अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकाले ५० करोड डलर र नेपालले १३ करोड डलर संयुक्त बजेट सहभागितामा सम्झौता गरेको ५ वर्षे अवधिको एमसीसी एक प्रोजेक्ट हो । तर, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक त्यस्तो प्रोजेक्ट संसदमा विधेयक बनाएर किन लैजानु परेको होला ? प्रोजेक्ट भनेको सरकारको कार्यकारी अधिकार र जिम्मा हो, किन विधेयक बनाईएको होला ? एमसीसीमा यस्ता बेफ्वाँकका कुरा नलेखे पनि हुन्थ्यो, किन नदुखेको टाउको डोरी बाँधेर दुखाएको होला ? मुलुकको विद्यमान संयन्त्रलार्ई बलियो बनाउँदै सम्मान गर्ने कि समानान्तर सरकार चलाउने प्रोजेक्टहरू पिच्छे बनाउँदै हिँड्ने ? कानुनअनुसार नहिड्ने वा चल्न चलाउन नसक्ने मुलुकलार्ई किन बिदेशीले पनि प्रोजेक्ट र पैसा दिएर पोस्ने ?
हरेक बिदेशले दिने प्रोजेक्टमा अब एमसीसी झैं यो मापदण्ड वा स्ट्याण्डर्ड कायम गर्न खोजिएको हो त ? अबदेखि दाताहरूले पैसा दिएपछि जे–जे शर्त राख्छन् हामी कंगाल भएकोले मान्दै जानुपर्ने नीति लागू गर्ने नै हो त ? नेपालको बिकासको चिन्ता परायालार्ई बढी र नेपालीलार्ई कम हुने भनिएको हो भने पूरै देशको राजनीति पनि बिदेशीलार्ई २० वर्षका निम्ति लिजमा ठेक्का दिए हुने हो त ? नेपालको बैदेशिक सहयोग रणनीति, संविधान, कानुन, प्रणाली, सरकारी संस्थागत संरचनाको कुनै अर्थ छैन त ? जाबो १० अर्ब बार्षिक सहयोग पाउँदैमा त्वंशरणम् गर्ने बेला आएकै हो त ? नेपालको बजेट रू. १५ खर्ब छ, यो रू. १० अर्ब छोप पनि होइन होला तुलनागर्दा, तर पनि ‘मलार्ई त्यही केटी चाहिन्छ’ भनेको सुन्नु किन परेको होला ?
नेपाल र नेपालीलार्ई अवमूल्यन गर्दै हेप्दै यस्ता प्रोजेक्टका खाका बनाउने बिज्ञहरूलार्ई जनताले के सोचे होलान् ? यस्तै यही प्रणाली मानक वा स्ट्याण्डर्ड बनाउने हो भने त्यस्तै समान कानुन सबै दाताका लागि बनायो भयो, किन एमसीसीलार्ई स्पेशल ट्रिटमेन्ट दिनु परेको होला ? खुरूक्क एमसीसी गठन आदेश कानुन बनाएर काम गर्न छाडेर बिधेयकतिर किन लागेको होला ? के अनौठो ब्रह्मज्ञान फुरेछ नेपाली बिज्ञहरूमा यस्तोसम्म नगरी मुलुकको उत्थान हुनै नसक्ने, गर्नुपर्ने ? यो जाबो एउटा प्रोजेक्ट हो, योभन्दा ठूला संचालित प्रोजेक्ट दर्जनौं छन्, तिनमा यस्ता शर्त राख्नै नपर्ने यसमा चैं किन राख्न परेको होला ? नेपाली बिकाउ छन् राष्ट्रको मतलब छैन भन्ने सन्देश यस्ता विवादास्पद काम गराईले दिदै त छैन ? प्रोजेक्ट जाबोमा पनि यस्ता क्लिष्टता ? चीनले ३ वर्षका लागि रू. ६० अर्ब दिदैछ, यो एमसीसी भनेको ५ वर्षका लागि ५० अर्ब मात्र हो । अब चीनले सरकारमा हाम्रो देशकै बिज्ञ तपाईको देशको यो प्रोजेक्ट हेर्ने मन्त्रालयको मन्त्री रहनुप¥यो भन्यो भने त्यो पनि स्विकार्ने ? हो नि, राम्रै होला, के बिग्रेला भन्ने ? तसर्थ, कुरा पैसा र प्रोजेक्टको होइन, मुलुक र नागरिकको इज्जत रसम्मानको हो । हिजो जे मनलागी गर्ने, आज किन नगर्ने भन्ने सवाल हुनै सक्दैन । हिजो गल्ती गर्ने, अहिले गल्ती किन गर्न नहुने ? भन्ने पनि होइन ।
मुलुकलार्ई पूर्वाधारले वा बिदेशी पैसाले होइन, निर्यात, उत्पादन, रोजगार तथा मानवीय क्षमता उन्नतिले अघि बढाउछ । नेपालमा विदेशी पैसाको खोलो त विगतमा कति बगे कति, सहयोग त कति आए कति ? के तिनीहरूमा यस्ता शर्त नभएकोले आजसम्म बिकास नभएको हो ? अब देशले बिकासको कोर्श शिर ठाडो पारेर बदल्नै पर्छ । नेपाल अहिले पैसाले गरिब छैन, सोच, व्यवस्थापन, नीति र नीति कार्यान्वयनमा गरिब हो ।
