अन्डरलाइन कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको ब्यबहार सामाजिक दलाल पुँजीवादी हुने छ भन्ने राजनैतिक संश्लेषण हाम्रो पार्टीले धेरै पहिले अथवा २०७४ को चुनावी परिणाम र सरकार बनाउने प्रक्रियामा नै गरेको थियो । त्यो एउटा बैज्ञानिक बिश्लेणका आधारमा गरिएको थियो । हामीले भनेका थियौँ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास र आर्थिक आधार नभएको देशका ‘जनप्रतिनिधि’का उम्मेदवारहरुले चुनाव जित्का लागि जुन मात्रामा माथिदेखि तलसम्म खर्च गरेका छन्, त्यसको परिणाम देशमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी, महँगी, कालाबजारी हुनेछ । हामीले भनेका थियौँ, सरकारले स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको जुन नारा दिएको छ, र त्यसमा समाजवाद उन्मुख भनिएको छ, बर्तमान दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको कारण त्यो फासीवादमा बदलिने छ । हामीले भनेका थियौँ, आफ्नो कुर्सी टिकाउनका लागि नै किन नहोस्, सरकारले समाजमा सदासयता पूर्बक सामाजिक बिकृतिका बिरुद्ध जुन प्रकारका कदमहरु चाल्नेछ, देशको उतपादन सम्बन्धका कारण त्यो जनताका बिरुद्ध परिलक्षित हुने छ र देशमा लुटखसोट गर्ने एकाधिकार पुँजीवाद तथा त्यसको वफादार नोकर दलाल पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने हुने छ । हामीले भनेका थियौँ, त्यसले दश बर्षको युद्धमय आ“धिबेहरीबाट उद्वेलित जनता दश बाह्र बर्षको पट्यारलाग्दो षड्यन्त्रबाट थिलथिलिएर आलश्यपूर्ण निद्रामा लम्पसार परे पनि सामाजिक दलाल पुँजीवादको घोचाई र पीडाबाट ज¥याक–जुरुक्क उठ्ने छ । हामीले भनेका थियौँ, यस प्रकारको जनप्रतिरोधले देशमा बैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिलाई जन्म दिनेछ । यही निष्कर्षलाई यहा“ संक्षेपमा बिश्लेषण गरिन्छ । चुनावको समयमा जुन तरिकाले खर्च गरिएको थियो, अहिले कतिपय पराजित राजनैतिक नेताहरुको उठिबास भएको छ र कतिपयको बिल्लिबाठ । जितेका केही नेताहरुका लागि फलिफाप भएको छ भने जितेका अत्यधिक नेताहरुका लागि अभिशाप पनि ।
संसद्वादको सर्कस भित्र बुर्कसी मार्ने सबै ‘राजनैतिक पार्टीहरु’ र ती पार्टीका पात्र ‘जनप्रतिनिधिहरु’का उम्मेदवारका लागि चुनाबी माहौल नारामा ‘जनसेवा’ र योजनामा ‘मुनाफायुक्त ब्यापार’ थियो । देशमा राष्ट्रिय पुँजी नहुने र दलाल पु“जीमा चल्नु पर्ने अवस्थामा राजनैतिक क्षेत्रले दलाल पुँजीको सेवा गर्नुपर्ने राजनैतिक बाध्यता छ । जसको कारण राजनीति भनेको नाफामूलक ब्यापार हुने गर्छ । गाउ“का वडाध्यक्षदेखि नगरपालिकालका अध्यक्षहरुले सामान्य अवस्थामा पनि दश लाखदेखि करोडसम्म खर्च गरे । कतिपयले त्योभन्दा पनि बढी खर्च गरे । यो उनीहरुको ब्यापारका लागि लगानी थियो । अहिले त्यो लगानी उठाउनु बाध्यता पनि छ ।
स्थानीय चुनाबको एक बर्ष, संसदीय चुनाबको केही महिना र सरकार बनेको करिब एक सय दिनको वरपर आउ“दा दलाल पुँजीवादी बिसंगतिको उजागर एकएक गरी भैरहेका छन् । चुनाव पछि सुन फल्छ भन्ने भ्रम समाप्त हुँदै गएको छ मानिसहरुमा । जनताको हातबाट घर जमिनहरु निक्लदै गैरहेका छन् । त्यो सम्पत्ति ठूला ठूला बैंकपतिहरुको पोल्टामा केन्द्रित भइरहेको छ । सामान्य जनताको मात्र होइन, देशका कतिपय जिल्लाहरुमा निर्बाचन हारेका कतिपय वडाध्यक्षहरुले चुनावको ऋण तिर्नका लागि