गणतन्त्रको नाममा प्रतिक्रियावादी सत्ताकै पुनरावृति – विष्णु पन्त

सर्वहारा वर्गको हार
हामीलाई थाहा छ, २०६२-०६३ को जनआन्दोलन र त्यस पछि गणतन्त्रको स्थापना भएपछि नेपालमा ठूलो क्रान्ति भएको अनुभुतिका साथ नेपाली श्रमजीवी, सर्वहारावर्गले विजयोत्सवको रुपमा खुसीयाली मनायो । नेपाली सर्वहारावर्गले गरेको एउटै अपेक्षा थियो कि पक्कै पनि अब सबैखाले शोषण, उत्पीडन, अन्याय, विभेद र असमानताहरु हट्ने छन् । बृहत शान्ति सम्झौतापछि दश वर्षे जनयुद्ध लडेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) सरकारमा सहभागी भयो र संविधानसभाको चुनावमा पनि भाग लियो । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा माओवादी पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी पनि बन्यो । जनयुद्धका सर्वौच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री पनि बने । दलहरु बीच कस्तो संविधान बनाउने भन्ने बहश चलिरह्यो तर संविधानको स पनि बनेन । पहिलो संविधानसभाको निरर्थक अवसान पछि दोश्रो संविधानसभाको नाटक मंचन गरियो । दोश्रो संविधानसभाको चुनाव पछि संसदीय व्यवस्थाको पुनरावृत्ति गरियो । मुलुकमा पुरानै संसदीय व्यवस्थाको पुनरुत्थान हुँदा जनयुद्धका नाईके प्रचण्ड र बाबुरामले दिपावली मनाए र ठुलो जीतका रुपमा व्याख्या गर्दै जनतालाई भ्रम दिए । उनीहरु भन्दैछन्, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता नै नेपालको इतिहासमा ठुला क्रान्ति हुन् । यथार्थमा संविधान कस्तो बनाउने भन्ने सबालमा प्रचण्ड र बाबुरामले कुनै संघर्ष गरेनन् बरु सरकारमा को जाने र को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने सबालमा रस्साकस्सी गरे । यसको भित्री तात्पर्य के थियो भने क्रान्तिकारी भन्ने शक्तिले पुरै आत्मसमर्पण गरेको थियो र संसदीय फोहरी लडाईमा पुरै शक्ति केन्द्रित गरिएको थियो ।
दलाल संसदीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना पछिका राजनीतिक दृश्यहरु त हामीले हेरिरहेकै छौं । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एमालेमा विलय, प्रचण्डको एमाले प्रवेश र सहअध्यक्षको भूमिकामा स्वीकारोक्ती । उता बाबुरामको नयाँ शक्ति हुँदै उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी पार्टीमा सहअध्यक्षको रुपमा विलय । नेपालको इतिहासमा एउटै प्रकृतिका यी दुई फरक दृश्यहरुले आम जनतालाई निराश र बेचैन बनायो नै । जसले आफ्नै गौरवपूर्ण इतिहास प्रति सम्मान गर्न सकेनन् र आफ्नै महानता प्रति गर्व गर्न सकेनन् तिनीहरुलाई अरुले के सम्मान गर्ने ? जसले आफ्नै जीवन र व्यक्तित्व प्रति गद्धारी गरे तिनलाई कसरी सम्मान ?