काम कुरा एका तिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर नहोस् एमसीसी–
एमसीसी एउटा प्रोजेक्ट मात्र हो, नेपालमा यस्ता सयौं प्रोजेक्ट चलिरहेकै छन् । नेपाललार्ई सहयोग दिने काममा शर्त नथोपरियोस्, कमजोर छ भनेर शासन ब्यवस्था नै कब्जा गर्न दिनुपर्छ भन्ने घातक सोच यहाँका बुद्धिजीवि र बिज्ञहरूमा देखिनु झन् बौद्धिक दासता, आत्मबिश्वासको स्खलन र निराशाजनक सोचको घैंटो भरिँदै गएको संकेत हो । यो अझ बढी खतरनाक लक्षण हो, मुलुकका निम्ति । ठण्डा दिमागले नेपाल आमाको माटो मुठ्ठीमा लिएर शीर ठाडो पारी अघि बढ्ने आत्मविश्वास सबैमा पलाओस् । अझै हजार एमसीसीको दरकार छ मुलुकलार्ई, तर मुलुकको स्वाभिमान, आत्मसम्मान बन्दकी राखेर होइन । प्राविधिक कमिकमजोरी त छदैछ, कुटनीतिक क्षमता पनि अझ बढी दरकार भएको देखिन्छ । पैसा पाउने भए कोपारामा ८४ ब्यञ्जन खाना खाए पनि बिग्रन्न भन्ने घातक सोच अहिले यता जन्मिएको देख्दा सायद हामी उभो होइन, उधो ब्रेकफेल भएको, स्टेरिङ फेल भएको बसमा यात्रा गरिरहेका त छैनौं ?
सरकार काम गराईमा पारदर्शी बिदेश नीतिमा पाको र प्रष्ट हुनुपर्छ । समाजमा अनेक तर्क बितर्क हुन्छन् तर नेताहरूले दूरदृष्टि राखेर मुलुक हाक्ने हो । दूरदृष्टि भएकाले नेता भनिएको हो । कुरा प्रष्ट छ, नेपालले क्ष्लमय(उबअषष्अ कतचबतभनथ स्वीकार गरेको हो ? हो भने एमसीसी स्विकारे टण्टै साफ हुन्छ, नाना तर्क कुतर्क गर्नु बेकार छ । यस बैदेशिक मामलामा दुनियाँलार्ई उल्लु बनाउन खोजेर आपूm झन् उल्लु बन्न सरकार र सांसदहरूलार्ई किन मन लागिरहेको होला ? किन यसरी नांगिने रहर होला ? तिनीहरू कसका लागि राजनीति गर्छन्– जनताको आवाज मुखरित गर्न कि परायाको आदेश तामेल गर्न ?
कान सिधै समाउनु नै राजनीतिक इमान्दारी हो र त्यसको पूर्ण जस–अपजस सत्तासिनले लिनु सही राजनीतिक कर्तब्य, जिम्मेवारी र नैतिकता हो । सत्तामा जानु भनेको आफ्नो पूर्वघोषित नीति लागू गराउनु हो र जनतालार्ई के नीति लागू गरिनेछ चुनावअघि नै वा सरकार बन्नासाथ त्यसको पूर्वसूचित गरिसकिएको हुनु हो । सत्तामा पुगेपछि मनोमानी र मनगढन्ते ढंगले खल्तीबाट खुसुक्क उत्पटाङ नीति निकालेर लागू गर्नु घोर राजनितिक बेईमानी र धोखाधडी हुन्छ । त्यस्तो म्यान्डेट हुनै सक्दैन । सरकारलार्ई जनतासँग गरिएको पूर्वबाचाबाहेक अरू काम गर्न छुट हुँदैन ।
एमसीसीमा अमेरिकाको ५० करोड डलर, नेपालको १३ करोड डलर संयुक्त आर्थिक सहभागिता साझेदारी छ । त्यसैले यो नेपाली प्रोजेक्ट हो, अमेरिकन संयुक्त सहयोगको, नेपाली सहयोगमा अमेरिकाको प्रोजेक्ट होइन है– यो कुरा बुझ्नुपर्छ । नेपालले यति साझेदारी त अरू सबै बैदेशिक प्रोजेक्टमा गर्दै आएको छ, तर ती सबै नेपाली शर्तका प्रोजेक्ट रहेका छन् । एमसीसी पनि एउटा सामान्य प्रोजेक्ट हो र हुनुपर्छ । यसका लागि समानान्तर सरकार चलाउने जसरी सरकारले नै आत्मसमर्पण गरेजस्तो स्पेशल ट्रिटमेन्ट गर्नु नै बचपनापन हो । सरकारले त्यस्ता भएका उत्पट्याङ शर्तहरूमा अर्को साझेदारसँग छलफल गरी संशोधन गरेर दुबै मुलुकबीच बराबरी हैसियत कायम गर्दै सामान्य प्रोजेक्टको हैसियतमा राखेर लागू गरोस् । संसदमा दर्ता विधेयक फिर्ता लिओस् । दुई देशबीचको सम्बन्धमा संतुलन र बौद्धिक कुटनीति योग्यता र चातुर्य आवश्यक छ, त्यसरी अगाडि बढ्दा हुन्छ ।
( लेखक ः नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)