घर जमिन र सम्पत्ति बेच्न बाध्य भएका छन् । जितेका वडाध्यक्षहरु दुई प्रकारका देखा पर्छन् । जसले निर्धक्कसंग भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् र त्यसलाई ब्यापारको जामा दिन सक्छन्, उनीहरु मालामाल भएका छन्, उनीहरुको लागि चुनाब फलिफाप भएको छ । जसले जितेर पनि त्यस प्रकारको काम मिलाउन सक्दैनन्, उनीहरुका लागि खर्च गरेको लाखौँ रुपैयाँ उठाउन मुस्किल परेको छ । (यस प्रकारको हविगत सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट र कैलालीको सामान्य सर्बेमा देखापरेको छ । यो सर्बेले वास्तबमा देशको मूल प्रबृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ) । नेपाली काँग्रेस पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना वडाध्यक्षको हबिगत एकजना माकेबाट प्रतिनिधित्व गर्नेसँग मिल्छ । जसले नजानेको कारण चुनाबी खर्च उठाउन महाभारतको सामना गर्नु परेको छ । तर, एकजना एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वडाध्यक्षको चरित्र अर्को एकजना का“ग्रेस र माकेको प्रतिनिधिसंग मिल्छ जसले अनेक प्रकारको ब्यापार गर्न जानेको छ ।
वडाध्यक्षहरुको अहिलेको धन्दा मुनाफामूलक ब्यापारको रुपमा कसरी चलेको छ ? त्यसको सानो उदाहरण हेरौँ । सरकारी बजेटबाट डोजर किनिन्छ र त्यो डोजरले गर्ने कामको ठेक्का आफैँँ तय गरिन्छ । डोजरमा लाग्ने खर्च इन्धन र गर्ने कामको समय निर्धारण पनि आफँै तय गरिन्छ । यसले के गरेको छ भने वडाध्यक्षहरुलाई डोजरको मालिक बनाएको छ । उनीहरुले यस प्रकारको काम धैरै ठाउ“मा आफैँँ गरेका छन्, र थोरैको हकमा आफ्ना नातेदारमर्फत् । त्यस्तैगरी, जनताका लागि आबश्यक पर्ने सरकारी काम वापत सेवाग्राहीको गच्छअनुसार पारिश्रमिक लिईन्छ । कतिपय अध्यक्षहरुले पारिश्रमिक खुला रुपमा माग्ने गरेका पनि छन्, यदि पारिश्रमिक नलिने हो भने चुनाबमा भएको खर्च उठाउन असम्भव हुने छ । जिल्लाका गाउ“ र नगरपालिकाबाट कुनै जनता विकासको योजना, आर्थिक सहयोग, सामुहिक समस्या लिएर गाउ“ वा नगरका अध्यक्षहरु, प्रदेशका सभासदहरु र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुको पुग्दा पहिले कुन पार्टीको भनि सोध्ने गरिन्छ । पार्टीको संलग्नताबारे बताउन नचाहने ब्यक्तिहरुलाई गाउ“ वा नगरमा चिनेको कुन ब्यक्तिको भन्ने गरिन्छ र त्यो ब्यक्ति आप्mनो पार्टीको हो या होइन, आपूmलाई भोट दिने ब्यक्ति हो या होइन भन्ने कुराको निक्र्यौल गरेर मात्र त्यो ब्यक्तिसंग सम्बन्धित सरकारी कामको सुरुवात गरिन्छ । जब काम हुन्छ तब त्यसमा कमिशनको मात्रा पहिले नै कटाइएको हुन्छ । कतिसम्म गरिएको पाइएको छ भने, खानेपानी योजनाका लागि तीन लाख रुपैयाँ छुट्याउ“दा चालीस हजार कमिसन लिइएको छ र दुई लाख साठीहजार मात्र उपभोक्तालाई दिइएको छ । यो भनेको कुल रकमको १३ प्रतिशत हो । जब कुनै वडाध्यक्षले सहज प्रकारको सेवामा आपूmलाई उभ्याउन प्रयत्न गरेको छ, त्यसको घरमा दैनिक झगडा, आर्थिक अभाव, सामाजिक जटिलता र चुनावी ऋण तिर्नका लागि घरको सम्पत्ति बेच्नु पर्ने स्थिति समेत आएको छ । संसदीय अन्धकारको अन्तहीन शृंखला, जनताबाट दुश्मनी कमाउनु पर्ने बाध्यता, गएको चुनाबको तुलनामा कैयौ गुणा बढी खर्च जुटाउन नसक्ने हो भने अर्को चुनाबमा पराजयको सुनिश्चितताको कारण देखाउँदै अन्डरलाईन नेकपा र नेपाली कांग्रेसबाट निर्बाचित कतिपय