आज सर्वहारा वर्गले हारेको छ तर प्रचण्ड सत्तामा छन् र प्रधानमन्त्रीको लुछाचुडीमा छन् । गणतन्त्रको स्थापना पछिका यी निकै अपत्यारीला, अनपेक्षित र लज्जास्पद दृश्यहरु हुन् । धप्प बलेको जाल्वल्यमान आफ्नो इतिहासमा टेकेर टीङ्ग, उभिनुको सट्टा दुश्मनसँग आत्मसमर्पण गरेर आफ्नो वर्ग र इतिहास प्रति वेइमानी, गद्धारी र विश्वासघात गर्नु के अपराध थिएन र ? त्यसकारण आज वर्गीय मुक्तिको नारालाई विषयान्तर गरिएको छ । वर्ग संघर्षको नेतृत्व गरेका नेताहरु सत्तामा छन् विजयको हुँकार गरिरहेका छन्, दिपावली गरिरहेका छन् तर यथार्थमा सर्वहारा वर्गलाई फेरि धोका दिइएको छ । गद्धारी गरिएको छ र फेरी शोषण, अन्याय र अत्याचार लादिएको छ । सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको त कुरै छोडौं, वर्ग समन्वय पनि हुन सकेन । गरीब, उत्पीडित र दलित वर्गलाई झनै बढी गरीब बनाउने सत्ता लादिएको छ गणतन्त्रको नाममा ।
श्रमजीवि वर्ग प्रताडित र पराजीत
आज हामीले हेरेका छौं, गणतन्त्रको नाममा श्रमजीवी वर्गमाथि राज्यद्धारा उठ्नै नसक्ने गरी आक्रमण गरिएको छ । सत्तामा नवधनाड्य वर्ग र दलाल वर्गले कब्जा जमाएको अवस्था छ । हिजो क्रान्ति र वर्गको नेतृत्व गरेका नेताहरु आज सत्तामा छन् तर उनीहरुको कित्ता फेरिएर दलाल पुँजीवाद अनि दलाल संसदीय व्यवस्थाको नोकर बनेका छन् । गणतन्त्र भनिएको तर मुठ्ठीभर मान्छेहरु रातारात अरबपती र खरबपती बनेका छन् । समाजमा दलालहरु मात्र हाबी छन्, सर्वत्र दलाल सत्ता छ ।
पैसा हुनेहरुको बीगबीगी छ, मानव मुल्यको किनबेच छ । कालो धन थुपार्नेहरु नै विजेता बनेका छन् । भ्रष्टहरु, दलालहरु, कालोबजारीया, तस्कर, माफिया र लुटेरहरुको सत्ता चलेको छ । आज जो इमान्दार छ, श्रममा विश्वास गर्छ र कालो धनलाई इन्कार गर्छ, उ सर्वत्र पराजीत, अपहेलीत र तिरस्कृत जीवन बिताउन बाध्य छ । जुन नेता, कर्मचारी, व्यापारी वा व्यवसायी विशुद्ध श्रम गर्छ ऊ बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छ । आज कृषक र उपभोक्ता दुवै ठगीएका छन् तर विचौलियाहरु मोटाएका छन् । यस्तो छ लाग्छ, गणतन्त्र त केवल विचौलीया र दलालहरुको लागि मात्र आएको रहेछ । किसान, मजदुर, शिक्षक, कर्मचारी, डाक्टर, ईन्जीनियर, अधिवक्ता, व्यापारी सबै ठगीएका छन् । उनीहरु काम गर्छन् श्रम र पसिना बगाउँछन् तर आम्दानी वा नाफा केवल दलालहरुकोमा जान्छ ।
श्रमजीवि वर्ग एकछाक खान र एकधरो लगाउन पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । दलाल संस्कृतिको चौतर्फी हमलाले गर्दा गरिखाने संस्कृति धरापमा पर्दैछ । विशुद्ध श्रमजीवि वर्ग आज फेरि समाजबाट बहिस्कृत हुने, अपहेलीत हुने र उत्पीडित हुने अवस्थामा पु¥याइदैछ । यसो भनौ कि मेहनत गर्ने वर्ग यो समाजबाट लोपउन्मुख हुँदैछ । समाजमा श्रमको मुल्य नै छैन्, श्रम प्रति ईज्जत र सम्मान नै छैन् । त्यहि समाजमा मुठ्ठीभर दलाल नेताहरु समाजवादको डंका पिट्दै छन् । रुपमा हेर्दा कम्युनिष्टहरुको सत्ता छ, संसदमा दुई तिहाई बहुमत छ । त्यतिमात्र हैन झापा विद्रोह गरे वापत १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका केपी ओली मुलुकका प्रधानमन्त्री छन् र १० वर्षे जनयुद्ध हाँकेका सर्वौच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा उभिएका छन् । उनीहरुले पटक–पटक जनतालाई विजयोत्सव मनाउन लगाए । दिपावली गर्न लगाए र विजय ¥यालीहरु निकाल्न लगाए । नेताहरु आफु प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भए तर जनताले केही पाएनन् । जनताका अधिकारहरु खोस्दै गए । जनमतको नाममा उनीहरु निरंकुश, अधिनायकवादी र फासीवादी बन्दै गए ।
