क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबीचको संघर्ष – विष्णु पन्त

२०७६ आश्विन ८ गते, बुधबार

यथास्थितिमा मुलुक रहन सक्दैन्
पछिल्लो समयमा फोहरी संसदीय व्यवस्थाका विकृतिहरुले जनतालाई आक्रोशित बनाएका छन् । गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मच्चियो । अरबौंका कमिशनमा स्वंय प्रधानमन्त्री केपि ओली, अर्का प्रत्याशी पुष्पकमल दाहाल र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा खुलमखुल्ला मुछिएका छन् । १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका केपि ओली र दशवर्षे जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्डको अरबौंको सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न गरीरहेका छन् । गणतन्त्रको नाममा देशलाई कङ्गाल बनाउने र नेताहरु धनी बन्ने जस्तै एनसेलको कर छली प्रकरण एउटा छरपष्ट उदाहरण हो । ओली दाहाल र देउवाले १०÷१० अरब बुझेर देशलाई आउने करिब १ खरब राजस्व मिनाहा गर्ने जस्तो गंभीर अपराधलाई के जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छन् ? एनसेलजस्ता धेरै काण्डहरु छन, जहाँ नेताहरुले कमिशन खाएर वदलामा राज्यलार्य टाट पल्टाएका छन् । हुँदा–हुँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरु पनि नाङ्गो ढंगले किनिएका छन् ।
आज अरबौं कमिशन खाएका धेरै घोटाला काण्डहरु छरपस्टै भए तर कतैबाट ति काण्डहरुको छानवीन भएन । चर्चित वाइडवोडी काण्ड, फोरजी , मेलम्ची काण्डहरु तैं चुप मैंचुप गराएर गए । अझ थुप्रै ठेक्कापट्टाका काण्डहरु आए, कसैका घरबेटी, कसैका कमिशन एजेन्ट सबै छापामा आए तर कुनै कार्वाही भएन । अर्कोतिर सामान्य जनतालाई जथाभावी करको डण्डा लगाउने, आकाशिदो महंगी, हत्या आतंक, बलात्कार उपहार दिने यस्तो लुटतन्त्रको रक्षा जनताले किन गर्ने ? नागरिकताको माध्यमबाट भारतीयलाई नागरिकता बाँडेर नेपाललाई भारतमा विलय गराउने गम्भीर षडयन्त्रमा सरकार र नेताहरु लागि परेका छन् । सिमा मिचिएको छ, सरकार र दल कसैलाई चिन्ता छैन । देशका युवाहरुलाई विदेश पठाएर राष्ट्रलाई टाट पल्टाउने राष्ट्रघाती नेताहरुको जयजयकार गर्न फेरि जनता सडकमा निस्किन सक्छन् ?
दलाल, भ्रष्ट, कालोबजारीया, तस्कर, माफिया र लुटेराहरुको सत्ता बनेको दलाल संसदीय व्यवस्थाको समर्थनमा लाग्ने कि विरोधमा ? गणतन्त्रको नाममा जुन व्यवस्थाले सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गमाथि गद्धारी गर्यो, उनीहरुमाथिको शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, विभेद र असमानतलाई झनै बढी मलजल, संरक्षण र प्रश्रय दियो त्यही व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि जनता सडकमा निस्कीदिनु पर्ने ? जनयुद्धका दशौं हजार शहिद, वेपत्ता, घाईते, अपाङ्ग तथा लाखौं योद्धाहरुलाई बिच बाटोमै अलपत्र पारेर मर्नु न बाँच्नु बनाएर मगन्तेका रुपमा व्यवहार गर्ने अपराधीहरुलाई के फेरि जनताले साथ दिनु पर्ने ?
त्यसकारण गणतन्त्रको नाममा विकास भएको लुटतन्त्र र छाडातन्त्रलाई जनताले सहन सक्ने अवस्थामा छैनन् । आज जनताको आक्रोशको निशाना कतातिर छ, के नेताहरुलाई हेक्का होला ? गणतन्त्र ल्याउँछौं, जनवादी व्यवस्था ल्याउँछौं भनेर हजारौंको बलिदान अनि लाखौंको संघर्ष अनि समर्पणमाथि खेलबाड गर्दै सत्तामा गएर अरबों कमिशन माग्ने, अरबौं रकम विदेशी बैंकमा जम्मा गर्ने नेता र मन्त्रीहरुमाथि जनताको आक्रोशको निशाना छ । आज राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने क्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रहरुलाई त पुरै छायाँमा पार्ने गणतन्त्रवादी सामन्तहरुलाई जनताले सहन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
गणतन्त्रलाई खाने को हुन् ?