वडाध्यक्षहरु र वडा सदस्यहरुको भनाई त यहा“सम्म रहेको पाइयो कि यदि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले उपर्युक्त निकाशसहितको राजीनामाको माग गरेको हो भने उनीहरु तत्काल राजीनामा दिन तैयार छन् । यसले दुईवटा तथ्यहरुलाई उजागर गरेको छ, पहिलो तथ्य हो संसद्वादी राजनैतिक नेताहरु स्वयम् दलाल पुँजीपतिहरु हुन, र दोश्रो उनीहरु जनतका प्रतिनिधि हुनै सक्दैनन् र हुन पनि सम्भव छैन । राजनैतिक नेतृत्वको सन्दर्भमा कुनै पनि ब्यक्ति राजनैतिक नीति र आदर्शका कारण निर्बाचित नहु“दासम्म कुनै पार्टीको प्रतिनिधि हो र निर्बाचित भैसके पश्चात सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधि हुनु पर्छ । तर, यो दलाल संसदीय ब्यबस्थामा निर्बाचित ब्यक्ति न पार्टीको प्रतिनिधि हुन्छ न जनताको, वास्तविक अर्थमा उ दलाल पुँजीवादी लुटेराहरुको प्रतिनिधि र एकाधिकारवादी पुँजीपति बर्गको बफादार नोकर हुने गर्छ ।
अर्कोतिर स्थानिय र प्रदेश सरकार बनेपछि त्यसको ब्यबस्थापनका लागि जनतामाथि भीषण कर थोपरिएको छ । जाजरकोट जस्तो बिकट जिल्लामा स्थान हेरी करको दायरा फरक गरिएको छ । बिगतमा ५० पैसा कर तिर्नुपर्ने स्थानमा अहिले रु. ७ गरिएको छ, जुन साबिककोभन्दा १४०० प्रतिशतले बढी हो । बिगतमा रु. २ तिर्नु पर्ने स्थानमा अहिले रु. २२ तिर्नु परेको छ जुन साबिककोभन्दा ११०० प्रतिशतले बढी हो । दैलेखमा जनतामाथि थोपरिएको सरकारी कर तिर्ने रुपैयाँ जम्मा गर्न जनताले बिदेश जानु परेको छ, घर छाडनु परेको छ । आमदामी नहुने सम्पत्तिको कर तिर्नु पर्ने र कर नतिर सम्पत्ति जफत गर्ने सुकुम्बासी बनाउने राज्यको नीति कति पीडादायि छ जनताका लागि सबैले अनुभूति गरेका छन् । एकजना युवाले भने, बिगतमा लत्ता–कपडा जुटाउन भारत जानु पथ्र्यो, अहिले त्यसमा थप राज्यको कर जुटाउन भारत जानु परेको छ । जब यही कर ब्यापारी ब्यबसायी, उद्योगपति र बित्तय सुदखोरहरुमाथि लगाइन्छ जनतामाथिको सामाजिक मार कैयौ हजार गुणा बढेर जान्छ र गैरहेको छ । किनभने सरकारले एउटै सामान या एउटै बित्तिय कारोबारमाथि सयौ पटक कर लगाउने गर्छ । बिदेशसंग ब्यापार सन्तुलन गर्न देशमा आप्mनो राष्ट्रिय उत्पादन शून्य भएपछि देश या राष्ट्रको दैनिक जीबन संचालन राज्यले सम्पूर्ण बस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउ“छ । आयात गरिने बस्तु देशको स्थिति हेरी जीबनयापनका सबै माल हुन्छन् र आवश्यक पर्दा रुपैयाँ–पैसासम्म आयात गरिन्छ । ती बस्तुहरुमा आयात कर लगाइन्छ । आयातित बस्तु बितरण हु“दा बितरणमा पनि कर लगाइन्छ । दलाल पुँजीवादी लुट भित्र कुनै बस्तु एक हजार पटक बितरण भयो भने त्यसमा एक हजार पटक कर लगाउने सम्भावना पनि रहन्छ । जस्तो, कुनै ब्यबसायी या उद्योगपतिले बैंकबाट एक अरव रुपैया लिएर ब्यबसाय या उद्योग गरेको छ भने पहिलो शर्त बैकको कर तिर्नु पर्ने हुन्छ र एकहजार ठाउ“मा प्रयोग भयो भने हजार स्थानमा नै आय तथा बिक्रीकर लगाइन्छ । उपभोक्त सर्बसाधारण जनता सबै ठाउ“मा कर तिर्न बाध्य हुन्छन् । सडक छेउको रेष्टुरेन्टमा चिया खा“दा होस या झोपडीमा एक प्याक रक्सी पिउ“दा, सैनिक जवानको बुट किन्दा होस् या प्रधानमन्त्रीको टोपी किन्दा, बिबाहको लागि गहना किन्दा होस् या सुहागरातका लागि कण्डम किन्दा, सबै स्थानमा भ्याट कर अथवा बस्तुको उपभोग गरेको कर लगाइको छ ।
