अरुण ३ फर्काउने जिम्मेवारी आम नागरिकहरुको काँधमा – गोपाल चिन्तन

हामीले अरुण ३ जस्तो सस्तो र राम्रो आयोजना नेपालले नेपालकै लागि नेपालीका लागि निर्माण गर्नुपर्दछ भनेर २५ वर्ष अघि ठूलौ अभियान ग¥यौँ र आजसम्म बचायौँ । आजको दिनमा प्रतिकिलोवाट १,००० अमेरिकी डलरमा निर्माण हुने यस आयोजना २५ वर्ष पहिले प्रतिकिलोवाट ५,४०० अमेरिकी डलरमा निर्माण हुने कुरा नै तत्कालिन अरुण ३ विवादको मुख्य समस्या थियो अर्थात् संसारकै सबैभन्दा गरिब देशले सबैभन्दा गरिब जनता र कलकारखानाहरुका लागि उत्पादन गर्ने सबैभन्दा महङ्गो आयोजना र महङ्गो बिजुली । अरुण ३ को ऋण तिरी नसक्दासम्म नेपालले १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्न नपाउने विश्व बैँकको पूर्वशर्त अर्को समस्या थियो ।
हामीले अरुण ३ को बिजुली नेपालकै लागि खपत हुनुपर्दछ भनेर गरेको अभियान र यसको सफलतामाथि सन् २००८ मा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको सरकारले कुठाराघात गरे । गलत शर्त र स्वार्थमा अरुण ३ को बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरी भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजसँग एउटा समझदारी गरे । हामीले संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म यस सम्झौता लागू गर्नु असंवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यौँ । तर अदालतका माननीय न्यायाधीशरुको पनि अघोषित भारतभक्तिकै कारण सन्धिसम्झौताहरुको संसदीय अनुमोदनसम्बन्धी प्रावधानका सही संवैधानिक व्याख्या हुन सकेन । हामीले हा-यौँ ! अहिले माथिल्लो कर्णालीको हालत पनि त्यस्तै छ ।
पछिल्लो चरणमा आएर यसै समझदारीका आधारमा माओवादीसमेतको समर्थनमा परियोजना विकास सम्झौता भयो । अहिले आएर बडो चातुर्यका साथ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धार्मिक यात्राको आवरणमा प्रदेश नं. १ को आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डरुपी ९०० मेगावाटको अरुण ३ लाई अन्माएरै लगे । संयोग पनि कस्तो – पहिले महाकाली र अहिले अरुण ३ को कन्यादान गर्ने यसका ‘बाबु’रुपी एउटै व्यक्ति केपी शर्मा ओली जो अहिले प्रधानमन्त्री छन् ।
अहिलेका लागि गयो अरुण ३ ! अब यसलाई फर्काउने वा कम्तिमा पनि अरुण ३ बाट उत्पादित ९०० मेगावाट बिजुली प्रदेश नं. १ कै घरेलु तथा औद्योगिक उपयोगका लागि खपत हुनुपर्दछ भन्ने आवाजलाई सार्थकता दिने मूल जिम्मेवारी यसै प्रदेशका संसद, सरकार, उद्योगव्यवसायी, पढेलेखेका बौद्धिक र आम नागरिकमाथि आइपुगेको छ । अहिलेसम्मको मौनता त बुझी नसक्नु छ ।
अन्यथा अरुण ३ को बिजुली भारत निर्यात गरेर, नेपालले पाउने राजश्व गुमाएर र सतलजलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख (४ अर्ब पचास करोड) अनुदानलगायतका अनेकौँ सुविधाहरु दिएर प्राप्त निःशुल्क प्राप्त गर्ने भनिएको कथित १९७ मेगावाट बिजुलीबाट नै प्रदेश नं. १ को ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकीकरण र समृद्धि सम्भव छ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने बरु बेलैमा अरुण नदीमा आत्मदाह गरे हुन्छ !

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाइको इमेल देखिने छैन

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>