सरकारले हालै भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो नक्सामा भित्र्याएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भारतले वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरी आफ्नो स्वामित्व कायम गर्न खोजेको भूमिलाई समेटी नक्सा सार्वजनिक गर्नु सह्रानीय कार्य हो । सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेर मात्र पुग्दैन, भारतले अतिक्रमण गरेका भूमि तत्काल फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । यो आमस्वाभिमानी जनताको माग हो । वर्षौंदेखि भारतले अतिक्रमण गरेका भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्नु आवश्यक छ । किनकि भारतले नेपालले जारी गरेको नक्सामा आपत्ति जनाउँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको दाबी गरेको छ । भारतको यस्तो रबैया हेर्दा उसले सजिलै नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने छाँट देखिँदैन । तसर्थ, देशको सार्वभौमिकताको लागि नेपालका सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरु एकजुट हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि सरकारले अविलम्ब पहल थाल्नु आवश्यक छ ।
सकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रवादी दल र शक्ति एकजुट भएर नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार क्रियाशील हुनैपर्छ । अन्यथा भारतले ‘फुटाउ र राज गर’ को नीति अँगाल्ने निश्चित छ । तसर्थ, सरकारले सबै दल र शक्तिलाई साथ लिई अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन कम्मर कस्नुपर्छ र आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सहयोग लिन पनि तत्पर हुनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।