राष्ट्रिय उत्पादन हुन्थ्यो, देश भित्र नागरिकका लागि रोजगारी हुन्थ्यो र ब्यापार सन्तुलन बराबरको अवस्थामा हुन्थ्यो भने, सिद्धान्ततः यस प्रकारको बुर्कुुसी करले पुँजीको ब्यापक संचार बाहेक साहेदै धेरै असर पाथ्र्यो । तर दलाल पुँजीवादी आर्थिक संरचनाको कारण एकातिर जनतामा दैनिक भिषण मार परेको हुन्छ र अर्कोतिर देशबाट ठूलो मात्रामा पुँजीको पलायन भैरहेको हुन्छ । यसबाट केबल त्यही तथ्य पुष्टि भएको छ, जो हामीले भनेका थियौँ कि राष्ट्रिय पुँजीको विकास र त्यस अनुरुपमो आर्थिक आधार नभएको देशका ‘जनप्रतिनिधि’का उम्मेदवारहरुले चुनाव जित्का लागि जुन मात्रामा माथिदेखि तलसम्म खर्च गरेका छन् त्यसको परिणाम देशमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी, महँगी, कालाबजारीबाहेक केही हुने छैन ।
दलाल पुँजीवादी ब्यबस्थाको मुहान भनेको भ्रष्टाचार हो । हामीले पहिले पनि कैयौ लेखहरुमा स्पष्ट गरेका छौँ कि राज्यका नेताहरु, कर्मचारीहरु, सुरक्षा निकाय, न्याय सम्पादनकर्ताहरुको वास्तबिक चाहना बिपरित दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको कारण भ्रष्टाचार राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो निकायबाट सुरु हुन्छ र त्यो पीरामिड आकारमा तलसम्म फैलिंदै जान्छ । अतः भ्रष्टाचारको शृंखला प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, प्रधान प्रहरी, प्रधान ब्यापारी, प्रधान उद्योगपति र सबै क्षेत्रका प्रधानहरुको टेबुलबाट सुरु हुन्छ र तलका तहगत निकाय हु“दै वार्ड सदस्य, लेखनदास, जनसम्पर्क, प्युपासम्मका गुन्द्री चटाईमा पुग्छ । यस प्रकारको स्थिति राष्ट्रिय पुँजीको अभावमा राज्य संचालनका लागि दातृ निकायबाट लिइने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको ऋणबाट पैदा हुन्छ । चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस, जापानजस्ता देशहरुमा बिश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ऋण प्रबाह गर्दा प्रबाह गर्ने पुँजीको कर पहिले भुक्तानी गर्नु पर्छ । नेपाल, भारत बंगलादेश जस्ता अल्पबिकसित देशहरुमा ऋण लिनुभन्दा पहिलेनै ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्छ र ऋण दिए बापत निश्चित प्रतिशत कमिसन पनि भुत्तान गर्नु पर्छ । यस प्रकारको बैधानिक भ्रष्टाचारले देशको सम्पूर्ण निकायलाई भ्रष्टाचारी बनाउ“छ, जनसेवाका लागि गठन गरिएका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई लुटखसोट गर्ने डकैतको भूमिकामा पतन गराउन पुग्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुइवटा शब्द छाडेका छन्, ‘म भ्रष्टाचार गर्दैन र गर्न पनि दिन्न’ । यो भनाई रुपमा जति सुन्दर र आदर्शपूर्ण देखिन्छ यसको सार हजारौ गुणा कुरुप र कपटपूर्ण छ । एउटा मात्र उदाहरण लिउ“, कुनै पनि सरकारी सम्पत्ति नलिने, भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने ऐलान गर्ने नेपालका प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए, जसले, तत्कालिन सन्चार माध्यममा आएअनुसार, सिंहदरबारमा प्रबेश गर्दा एउटा छाता र एउटा सुराई लिएर गएका थिए । सिंहदरबार बसुन्जेल खाए, पिय जीउनका लागि, राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले काम गर्नका लागि । त्यहा“बाट फर्कदा उही सुराई र छाता लिएर फर्किए । उनको नममा बास्तबमा कुनै भ्रष्टाचार