो । सन् २००५ मा यो सडक योजना स्वीकृत ग¥यो । सन् २००८ बाट निर्माण कार्य आरम्भ गरेको भारत सरकारले सन् २०१४ मा मोदी सरकार बनेपछि तीव्रता दियो । अहिले सम्पन्न गरेर उद्घाटन काण्ड घटायो ।
सन् २००५ मा योजना बनेर २००८ मा निर्माण कार्य आरम्भ गरी हाल सम्पन्न गर्दासम्म नेपाल सरकारलाई कुनै पनि जानकारी नभएको अभिव्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दिनु देश र नेपाली जनताको निम्ति ‘आठौँ आश्चर्य र लज्जास्पद विषय’ बन्न गएको छ । यसभित्र शासकवर्गहरुको सत्ता र कुर्सीको स्वार्थ अन्तरनिहित रहेको कुरा स्पष्ट हुन जान्छ ।
नेपाल देश र नेपाली जनताको निम्ति अब सवाल अतिक्रमणकारी र हस्तक्षेकारी घटनाको मात्र भएन । मुख्य सवाल त भारतीय साम्राज्यवादी दादागिरि र नेपालका शासकवर्गको आत्मसमर्पणवादी तथा दलाल चरित्र, नेपाली सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति मुख्य शत्रुसिद्ध हुन पुग्यो । अब यिनका विरुद्ध निर्णायक संघर्ष राष्ट्रिय मुक्तिको निम्ति पहिलो शर्त बन्न गएको छ ।
नेपाली राष्ट्रियतामाथि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा धावा बोल्ने भारतीय साम्राज्यवादी मोदी सरकारको प्रत्याक्रमणमा कथित कुटनीतिक नोट र कूटनीतिक हतियार प्रयोग गर्ने ओली सरकार र कूटनीतिक पहल एवं समाधानको संसद्वादी दलहरुको सरकारलाई सल्लाह मोदी सरकारको मिसाइल अक्रमणको विरुद्ध ‘भुगे बन्दुकको प्रतिरोध’ बाहेक अर्को हुनेवाला छैन । अन्ततः कालापानी सडक मुद्दा लिम्पियाधुरा नक्सा प्रकरणमा बदल्ने सरकारी र बदलाउने संसद्वादी षड्यन्त्रबाहेक अर्को हुने छैन ।
हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ, लिपुलेक सडककाण्डबाट मोदी सरकार अविलम्ब राजनीतिकरुपले पछि हट्नुपर्छ । अन्यथा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपाली जनता एकजुट भएर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनद्वारा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मुक्त गर्न बाध्य हुनेछन् । हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको दृढता र कुशालतापूर्वक नेतृत्व गर्नेछ । ”

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाइको इमेल देखिने छैन

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>