आज तिनै नेताहरु हिजोको राजा रानीहरुभन्दा बढी सामन्त देखिएका छन् । आजका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री र सांसदहरुको ढाँटबाँट हेर्दा जनताहरुले बरु पुरानै राजाहरु ठीक भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था बन्न लाग्दै छ । सारमा भन्दा श्रमजीवि वर्ग बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याईदै छ । सबैतिर कालो धनको आतंक छ । एकातर्फ राज्यको कर आतंक र अर्कोतर्फ महंगीको आतंक । गरिब, श्रमजीवि वर्ग, मध्यम वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई कर लगाईन्छ तर दलाल नवधनाड्य वर्ग, भ्रष्ट, तस्कर, कालोबजारीया र ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई कमिशनको आधारमा कर मिनाहा गरिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा गरीब जनतालाई कर लाग्छ तर धनीलाई लाग्दैन । यस्तो विकृत र गन्हाएको व्यवस्थालाई ओली र दाहाल समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेर भ्रम छर्दैछन् ।
न्यायको क्रय-विक्रय र मोलतोल
जहाँ न्यायको पनि किनबेच र मोलतोल हुन्छ त्यो राज्य कस्तो होला ? जहाँ न्यायधिशहरुको मुल्य निर्धारण हुन्छ । दलीय भागवण्डा हुन्छ र कोटा सिस्टम हुन्छ, त्यो देशमा कस्तो न्याय हुन्छ होला ? यही एकादेशको कथा हाम्रो न्याय प्रणालीमा देखा परेको छ । जहाँ न्यायधिशहरुले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँदैनन्, त्यहाँ स्वतन्त्र न्यायलयको अवस्था कस्तो हुन्छ होला ? हाम्रो देशमा नेताहरु, धनीहरु र दलालहरु कानूनभन्दा माथि छन् र उनीहरुलाई कानून नै लाग्दैन । सत्तामा पुग्नेहरुलाई न त अख्तियारले छुन्छ, न त सम्पत्ति सुद्धिकरणले र न त अदालतले नै ।
अरब भ्रष्टाचार भएका छन् तर सबै तैं चुप मैं चुप छन् । एनसेलको ७२ अरब कर छली प्रकरणमा उल्टो सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला विवादीत बनेको छ । न्यायाधिसहरु पनि नाङ्गो ढंगले किनिएका छन् । एनसेलले नेताहरुलाई मात्र हैन, न्यायधिसहरुलाई पनि किन्न सफल भयो । प्रधानन्याधिस कै नेतृत्वमा भएको इजलासको फैसलालाई पनि उल्टाउँदै अर्को राष्ट्रघाती फैसला गर्नु कतिसम्म लज्जास्पद हुन्छ होला ? राष्ट्रलाई दोहन गरेर आफु कमिशन थुपार्ने अपराधीहरुलाई महाअभियोगले कहाँ हुन्थ्यो र ? ओली र दाहालको दुईतिहाई त केवल राष्ट्रवादी शक्तिलाई तह लगाउनका लागि मात्र हो । यो घटनाले अदालत र सरकार भित्रको अँध्यारो चित्रलाई उजागर गर्दछ । आज राज्यका सबै संरचनाहरु र अंगहरुलाई ध्वस्त, अविश्वसनीय र भ्रष्ट बनाईएको छ । वास्तवमा राज्यका सबै अवयवहरु काम नलाग्ने हुनुको अर्थ राज्यलाई नै असफल र विघटन गराउनु हो । हामीलाई थाहा छ, नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलनमा पटक–पटक घुसपैठहरु गरी असफल बनाईको छ । हुँदा–हुँदा पछिलो उदाहरण त हिजो राष्ट्रियताका लागि शुरु युद्धको संखघोष गर्नेहरु आज विदेशीहरुकै नोकर बनाईएका छन् । अझै त्योभन्दा पछि भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्ने भन्ने भ्रम दिएर चुनाव जितेपछि सबैभन्दा बढी आत्मसमर्पण गरेको तथ्य ताजै छ । अतः जनताका लागि न्याय पाउने निकाय नै छैन । अदालतको विश्वसनीयता गुमेको छ । न्यायधिसहरु दल र शक्तिकेन्द्रबाट सञ्चालीत देखिदैछन् । जहाँ न्यायको पनि किनबेच गरिन्छ । त्यहाँ राज्य र सरकारको के भूमिका हुन्थ्यो र ? जहाँ अग्रगामी विचार राख्नेहरु विकृति, विसंगती र अन्यायको विरोध गर्नेहरुमाथि नाङ्गो दमन गरीन्छ, त्यहाँ कस्तो लोकतन्त्रको अपेक्षा गर्नु ? जहाँ कसैको सनकमा कुनै दल विशेषमाथि पुरै प्रतिबन्ध लगाईन्छ । त्यहाँ के गणतन्त्र र मानवअधिकारको अपेक्षा गर्नु ? जहाँ नागरिकहरुलाई गिरफ्तार गरी कुटपीट गरी फेरि बाटोमा लगि इन्काउन्टरको नाममा गोली हानी हत्या गरिन्छ, त्यहाँ कुन मानवअधिकार र मौलिक हकको अपेक्षा गर्नु ?