भएन, ब्यक्तिगत लाभ गरेनन् । तर, उनकै समयमा काठमाडौँको सडक साबुन पानीले धुने नारासहित मेलाम्ची खानेपानी सुरुवात भयो र भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेको मेलाम्ची योजनाले अहिलेसम्म करीब ३० बर्ष पार गरेको छ । समयको यो अन्तरालमा सयौ नेताहरु, हजारौ कर्मचारीहरु, दर्जनौ दातृ निकायहरुले मेलाम्ची परियोजनाबाट अकुत सम्पत्ति कमाए, काँग्रेस र एमालेका सबै नेताहरुले पंचायतका बिरुद्ध संघर्ष गर्दा फाटेका चप्पल र च्यातिएका सुरुवाल–कोट बदले तर पानी अहिलेसम्म आएको छैन । परियोजनाको सुरुवात हु“दा जन्मिएकी बालिका मन्त्री हुँदा उनको भाषण अहिले पनि तिनै हरफहरु पढिन्छन्, जुन कृष्णप्रसादको टेबलमा ड्राफ्ट गरिएका थिए, ‘मेलाम्चीको काम सम्पन्न हु“दैछ, पानी दशैमा आउ“छ’ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता पनि त्यही बासी नारा हो, जुन उनले गरेको राष्ट्रघात, उनको सरकारले गरेको कानुनी भ्रष्टाचार र उनको पार्टीले गरेको देशको पराधिनताको प्रक्रियाले पुष्टि गरेको छ । केही समय पहिले पत्रपत्रिकाहरुले उजागर गरेका थिए, नेपालका धनी नेताहरुमा शेरबहादुरको सम्पत्ति ४५ अर्ब बराबर छ, प्रचण्डको सम्पत्ती २५ अर्ब बराबर र केपी ओलीको सम्पत्ति १५ अर्ब बराबरको । तर, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संसदमा बुझाईएको सम्पत्तिको बिबरणमा केही लाख नगद र केही करोड पुग्ने जिन्सीको फेहरिस्त देखाइयो, जसले १५ अर्ब पु¥याउ“दैन । यो आफैँमा एउटा नैतिक भ्रष्टाचार हो । यहा“ भनाईको तात्पर्य के हो भने यदि केपी ओलीले उनले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने कसम नै खाएर कृष्णप्रसाद बन्न खोजेका हुन भने जसरी कृष्णप्रसादको हातमा छाता र सुराई रहे पनि देशबाट भ्रष्टाचार गएन र अझ बढी झाङ्गिएर आयो त्यस्तै ओलीको हातमा पनि केबल भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नारा रहनेछ, तर भ्रष्टाचार बन्द हुने छैन बरु, झाङ्गिएर निस्कने अनिवार्य छ ।
जब नेपाली जनताले यी तथ्यहरुको उजागर गर्छ, उनीहरुका लागि यो सैह्य हुने कुरा भएन । हाम्रो पार्टीले भन्दै आएको छ र संघर्ष पनि गर्दै आएको छ कि देशबाट भ्रष्टाचार, बेथिति, गरीबी, उत्पीडन, बैदेशिक अपमान, पराधिनता, आन्तरिक झगडा, युद्धको अन्त्य गर्ने हो भने राष्ट्रिय एकता पैदा गर्ने राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरौ । यो न्युनतम कुरा हो । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न अहिलेको दुनियामा पहिलो शर्त राजनैतिक क्रान्ति सम्पत्र गर्नु हो । राजनैतिक क्रान्ति सम्पत्र हुनुको तात्पर्य मुठ्ठीभर सामन्त तथा दलाल पुँजीवादीहरु, लाउडादेखि डाफोरसम्मका घुसखोरहरु, सून तस्करदेखि सुपारी तस्करहरु, कोशी गण्डकीदेखि महाकाली र अरुण तीन बेच्ने राष्ट्रघातीहरु राष्ट्रिय धुकुटीको बह्मलुट गर्ने स्थानमा पुग्नु होइन, राजनैतिक क्रान्तिको पहिलो दिनदेखि देशको सम्पूर्ण जनताको जीबनमा परिबर्तनको जग बसाउनु हो । त्यसको तात्पर्य हरेक नागरिकले देशभित्र बसोबासको ग्यारेन्टी हुनु प¥यो, हरेकको रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनु प¥यो, हरेक नागरिकले उच्च स्तरको शिक्षा निःशुल्क र समान रुपमा पाउनु प¥यो, हरेक नागरिकले कुनै पनि स्तरको स्वास्थ्य शेवा, डाक्टरको सेवा आवश्यक अवस्थामा