आज गणतन्त्रलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वा प्रतिगामी शक्तिहरुले खाँदैछन् भन्ने जस्तो गैह्रजिम्मेवार तर्क गर्न के लाज मान्नु पर्दैैन ? के जनताले राजतन्त्र फ्याक्नुको कारण नवसामन्त, नवराजा अनि नवधनाड्य वर्ग जन्माउनका लागि हो ? आज दुर्भाग्यको कुरा ओली, दाहाल र देउवाभन्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र ठिक भन्ने जनभावनाको विकास हुँदैछ । ज्ञानेन्द्रको खर्चभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च विद्यादेवी भण्डारी, केपि ओली र पुष्पकमल दाहाललाई पाल्न लागेको आर्थिक तथ्यांकहरु सप्रमाण बाहिर आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका कमिशन एजेन्ट मन्त्रीहरु छन् र मन्त्रीहरुले खुलमखुल्ला कमिशनको बार्गेनिङ्ग गरीरहेका छन् । अनी भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्र यस्तो नाङ्गो नाच देख्दा देख्दै चोखो भएर बस्न सक्छ ? ओली, दाहाल र देउवालाई किन अरबौंको कमिशन चाहिने ? देशका लागि, जनताका लागि अनि भावी पुस्ताका लागि सोंच्नु पर्देन ? देशको जिम्मा लिएका नेताहरुले जनतामा उत्साह ल्याउने उर्जा प्रदान गर्ने र सकारात्मक भावना विकास गर्ने काम गर्नु पर्दैन ? मन्त्रीका लागि, प्रधानमन्त्रीका लागि दुरगामी हिसाबले देशलाई नै विघटन गराउने सम्झौता गर्ने नेताहरुलाई जनताले संरक्षण गर्न सक्छ ? त्यसकारण गणतन्त्रलाई खाने मुख्य समस्याहरु
१. गणतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भयो ।
२. गणतन्त्र भ्रष्ट संयन्त्रका रुपमा विकास भयो ।
३. प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु अरबौंको कमिशनमा डुबे ।
४. धनी र गरीबबीचको असमानता विकराल बन्यो ।
५. आज भ्रष्ट, दलाल, तस्कर, कालोबजारीया, माफिया र अपराधीहरुको व्यवस्था बनाईयो गणतन्त्र ।
६. समाजमा दलाल अर्थतन्त्र हावी भएकाले श्रम गर्नेहरु, ईमान्दार बन्नेहरु बाँच्नै नसक्ने वा लोपोन्मुख हुनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।
७. राज्यका सबै राम्रा र आकर्षक क्षेत्रमा केवल दलाल, भ्रष्ट र माफियाको कब्जा हुने भयो ।
८. शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा आम जनताको पहुँच नपुग्ने अवस्था बन्यो । गरीबले बरु पञ्चायत कालमा डाक्टर, इन्जीनियर पढ्न सक्थ्यो, अब नसक्ने भयो ।
९. न्यायलय पनि माफियाहरुको क्रिडास्थल किनबेच हुने स्थल बन्यो ।
१०. निर्वाचन प्रणाली यस्तो छ कि, उम्मेदवार बन्न करोडौं खुवाउनु पर्ने अनि चुनाव जित्न पनि करोडदेखि अरब खर्च गर्नु पर्ने बन्यो ।
११. हिजो राजपरिवारमात्र कानुनभन्दा माथि हुन्थ्यो, आज नेताहरु, भ्रष्टहरु, दलाल र माफियाहरु सबै कानूनभन्दा माथि छन् । सामान्य जनतालाई मात्र कानुनको डण्डा तेर्साइन्छ ।
१२. गुटवाद, परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद र कमिशनवादले गणतन्त्रलाई विकृत र कुरुप बनायो ।
१३. राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पु¥याईयो, मध्यम वर्गलाई शोषणको मुख्य साधन बनाएर मर्नु न बाँच्नुको अवस्था बनाईयो र श्रमजीवी वर्ग किसान र मजदुरलाई उत्पीडनको साधन बनाईयो । बदलामा दलाल पुँजपिति वर्ग र नवधनाड्य वर्गको शोषण अनि मनपरी गर्ने व्यवस्था बनाईयो गणतन्त्र ।