सत्तालिप्सा र आत्मसमर्पण
आज हाम्रा नेताहरु स्वाभीमान बन्लान् र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई माथि उठाउलान भनेको ठीक उल्टो भएको छ । सत्तामा जानका लागि वा सत्ता टिकाउनका लागि विदेशीहरुसँग वार्ता सम्झौता वा आत्मसमर्पण गर्ने गन्तव्यस्थलका रुपमा सिंगापुर, बैंकक, दुवईजस्ता ठाउँहरु लोकप्रिय बनेका छन् । औषधी उपचारको नाममा विदेशमा सौदावाजीहरु गरिन्छ । सरकारमा पुग्नका लागि हाम्रो राष्ट्रियतालाई दाउमा राखेर सम्झौता गर्ने संस्कृतिले हाम्रो गणतन्त्रको अवमुल्यन गरेको छ । गणतन्त्र हैन लुटतन्त्र बनेको छ । नेताहरुको अरबौं रकम विदेशी बैंककहरुमा जम्मा भएको भन्ने तथ्यहरु घनिभूत भएका छन् ।
आजसम्मको घटनाक्रम र परिदृश्यहरुले के देखाउँछन् भने दलाल संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरताबाट देशको अस्तित्वलाई रक्षा गर्न सकिदैंन । सत्ताका लागि नदीनाला, प्राकृतिक श्रोत र साधन तथा नागरिकता समेत बेच्छन् । त्यतिमात्र कहाँ हो र, सत्ता सौदावाजीमा माटो नै बेच्न पनि तयार हुन्छन् । मुलुकलाई रित्तो, खोक्रो र टाट पल्टाएर व्यक्ति धनी बन्ने यो कस्तो गणतन्त्र ? एनसेलको राज्यलाई तिर्नुपर्ने करीब एक खरब रुपैयाँ मिनाहा गरेर १०÷१० अरब कमिशन यी कस्ता नेता ? आज धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी र ठुला दलाल कम्पनीहरु नेताहरुलाई कमिशन दिएर राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा हुने राजस्वलाई स्वाहा पारेका समाचारहरु सुबी रहेकै छौं । मन्त्रीहरु आफैं कमिशन एजेन्ट भएको र खुलमखुल्ला कमिशन जम्मा गरेर समाचारहरु छरपस्ट भएका छन् । शायद यो प्रक्रियाले हाम्रो राज्यलाई विघटन गरिदिन्छ । नेता धनी, जनता गरीब, देश गरीब अनि दलालहरु धनी हुने असाधारण प्रक्रियाले एउटा भयंकर, आर्थिक असन्तुलनलाई निम्त्याउँदै छ । देश गरीब तर नेता धनी ? मातृभुमिलाई चुसेर मोटाउने नेताहरुलाई इतिहासले छुट दिन सक्ला र ? आम जनता कङ्गाल बनाएर मोटाउने मुठ्ठीभर मान्छेहरुलाई समयले के छुट दिन सक्छ ? श्रमजीवी वर्गलाई घात गरेर रातारात धनी बनेका नवधनाड्य वर्गलाई के छुट हुन सक्छ ? हरेक नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा करोडौं रकम असुली गर्ने सत्ता संयन्त्र के लोकतन्त्र हुन सक्छ ? आम जनतालाई शोषण र उत्पीडन गरेर अरबौं रकम व्यक्तिका खातामा जम्मा गर्ने नेताहरुलाई ईतिहासले क्षमा दिन सक्छ ?
निष्कर्ष
सारमा भन्दा जनताको नाममा घुमाइफिराइ दलाल संसदीय व्यवस्थाको पुनरावृद्धि गरियो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा हिजो गरिएका पर्दा पछाडिका सम्झौता, आत्मसपर्ण र षड्यन्त्रहरुको धेरै पोल खुलिसकेका छन् । प्रचण्ड र बाबुरामले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ सँग गरेका षड्यन्त्रपूर्ण सम्झौताका तथ्यहरु पनि बाहिरिएका छन् । यो नै श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग माथिको ठूलो बेइमानी, गद्दारी र धोका थियो । समग्रमा गणतन्त्रको नाममा श्रमजीवी वर्गको पराजय गराइयो । यतिमात्र होइन राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी र सच्चा लोकतन्त्रवादी सबै शक्तिलाई पराजित बनाउने काम भयो । गणतन्त्रको नाममा देशमा प्रतिक्रियावादी सत्ताकै पुनरावृति गरियो ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाइको इमेल देखिने छैन

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>