निःशुल्क पाउनु प¥यो, हरेक नागरिकले मेरो देश, मेरो सरकार, मेरो दायित्व र मेरो अधिकार भन्ने स्थिति हुनु प¥यो । यो हो राजनैतिक क्रान्ति भनेको । राणाकालदेखि पञ्चायत हु“दै र बहुदलदेखि संसदीय गणतन्त्रमा आएको अहिलेको ब्यबस्थामा मन्त्री, माननीय, कर्मचारी हाकिम, ब्यापारी, उद्योगपतिहरुको तलब भत्ता र मुनाफाका संसद्मा बहस हुन्छ, नापतौल र लुटखसोटमा बढाबढ हुन्छ, तर कुनै पनि संसद्मा देशका ५७ लाख सुकुम्बासीको जीबनबारे, भूकम्प पीडितका बसोबासबारे, भेरीनदीको बाढीमा बगरेर गीरीघाटको स्मसानमा बसेका बालबालिका र बृद्धबृद्धाकोबारे, देशका बिभित्र स्थानमा कष्ट भोगेका करोडभन्दा बढी नागरिककाबारे कही“ कहिल्यै बहस भएको छैन । नेपाली जनताको संघर्षमा अहिलेसम्म जति क्रान्तिहरु भए त्यसमा हालिमुहाली दलालहरुको लागि भयो, भ्रष्ट, तस्कर चोर र कानुनी डा“काहरुको लागि भयो, तर आमजनताका लागि भएन ।
यदि राष्ट्रिय पुँजीको जग बसाल्ने हो भने पहिलो शर्त उर्जामा विकास गर्नु प¥यो, उद्योगहरु खोल्नु प¥यो, रोजगारी सृजना गर्नु प¥यो, राष्ट्रिय पुँजीको निक्षप गर्नु प¥यो । हामीले आन्दोलन ग¥यौँ र भन्यौँ, पश्चिम सेती ७५० मेघावाट, माथिल्लो कर्णाली ४१८० मेघावाट, माथिल्लो मस्र्याङदी ख ६०० मेगावाट, अरुण तीन ९०० मेगावाट परियोजनाहरु राज्यले निर्माण गर, जनताको नगद लगानी गर्ने वातावरण देउ, राष्ट्रिय उद्योगहरु खोल, उद्योगपतिलाई सस्तो ब्याजमा ऋण प्रबाह गर, ब्यबसायीको सम्पत्तिको रक्षा गर र देशको आमनागरिकको रोजगारी सुनिश्चित गर आम्दानीका सुनिश्चित गर । यी कामहरुका लागि जनसहभागीता विकास गर्नु, छलफल बहस चलाउनु, राज्य संयन्त्रको प्रयोग गर्नु त कता हो कता, यी बिषयमा आवाज उठाएको अभियोगमा, राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनुपर्छ भनेको कारणले, सबै नेपालीलाई रोजगारी दिनु पर्छ भनेको कारण, उद्यमीहरुको सम्पत्तिको रक्षा गर भनेको कारण हाम्रो पार्टीलाई सडकमा बोल्न नदिने, संगठन गर्न नदिने, संघर्ष गर्न नदिने ऐलान यो सरकारले गरेको छ । यसले नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई जेलमा हालेको छ । ताजुब लाग्ने कुरा त के छ भने अदालतले सफाई दएका बन्दीहरुलाई सरकारले अदालतको परिसरबाटै गिरफतार गरेको छ । सरकारले देशको न्याय प्रणाली, अदालत, न्यायाधीशको आदेशलाई धोती लगाएको छ र न्याय प्रणालीलाई अस्वीकार गरेको छ, यो भनेका फासीवाद हो । बिगतमा पनि न्यायालय, न्याय प्रणाली, संबिधान र कानुनको खिल्ली उडाईएको हो । माथिल्लो कर्णाली बिक्री गर्दा होस् या मस्र्यादी, अरुण तीन बिक्री गर्दा होस् या उच्च कोशी सम्झौता गर्दा सबै ठाउँमा संबिधान र कानुनको उल्लंघन गरिएको छ । उनीहरुले यो सरकारी अराजकतालाई लोकतन्त्र भन्ने गर्छन । राष्ट्रघाती, लुटेरा र फासीवादीहरुलका लागि फासिवाद नै लोकतन्त्र π तर, जनताका लगि राष्ट्रघात गर्ने लोकतन्त्र फासीवाद π यो सत्ता र लोकतन्त्रको बर्गीय प्रश्न हो । फासीवादको अभ्यास गरेर उनीहरुले दिने गरेको नारा ‘स्थिरता, शान्ति र समृद्धि’ केबल छलकपट हो, जनतालाई झुक्याउने र अर्को चुनावमा भोट लिने हरियो घा“स हो, तर उनीहरुको बास्तबिक ब्यबहार सामाजिक दलाल पुँजीवाद, सामाजिक फासिवाद हो । कुरा सामाजिक गर्ने, ब्यबहार दलाल पुँजीवादको गर्ने, नारा सामाजिक लोकतन्त्रको दिने आचारण फासिवादको