१४. गणतन्त्रको नाममा पुरानै संसदीय व्यवस्थाको हुबहु पुनरावृत्ति गरियो ।
१५. सामन्तवादको अन्त्य भनियो झनै विकराल नवसामन्तवादको विकास गरियो ।
१६. क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरुमाथि राज्यको हमला निरन्तर चलिरहेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जस्तो क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्तिलाई हठात प्रतिबन्धित गरियो ।
१७. लोकतन्त्र र मानवअधिकारका आधारभुत मुल्यमान्यताहरुमाथि पनि निर्लज्ज आक्रमण गर्दै झुटा ईन्काउन्टर, गैह्रन्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी र झुटा मुद्दा लगाउनेजस्ता फासीवादी अभ्यासहरु गरियो ।
१८. निरंकुश अधिनायकवादी र फासीवादी अभ्यासले नेताहरुप्रति जनताको आक्रोश छ र त्यो यो व्यवस्थाका विरुद्ध विस्फोट हुँदै गईरहेको छ ।
अग्रगमन र प्रतिगमनबीचको पेचिलो संघर्ष
पछिल्ला घटनाक्रमहरुले के स्पष्ट गरेको छ भने देशले फेरि परिवर्तन खोजेको छ । जनतामा वर्तमान सत्ता र शासकविरुद्ध आक्रोश, निराशा र प्रतिशोधको भावना पलाएको छ । जनताले भन्दैछन्–सबैको सम्पत्तिमाथि छानविन गरिनुपर्दछ र भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई जेलमा कोच्नुपर्छ । जनता भन्दैछन् कालो धन थुपार्ने र नेपाल आमालाई लुट्ने अपराधीहरुलाई छानी–छानी दण्डीत गर्नुपर्छ । जनताले वर्तमान सरकार बनेको केहि समय सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट नामधारी सरकारले प्रशस्त जनपक्षिय काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर जनताको त्यो विश्वास र अपेक्षामाथि पुनः विश्वासघात र धोका दिने काम भयो । आज हरेक क्षेत्रमा माफिया, दलाल र भ्रष्टहरुको विगविगी भएको छ । सरकार र सत्तारुढ दल पुरै दलाल र माफियाहरुको घेरामा छन् । अब आशा गर्ने ठाउँ कहिँ पनि बाँकी छैन् किनकी बाईडबोडी काण्ड, फोरजी, मेलम्ची, बालुवाटार जग्गा प्रकरण सबैमा सरकार र पार्टीका शीर्ष नेताहर अनि मन्त्रीहरु मुछीएका छन् । जुन पार्टी पुरै दलाल र माफियाहरुको कब्जामा परीसकेको छ । त्यसबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु पनि मुर्खता हुन्छ ।
आज माफियातन्त्र र भ्रष्टाचारको विरुद्ध ठूला–ठूला संघर्ष र प्रदर्शनहरु भएका छन् । २०-२० लाख बढी अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाणसहित चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले त्यति ठूलो आन्दोलन गर्दासमेत जनताका नेता भनिने पुष्पकमल दाहाल मौन छन् ।यसबाट स्पष्ट हुन्छ, नेताहरु कसको पक्षमा छन् ? अबका केही वर्ष पनि यो सरकार टिकिरह्यो भने देशै नरहने खतरा उत्पन्न भएको छ । यसबाट निस्किने निष्कर्ष के हो भने यथास्थितिबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन । यथास्थिति भनेको दलाल संसदीय व्यवस्था, दलाल पूँजीवाद र भ्रष्ट संरचना हो ।
दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धको जनआक्रोश भड्कीदैं छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह गर्ने क्रममा जनताले ३÷४ वटा शक्तिलाई गुहारेका छन् ः पहिलो शक्ति हो क्रानितकारी तथा राष्ट्रवादी शक्ति – नारा छ – “विप्लव आऊ देश बचाऊ ।” दोश्रो नारा छ –“राजा आऊ, देश बचाऊ ।” तेश्रो पनि झिनो रुपमा छ –“सेना आऊ देश बचाऊ ।”
देशमा अर्को नारा पनि गुञ्जिएको छ, त्यो हो हिन्दु राज्यको घोषणा, हिन्दु सत्ताको घोषणा । हामीलाई थाहा छ, हिन्दुको नारा भित्र भारतीय जनता पार्टीका घुसपैठ र लगानी छ । सुनिदैं छ, हिन्दु राज्यको नाममा सशस्त्र संघर्ष चलाउने गरी भारतले हतियार सहितका दस्ताहरु पनि तयार गरी घुसपैठ गराउने तयारीमा छ ।
हामीलाई स्पष्ट छ, जनताले क्रान्ति र अग्रगमन चाहेका छन् तर प्रतिक्रियावादीहरु त्यसको विरुद्ध प्रतिगामी कदमहर चाल्नछन् । आज जनताको क्रान्तिकारी तथा राष्ट्रवादी आन्दोलनका विरुद्ध धार्मिक नाराहरुद्धारा जनभावना भड्काउने षडयन्त्र हुँदै छ । देशभित्रका स्वतन्त्र हिन्दुहरुका माग र दृष्टिकोण जायज होलान् तर भारतबाट वा भारतीय जनता पार्टीबाट लादिएको हिन्दुराज्यको नारा गम्भीर र षडयन्त्रपूर्ण छ । हिन्दुराज्यको नाममा नेपाललाई भारतमा विलय गराउने अर्को षडयन्त्रबाट हामी सचेत हुन जरुरी छ ।
आज प्रधानमन्त्री ओली र प्रत्यासी दाहालले भनेका छन्, ‘गणतन्त्रका लागि षडयन्त्र हुन थाल्यो, तिनिहरु माथि जाई लाग्नुस ।’ के यो लज्जास्पद दृश्य हैन ? जनताको मत ओली, दाहाल र देउवाभन्दा ज्ञानेन्द्रतिर भड्किनुका पछाडिको मुख्य दोषी को ? हामीले हेरीरहेका छौं, जनआक्रोश यो व्यवस्था, सरकार र नेताहरुको विरुद्ध भड्कीन खोज्दैछ । गुठी विधेयकमा हेर्यौं कसरी काठमाडौंका नेवार समुदाय सडकमा निस्कीए । पत्रकार रवी लामिछाने प्रकरणमा हेर्यौं चितवनगायत पुरै देश कसरी तरंगीत बन्यो । यथार्थमा जनताले विद्रोहमा जाने निहुँ खोजेका छन् । त्यसैगरी बरु ज्ञानेन्द्र ठीक भन्ने तीर जनमत जाँदै छ । त्यसको कारण नेताहरु हुन् । यो समय अरबौं कमिशनका पछाडि दौडिने र लुछाचुँडी गर्ने समय हो कि देश विकास गर्ने समय हो ? भ्रष्टाचार र दलाल संस्कृतिले पुरै समाजलाई विघटन गरेको छ, जसरी हुन्छ पैसा कमाएपछि ऊ नै गच्छेअनुसारको राजा बन्ने संरचना बन्यो । यो संरचनाले देशको र समाजको अस्तित्व रक्षा हुन सक्छ ? आज भ्रष्टाचारीलाई कारबाही कसले गर्ने ?
जनताहरु यी विकृतिहरुबाट आक्रान्त, असन्तुलीत र असंयमित बनेका छन् । उनीहरु विस्फोट हुन खोज्दैछन् तर उपयुक्त ठाउँ, नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गर्नुपर्छ र गर्दैछ । यदि विप्लवले नेतृत् वगर्न सकेमा त्यो अग्रगमन र क्रान्तितर्फ देश मोडिने छ । जनभावना अनुसार विप्लवले नेतृत् वगर्न नसके त्यो प्रतिगमन वा पछाडितिर देश मोडिने खतरा छ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु अग्रगमन वा क्रान्ति तर्फ हैन प्रतिगमन तीर लैजाने षडयन्त्र गर्नेछन् । अहिलेका संसदीय दलहरु भित्र पनि विभाजन शुरु भईसकेको छ । संसदीय गणतन्त्रको विकल्पमा कोही अग्रगमन तीर त कोही पछाडि तीर विभाजित छन् । अन्तत्वगत्वा सबै क्रान्तिकारी, प्रगतिशिल, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु एक भई अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने अपरीहार्य आवश्यक छ ।

प्रतिक्रियाहरु