गर्ने, कम्युनिष्टको नाममा देखिने संशोधनवादको कुरुप र भद्दा नमुना पनि यही हो । जसरी हामीले निस्कर्ष निकालेका थियौ कि स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको जुन सुकिलो नारा बाम गठबन्धनले दिएको छ, देशको आर्थिक आधार र उपरिसंरचनामा परिवर्तन नभएका कारण त्यसको ब्यबहार फासीवादमा बद्लिने छ । सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारका करीब सय दिनहरुमा साम्राज्यवादका अगाडि चरम चापलुसी र जनताका बिरुद्ध फासीवाद छताछुल्ल भएको छ ।
‘जान्नेले ताक्छ मुडो, नजान्नेले ताक्छ घुँडो’ भनेजस्तै दलाल पुँजीवादी सत्ताको तलवार मुडोमा ताक्दा घुडोमा बज्रन पुगेको छ । सत्ताको तलबारले गाउ“मा रक्सी ताकेको छ । तर, जनता बिरुद्ध गरिने कार्यबाहीले सरकारको घुँडोमा बज्रेजस्तै भएको छ । सरकार दृष्टिकोणबिहीन अन्धो भएको छ, गन्तब्यबिहीन लँगडो बनेकोछ र टाउको बिना हिंडने मुर्कुट्टा जस्तै बनेको छ । नजिरको लागि लिउ“, सरकारले रक्सी बन्द गर्ने अभियान चलायो, उसले जनताको जीबिका बन्द ग¥यो तर एकाधिकार पुँजीवादीहरुले भट्टीमा उत्पादन गरेको रक्सीको पक्षपोषण ग¥यो । रक्सी बन्द गर्ने अभियान जनयुद्धको प्रक्रियामा चलेको थियो र त्यो अत्यधिक लोकप्रिय पनि थियो । त्यसको खास कारण यो अभियानको महत्व बुझेरभन्दा तत्काल पीडाबाट मुक्त हुने आकांक्षा थियो । यसमा पहिलो कुरा यो अभियानको महत्व बुझ्नु प¥यो । रक्सी बन्द गर्नुको माओवादी तात्पर्य जनताले रक्सी पिउन पूर्ण बन्देज गर्ने भन्ने कदापि होइन र हुनुहु“दैन । नेपालमा केही जातिहरु छन्, भर्खर पैदा भएको शिशुलाई पहिले मुखमा रक्सी चटाइन्छ र अनि पहिलो पटक आमाको दूध चुसाइन्छ । यदि रक्सी पूर्ण रुपले बन्द गर्ने हो भने त्यो बालकले, अथवा त्यो जातिमा जन्म लिने सबै बालकहरुले जन्मे पछि कहिल्यै पनि आमाको दूध चुस्न नपाउने भयो । रक्सी पूर्ण रुपले बन्द गर्ने कुरा सही होइन र हुनु पनि सक्दैन ।
रक्सी बन्द गर्ने कम्युनिष्ट नीति समाजको परिवर्तनको साधनको रुपमा ल्याइएको हो र हुनुपर्छ । सामान्यतया, मानिसले आत्मसन्तोषको खातिर रक्सी पिउने गर्छ । धनी मानिसहरुले सुखद सूचकको रुपमा रक्सी पिउ“छन् । गरिबहरुले गरिबीको चापले पैदा भएको पीडा बिर्सन पीउने गर्छन् । कम्युनिष्टको सरोकार देशको बेथितिको समाधान गर्नुसंग रहेको छ । धनी मानिसको सांस्कृतिक प्रभावमा परेर गरिब जनताको रक्सी पीउने समस्याले राजनैतिक दृष्टिले प्रतिक्रियावादी सत्तालाई फाइदा पु¥याएको हुन्छ, आर्थिक दृष्टिले एकाधिकारवादी पुँजीवादीलाई र सामाजिक दृष्टिले पिउने ब्यक्ति र परिवारलाई पीडित बनाएको हुन्छ । त्यसकारण कम्युनिष्टहरुले रक्सी बन्द गर्नुको तात्पर्य त्यो बेथितिको अन्त्य गर्ने, जनचेतना विकास गर्ने, देशमा राजनैतिक एब आर्थिक क्रान्ति गर्ने र सबै जनतालाई समान विकास गरी सुखको स्वादमा रक्सीको स्वाद लिने बनाउने हो । जनताले उत्पादन गरेको रक्सी बन्द गरेर जनताको सम्पत्ति लुट्ने बुर्जुवा नीति बिपरित कम्युनिष्ट नीति भनेको स्थानिय जनताले उत्पादन गर्ने रक्सीमा बैज्ञानिकता दिनु हो, स्वस्थ फलपूmल र बैज्ञानिक बिधिबाट उत्पादन गर्न स्थानिय जनतालाई तालिम दिनु हो, बितरण प्रणाली ब्यबस्थित गर्नु र नाफाका लागि एउटै ब्यक्तिमा धेरै रक्सी खपत नगर्नु अथवा धन कमाउने प्रलोभनमा ब्यक्तिलाई धेरै रक्सी पिलाउन नदिनु पनि हो । यसरी स्थानिय उत्पादकहरुलाई सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक रुपमा प्रोत्साहित गर्दै एकाधिकारवादी लुटको अन्त्य गर्नु प¥यो र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले च्यातिएको मोजा, फालिएको प्यान्टी, कुहिएको नल–परालबाट उत्पादन गरी अंगुरको रस भन्दै प्रचार गरिएका रक्सीहरु बन्द गरिनु प¥यो । तर, नेपालको सरकारमा बसेका महाशयहरु यसको ठीक उल्टो गरिरहेका छन् । साम्राज्यवादी रक्सीको पृष्ठपोषण गर्छन् र गरीब जनताले जीबिका चलाउने, स्थानीय उत्पादन र आत्मनिर्भरतालाई धोबिधुलाई गर्छन् । वास्तवमा, सरकारले समाजमा सदासयता देखाउने गरी सामाजिक बिकृतिका बिरुद्ध जुन प्रकारको कदमहरु चाल्न खोज्छ, देशको उतपादन सम्बन्धका कारण त्यो जनताका बिरुद्ध परिलक्षित हुने पुग्छ र देशमा लुटखसोट गर्ने एकाधिकार पुँजीवाद तथा त्यसको वफादार नोकर दलाल पुँजीवादको पक्षपोषण गर्न पुग्छ । नेपालमा विकासको नाममा लुटपाट गर्ने माफियाहरु रोल्पाको सहिद स्मृति भवन र लालुलोखडा – मालकोट सडक निर्माणबाट आतंकित भएका छन् । उनीहरुले ऐलान गरेका छन्, बहस चलाएका छन्, पार्टीको काम विकास गर्ने होइन, राजनीति गर्ने हो, त्यसकारण कम्युनिष्ट पार्टीलाई विकास गर्न दिनु हु“दैन । रमाइलो कुरा त के छ भने कमिसनको चास्नीमा डुबेका सरकारी मन्त्रीहरु माफियाको बोलीमा भाका मिलाउ“दैछन् र सहमति देखाउ“दैछन कि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विकासको काम गर्न दिनुहु“दैन ।
अराजतकताको रुपमा बदनाम भइसकेको संसदवादले नेपाली जनताको हित गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य अव नेपालको सडकदेखि सदनसम्म र मैदानदेखि महलसम्म बस्ने मानिसले बुझ्ने तथ्य भइसकेको छ । दश बर्षको युद्धमय आ“धिबेहरीबाट उद्वेलित जनता बाह्र बर्षको पट्यारिलो कथित शान्ति प्रक्रियाको षड्यन्त्रबाट थिलथिलिएर आलस्यपूर्ण निद्रामा लम्पसार परे पनि सामाजिक दलाल पुँजीवादको घोचाई र पीडाबाट ज¥याक–जुरुक्क उठ्ने स्थितिमा पुगेको छ । सामान्य जनताको त कुरा छाडौँ, प्रतिष्ठित कर्मचारीले समेत छोराछोरी स्कुल पढाउन नसक्ने भएको छ, र शिक्षा र स्वास्थ्य माथि भएको ब्यापारीकरणका बिरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् । हुम्लाको गाउ“मा जन्मेको हुम्ली होस् या होनोलुलुको टापुमा जन्मेको अमेरिकन, तुप्चेको भज्याङमा जन्मेको तामाङ होस या टोकियोमा जन्मेको जापानी, लोहोरेको किनारमा गिट्टी कुट्दै जन्मेको दैलेखी होस् या लण्डनको शहरमा जन्मेको बेलायती, काठमाडौँको गल्लीमा जन्मेको नेवार होस् या काराकाशमा जन्मेको चिकानो, अहिलेको विश्वमा आफ्नो प्रगतिका लागि सबैले सबैसंग समान प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ । यसले हरेक नेपालीलाई आफ्नो सन्ताको भबिस्यप्रति चिन्तित बनाउ“छ । अरवपति सुजाताले उपचार गर्न लाखौँ डलर राज्यको कोष खर्च गर्दा मर्न लागेका महिलाले बीर अस्पतालमा उपचारका लागि छ महिनाको पालो पर्खनु पर्छ । सामाजिक दलाल पुँजीवादको उत्पीडनले जनताको असन्तोष मात्र बढाउने छैन, स्थिरता, शान्ति, समृद्धि र समाजवादको नारामा नेपालका लाल सरदारहरुले जनताबीच छरेको भ्रम च्यातिने छ । यसले जनतालाई प्रतिरोधमा उठाउने छ र यसप्रकारको जनप्रतिरोधले देशमा बैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिलाई जन्म दिनेछ ।